अदालतको आडमा १० वर्षदेखि चलिरहेको क्यासिनोराजलाई संवैधानिक इजलासले दियो धक्का

काठमाडौं। १० वर्षदेखि अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा चलिरहेका क्यासिनोहरूलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले धक्का दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंहसहितको संवैधानिक इजलासले क्यासिनो सञ्चालकहरूले हालेको रिट खारेज गरिदिएसँगै क्यासिनोराजमा ठूलो धक्का लागेको हो। १० वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा घुमिरहेको क्यासिनोको मुद्दा राउतले नेतृत्व लिएसँगै छिनोफानो भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले क्यासिनोहरूले दायर गरेको र अन्तरिम आदेश पाएका रिट खारेज गरिएको हो। क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत रोयल्टी, कर, बक्यौता उठाउने दायित्व सरकारकै भएकाले त्यसमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्नु नपर्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। सर्वोच्चले क्यासिनो सञ्चालको रिट खारेज गरिदिएसँगै पर्यटन विभागलाई क्यासिनोको अर्बौं बेरुजु बक्यौता असुल्ने बाटो खुला भएको हो।

अब सरकार (पर्यटन विभाग)लाई क्यासिनो नवीकरणलगायतका शुल्क उठाउन बाटो खुला भएको छ। एउटा लाइसेन्सले एउटा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्ने पाउनेछन्। अहिले एउटा लाइसेन्स धेरै क्यासिनो सञ्चालनमा रहेका छन्। अब भने एउटा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। यसका लागि पर्यटन विभागले आवश्यक तयारी थालेको छ।

क्यासिनोको केस यसरी अदालतमा प्रवेश गरेको थियो

प्रशासकीय अधिकार प्रयोग गरी जारी हुँदै आएको इजाजतपत्रबाट सञ्चालित क्यासिनोहरूलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न भन्दै पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले क्यासिनो नियमावली, २०७० कार्यान्वयनमा ल्यायो। उक्त नियमावलीको नियम ३७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारले नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीलाई नियमावली प्रचलनमा आएको मितिले ९ महिनाभित्र इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिन र म्यादभित्र निवेदन दिएर प्रकृयामा नआए क्यासिनो सञ्चालानको लाइसेन्स स्वत: खारेज भएको मानिने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गऱ्यो। तर, क्यासिनो सञ्चालाकहरूले सकारको निर्णयलाई अटेरी गरेर तोकिएको समयभित्र प्रक्रियामा नआएपछि २०७१ साल बैशाख ५ गते पर्यटन मन्त्रालयले नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यस्ता क्यासिनोहरुलाई बन्द गर्न आदेश दियो।

सरकारको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै क्यासिनो रोयल, क्यासिनो ऱ्याड, क्यासिनो रक, क्यासिनो ह्यापी आवर र ति क्यासिनो अन्तर्गत रहेर सञ्चालनमा आएका १२ वटा मिनी क्यासिनो तथा एक सिएमजी क्लब नामको छुट्टै मिनी क्यासिनो कम्पनीका सञ्चालाकहरु रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गए। अदालतले पनि क्यासिनो सञ्चालकहरुको माग दावी बमोजिम मिति २०७१ बैशाख ५ गते संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो बन्द गर्न दिएको आदेश प्रस्तुत रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्यवन नगर्नू, नगराउनू, निवेदनलाई यथावत पेसा, रोजगारी, व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने व्यहोराको सबै क्यासिनोको रिटमा भटाभट एकै किसिमको अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखिन्छ।

त्यसयता ति क्यासिनोहरु अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा आधिकारिक निकायमा दर्ता नभई, नवीकरण दस्तुर र कुनै पनि किसिमको राज्यलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी समेत नबुझाई निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा छन् । त्यति मात्र होइन आर्थिक ऐनको व्यवस्था बमोजिम एउटा इजाजतपत्रबाट एउटा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थालाई लत्याउँदै अहिले एउटा इजाजतपत्रबाट चार पाँच ठाउँमा बेलगाम ढंगले क्यासिनो सञ्चालनमा आइरहेको पाइएको छ। अदालतकै कारण क्यासिनोबाट उठाउनुपर्ने अरबौं राजस्व राज्यले गुमाईरहेको छ ।

राजस्वमारा क्यासिनोको पक्षमा भएका अन्तरिम आदेशको ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा प्रधानन्यायाधीशकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालेका गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको बेन्चबाट प्रायजसो क्यासिनो विवादसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिन्छ।

गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिद्वारा होटल याक एण्ड यति प्रालिमा सञ्चालित सुरेन्द्रबहादुर सिंहको क्यासिनो रोयल सर्वोच्च अदालतको २०७२ फागुन १५ गतेको अन्तरिम आदेशबाट राज्यलाई कुनै किसिमको राजस्व नतिरी विशेष उन्मुक्तिसहित निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा आइरहेको छ । रक इन्टरनेसनल प्रालिद्वारा होटल र्याडिसनमा सञ्चालित किशोर सिलवाललगायतको क्यासिनो ऱ्याड अदालतको २०७३ जेठ १६ गतेको अन्तरिम आदेशबाट हालसम्मबिना रोकटोक सञ्चालन भइरहेको छ ।

रक इन्टरनेसनल प्रालिद्वारा नै सञ्चालित किशोर सिलवाल र उषा सिवालको क्यासिनो रकको इजाजतपत्रबाट आर्थिक ऐनको व्यवस्थाविपरीत होटल साथी धनगढी, होटल सुरज वीरगञ्ज, होटल नाम्स भैरहवा र होटल रियाज काँकडभिट्टामा गरी चार ठाउँमा मिनी क्यासिनो अदालतको २०७१ असर १३ गतेको अन्तरिम आदेशबाट निष्फिक्री रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ। आर्थिक ऐनले भने एउटा इजाजतपत्रबाट एक ठाउँमा र एउटा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै ह्यापी आवर प्रालिद्वारा सञ्चालित गोकर्ण लामिछानेको क्यासिनो ह्यापी आवरले त त्यस अन्तर्गतको मिनी क्यासिनोहरू होटल स्विटड्रिम, महेन्द्रनगर होटल, होटल लकौंल भैरहवा, होटल स्नेहा नेपालगंज र होटल ढाका काँकडभिट्टामा गरी पाँच ठाउँमा २०७१ साउन १५ को अदालतको अन्तरिम आदेशको आडमा सञ्चालनमा आइरहेको छ।

त्यसैगरी सेन्ट्रल मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित नरेन्द्र शाह कलवारको क्यासिनो सिएमजी र त्यसको मातहतमा चार ठाउँमा २०७१ साउन १५ गतेको अन्तरिम आदेशबाट सञ्चालन भइरहेका क्यासिनोहरु होटल अपेरा महेन्द्रनगर, होटल भिस्वा वीरगञ्ज, होटल रत्न बिराटनगर, होटल प्याटिनियम काठमाडौं रहेका छन्।

क्यासिनोहरूले इजाजतपत्र बापत तिर्नुपर्ने दुई करोड रुपैयाँ दस्तुर, इजाजतपत्र नवीकरण बापत वार्षिक बुझाउनुपर्ने १ करोड र क्यासिनोले वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने ३ करोड रोयल्टी तिनुपर्ने हुन्छ। यो विषय १० वर्षदेखि अदालतमा अड्किरहेको थियो। सर्वोच्च अदालतले क्यासिनो नियमावली कार्यान्वयन लागि बाटो खोलि दिएका छ।

रोयल्टी बापतको रकम सम्बन्धित क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्ति वा निकायले आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको मितिले २ महिनाभित्र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीले नागरिकसँग भने,‘नियमावलीले तोकेको मापदण्ड पालना पनि नगर्ने, राजस्व पनि नतिर्ने, नवीकरण पनि नगर्ने, सरकारी बक्यौता पनि तिर्न नपर्ने यसलाई क्यासिनोराज नभनेर के भन्ने त ? कतिपय क्यासिनोले त लाभकर र घर बहाल कर पनि तिरेका छैनन्। क्यासिनो नियमावलीको दफा ७ (ख) मा सरकारलाई कर नबुझाउने,नवीकरण नगर्ने, सरकारी बक्यौता रकम पनि नबुझाउने कम्पनी क्यासिनो सञ्चालनका लागि योग्य नै हुँदैनन्। तर, यस्ता अयोग्य क्यासिनोले अन्तरिम आदेशको आडमा रजगज चलाइरहेका छन्।’

‘आर्थिक ऐनको व्यवस्था बमोजिम संशोधन भएको क्यासिनो नियमावली बिपरित एउटा लाइसेन्सबाट धेरै ठाउँमा चलिरहेका मिनी क्यासिनोहरुले मान्यतास् ठूलो क्यासिनोमा खेलाइने कुनै पनि जुवा खेलाउन पाइँदैन । तर, अदालतको आदेशमा चलेका मिनी क्यासिनोमा मेशिन र उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाउन पाउनेमा ठूला क्यासिनोमा जस्तै म्यारिज, रुलेट, बाक्रा, फ्लास, जुवा खेलाईरहेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। अब भने यस्ता गतिविधिमा नियमन गर्न पर्यटन विभागलाई सहज भएको छ।