टोखा नगरपालिकाले सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटायो

काठमाडौं। टोखा नगरपालिकाले सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाएको छ। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित बसुन्धारामा हडपिएको ११ रोपनी जग्गाका नगरपालिकाले डोजर लगाएको हो। टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बागचन्द (बिसी)ले सरकारी जग्गामा निर्माण भएको अवैध संरचनामा डोजर लगाएको जानकारी दिए। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने नीति लिएअनुसार नजिक बसुन्धरामा निर्माण गरिएको अवैध हटाएको उनको बताए।

टोखाले सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन माघ २४ गतेसम्म समय दिए पनि उक्त समयमा निर्माण गरिएका संरचना नहटाएपछि शुक्रबार बिहानै डोजर लगाएको बिसीको भनाइ छ। उक्त सरकारी जग्गामा चारैतिर तारबार लगाइने उनले जनाए।

काठमाडौंको बसुन्धरामा सञ्चालित चन्द्रबिन्दु इन्टरनेसनल स्कुल, सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र, ब्रह्मकुमारी राजयोग उप-सेवा केन्द्रलगायत संस्था तथा व्यक्तिले सरकारी जग्गा हडपेका थिए। वीरेन्द्रस्मृति पार्कसँगैको आठ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हडपेर विभिन्न व्यक्तिले घर बनाएको पाइएको थियो।

बसुन्धराको वीरेन्द्रस्मृति पार्कसँगैको आठ रोपनी दुई आना तीन पैसा सरकारी जग्गा हडपेर मोतीकुमार भारी, निर्मलादेवी, सावित्री घिमिरे, नम्रता थापा, किशोरकुमार खड्का, भागीरथी चौलागाई, नानीमैया केसी र लबरी खड्काले घर बनाएको देखिन्छ। उनीहरूले आफ्नो जग्गामा नै सरकारी जग्गा समावेश गरेर घर बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानसमेतले पुष्टि गरिसकेको छ। अख्तियारले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका ती घरहरू हटाउने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निर्देशक दिएको पाँच वर्षपछि नगरपालिका अवैध संरचना हटाएको हो।

काठमाडौं जिल्ला धापासी, वडा नम्बर ९ (क) (हाल टोखा नगरपालिका ५) को कित्ता नम्बर १८ क्षेत्रफल ४ रोपनी ९ आना, कित्ता नम्बर १९ को क्षेत्रफल २ रोपनी ८ आना ८ दाम र कित्ता नम्बर २८ को क्षेत्रफल ३ रोपनी ८ आना सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएको उल्लेख छ। उक्त जग्गामा नाम वतन बताउन नचाहने केही व्यक्तिले कवाड संकलन गरी गोदामका रुपमा प्रयोग गरेर ठूलो कारोबार गरिरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा स्थानीयले उजुरी दिएका थिए। राजनीतिक पार्टीको आडमा पुण्य भण्डारीले सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाएको टहराबाट मासिक ५ लाखभन्दा बढी भाडा असुलिरहेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

कित्ता नम्बर १८ र २८ को उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियारले १३ वर्षअघि नापी र मालपोतका केही कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष र सर्वोच्च अदालतबाट समेत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी दोषी ठहर भइसकेका छन्। कर्मचारीकै मिलेमतोमा गणेशकुमारी बस्नेत क्षेत्रिनी र ठूली कान्छी थपिनीका नाममा गएको उक्त जग्गाको दर्ता अख्तियारको २०६८ साउन ९ गतेको पत्रबाट बदर गरी पुनः सरकारकै नाममा कायम गरिएको थियो। उक्त जग्गा संरक्षणमा टोखा नगरपालिका जुटेको छ।

नगरपालिकाले यसअघि विष्णुमती नदीको आसपासमा खोला मिचेर निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाएर विष्णुमती ‘करिडोर’ निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिसीले बताए। सरकारी/सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने कार्यमा मेयर प्रकाश अधिकारी पनि सक्रियतापूर्वक लागेको उनको भनाई छ।