अरुण गाउँपालिकाको भवन बन्न नदिने षड्यन्त्र विफल, अध्यक्ष खत्रीको प्रयास सफल

काठमाडौं। भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन बन्न नदिने षड्यन्त्र विफल भएको छ। अरूण गाउँपलिकाका अध्यक्ष शालिकराम खत्रीले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर भवन निर्माणका लागि पारेको बजेट र ठेक्का रोक्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विकास विरोधी रिट खारेज गर्दिएसँगै अध्यक्ष खत्रीले अरुण गाउँपालिका गर्न खोजेको भौतिक विकासको प्रयासले सार्थकता पाउने भएको हो।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटाले अरुण गाउँपालिकाको मऱ्याङ डाँडामा भवन निर्माणको ठेक्का आह्वान गरेपछि होस बहादुरको छोरा होम बहादुर श्रेष्ठ र दल बहादुर कार्कीको छोरा दुर्गा कार्की रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त विकास विरोधी रिट खारेज गरिदिएपछि रिट निवेदक होस बहादुरको छोरा बेहोस भएका छन्। त्यो भन्दा पनि रिट हालेर भवन बनाउन नदिने र राजनीतिक रोटी सेक्न खोज्ने पूर्वअध्यक्ष  गजेन्द्र बहादुर कार्की र योजनाकार नगेन्द्र खत्री मुर्छा नै पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको हो। गाउँपालिकालाई दिन खोजेको जग्गा मापदण्ड अनुसार नै थिएन।

दुर्गा कार्कीले आफ्नो जग्गामा भवन नबाएको रिस र होम बहादुरले आफ्नो घर भाडामा नलाग्ने भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, प्रधानन्यायाधीश राउत र निरौलाको इजलासले सत्यतथ्य बुझेपछि रिट नै खारेज गरिदिएको हो।

गाउँपालिकाको भवनविरुद्ध हालेको यो रिट पहिलो भने होइन। यसअघि सर्वोच्चमा रिट हालेर खारेज भइसकेको थियो। फेरि सर्वोच्च अदालतमा त्यहीँ प्रकृतिको रिट लिएर गएपछि खारेजीमा परेको हो। यसले अरुण गाउँपालिकामा थप विकास गर्न बाटो खुला भएको छ।

अरूण गाउँपालिकामा भवन बन्ने पैसा भाडामै खर्च भइसकेको छ।  अब भने अरुण गाउँपालिकामा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण हुने र भाडाका भइरहेको करोडौं खर्च जोगिने भएको छ।