केभिडिएमा गाडीको व्यापक दुरूपयोग, इन्जिनियर नै चढ्छन् ड्राइभर राखेर गाडी

काठमाडौं। कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए)मा सवारी साधन (गाडी)को व्यापक दुरूपयोग भएको पाइएको छ। नियमनको काम भुलेर ठेक्कापट्टामा लागेका केभिडिएका चालक (ड्राइभर)सहित महँगा गाडी चढेर हिँड्ने गरेको पाइएको हो।

कानुनमा सहसचिवभन्दा माथिका अधिकारीहरूलाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था छ। तर, केभिडिएमा छैटौं, सातौं, आठौं र नवौं तहका इन्जिनियरले पनि ड्राइभर राखेर महँगा गाडी चढिरहेको तथ्य फेला परेको हो। इन्जिनियर मात्र होइन लेखा अधिकृतलाई समेत गाडी उपलब्ध गराइएको छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको जिल्ला आयुक्त नवौं तहको प्राविधिक (सिडिई) हुन्छन्। प्राधिकरणको काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेत रहेका छन्। जिल्ला हेर्ने भएकाले फरक कुरा हो तर बस्नेतले पनि कानुन अनुसार गाडी सुविधा लिन मिल्दैन। जिल्ला आयुक्त बस्नेत बागमती प्रदेशमा दर्ता भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ३३८२ नम्बरको महँगो गाडी ड्राइभर मोहन महर्जनसहित चढेर हिँड्छन्। गाडी चढेर उनले राज्यलाई के दिए त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर प्राधिकरणले खासै काम गरेको देखिँदैन। अधिकार प्रयोग र कानुन कार्यान्वयनमा केभिडिए उदासिन बन्दै आएको पाइन्छ।

केभिडिएका इन्जिनियर सूर्य परियार, शम्भु मण्डल र डोरकाजी श्रेष्ठ पनि ड्राइभरसहित गाडी चढेर हिँड्ने गरेको पाइन्छ। स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त विवरण अनुसार सूर्यले ईश्वर श्रेष्ठसहित बा १ झ ४९८३ को गाडी चढेर हिँड्ने गरेका छन्। त्यस्तै इन्जिनियर शम्भुले बागमती प्रदेशमै दर्ता भएको ३६१३ नम्बरको गाडी ड्राइभर अमित थापालाई राखेर चढेर हिँड्छन्। केभिडिएका अर्का इन्जिनियर डोरकाजी श्रेष्ठ बागमती प्रदेशमा दर्ता भएको ४०२० नम्बरको गाडी चन्द्र लामालाई ड्राइभर राखेर चढ्ने गर्छन्। उनीहरूको सिको गर्दै लेखा अधिकृत सुनिता खनालले पनि ड्राइभरसहितको गाडी चढ्ने गरेकी छिन्। खनालले ड्राइभरसहित बा १ झ ६७५४ नम्बरको गाडी लगेकी हुन्। स्वास्थ्य लाइभले खोजी गर्दा केभिडिएभित्र गाडीको व्यापक दुरूपयोग भएको फेला परेको छ।

केभिडिएकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले एउटा गाडी पाउनु स्वभाविक हो। तर उनले पनि ड्राइभरसहित २ वटा गाडी दुरुपयोग गरेकी छिन्। ढकालले बा १६ च ४२५७ को गाडी ड्राइभर लक्ष्मण श्रेष्ठ राखेर चढ्दै आएकी छिन्। उनले अर्को गाडी पनि लगेको पाइन्छ। उक्त गाडी ढकालका श्रीमानले प्रयोग गर्दै आएको केभिडिएका अधिकृतहरू बताउँछन्।

ड्राइभरसहित गाडी चढ्ने केभिडिएका अधिकारीहरुले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन्। ठेक्कापट्टा र कमिसनको चक्करमा मात्र लागेको पाइन्छ। राज्यले बनाएको अधिकार सम्पन्न संस्था निकम्मा बनेको छ। सबै कर्मचारी सुविधाभोगी मात्र देखिन्छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा विद्यालय, अस्पताल, बैंक, कलेज, नर्सिङ्ग होम, जग्गा प्लटिङ्ग, संस्थागत भवन, सार्वजनिक, व्यापारिक, मिश्रित आवासीय, सभा सम्मेलन भवन, सांस्कृतिक समारोह तथा भोजभतेर स्थल, संयुक्त वा सामूहिक आवास, मनोरञ्जन स्थल निर्माण गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा प्राधिकरण वा सम्बन्धित जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट योजना अनुमति (प्लानिङ परमिट) लिनुपर्ने हुन्छ। तर, केभिडिएका कर्मचारीले काम नगर्दा अधिकांश भवनले प्लानिङ परमिट लिएका छैन। यसले राज्यले अर्बौं राजस्व समेत गुमाएको छ। ड्राइभर राखेर महँगा गाडी चढेर हिँड्ने केभिडिएले प्लानिङ परमिट नलिएका अवैध संरचनाको अहिलेसम्म सामान्य अनुगमन समेत गरेका छैनन् कारबाहीको दायरामा ल्याउनु त परको कुरा हो।

कानुन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा बनेका संरचनाको अनुगमन गरेको भए काठमाडौं उपत्यका व्यवस्थित मात्र हुँदैन थियो अर्बौं ती संरचनाबाट राजस्व संकलन हुने थियो। केभिडिएका अधिकारी र इन्जिनियर ठेक्कापट्टामा लिप्त हुँदा काठमाडौं उपत्यका अस्तव्यस्त मात्र भएको छैन ठूलो मात्रामा राजस्वमा समेत गुमाएको छ। अवैध र अनधिकृत संरचना अनुगमन नगर्ने ड्राइभरसहित महँगो गाडी चढेर कमिसनको खेलमा मात्र केभिडिएका इन्जिनियर लाग्ने गरेको आरोप छ। ठेक्कापट्टाको काम मात्रै गर्ने भए अधिकारसम्पन्न संस्था राखिरहन आवश्यक छैन। राज्यलाई अनावश्यक बोझ मात्र हुने कार्यालय खारेज गरिदिए हुन्छ।

गाडी दुरूपयोगबारे स्वास्थ्य लाइभको प्रश्नमा जिल्ला आयुक्त बस्नेतले आफूले चढेको गाडी फिर्ता गर्न तयार रहेको बताए। गाडी मात्रै चढ्ने कि कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्ने भन्ने प्रश्नमा कानुनले गर भनेर काम गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउँदै आयुक्त बस्नेतले त्यसका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए।

केभिडिएका अधिकारीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा र भवन तथा प्लटिङहरूको नियमन नगर्दा अहिले अवैध धन्दा चलिरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको व्यवस्थित विकास गर्न स्थापना भएको केभिडिए अवस्थित र अवैध रुपमा भवन बनाउँदा र प्लटिङ गर्दा पनि मुकदर्शक बनेर बसिरहन्छ भने त्यस्तो निकाय खारेज गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। केभिडिएको औचित्यमाथि समिक्षा गर्नु जरूरी भइसकेको छ। दुरुपयोग र बेथितिको अर्को नाम केभिडिए बन्दै गएको चर्चा सुनिन्छ। गाडी दुरुपयोग र प्लानिङ परमिट बिनाका संरचना त्यसैका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।