यी हुन् प्राधिकरणबाट योजन अनुमति लिएर सञ्चालित पाँचतारे होटल

काठमाडौं। उपत्यकाभित्र होटललगायत ठूला संरचना निर्माण गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति (प्लानिङ परमिट) लिनुपर्छ। प्राधिकरणबाट नलिई बनाइएका संरचना अवैध हुन्छ। त्यस्ता अवैध संरचनालाई भत्काउन सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई कानुनले दिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा अधिकांश होटलहरूले प्लानिङ परमिट नलिई सञ्चालनमा रहँदा केही होटलहरूले भने प्राधिकरणबाट प्लानिङ परमिट लिएको पाइएको छ। स्वास्थ्य लाइभको खोजीमा प्लानिङ परमिट लिने पाँचतारे होटलमा नक्सालस्थित एभरेष्ट हस्पिटालिटी ग्रुप प्रालिद्वारा सञ्चालित होटल मेरियट र जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुप प्रालिमार्फत सञ्चालित नक्साल कै होटल हिल्टन रहेको छन्। त्यस्तै कमलपोखरीमा अवैध रुपमा ठडिएको छायाँदेवी कम्प्लेक्समा सञ्चालित पाँचतारे अलफ्ट पनि प्राधिरणबाट प्लानिङ परमिट लिनेमा पर्छ। लैनचौरको होटल लि शेर्पा र ठमेलमा नेपाल हस्पिटालिटी ग्रुप प्रालिले सञ्चालन गरेको होटलले पनि योजना अनुमति लिएका छन्।

मेरियट, अलफ्ट, हिल्टनलगायतले प्राधिकरणबाट प्लानिङ परमिट लिँदै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको शेराटनले भने प्लानिङ परमिट लिएको पाइँदैन। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काको लगानीमा काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा सञ्चालनमा आएको होटल होलिडे-इन रिसोर्टले पनि प्राधिकरणबाट योजना अनुमति लिएको छैन। सांसद बजगाईंको वर्णवास म्युजियम होटल प्रालि काठमाडौंदेखि चर्चित मेडिकल व्यवसायी विशाल पण्डितको लगानीमा सिंहदरबारलाई नै सुरक्षा थ्रेड हुने गरी बनाइएको बसेरा बुटिक होटल पनि अवैध रहेको पाइन्छ।

पाँचतारे होटलहरू मर्क्योर, लेमन ट्री प्रिमियर, एभरेष्ट, ऱ्याडिसन, याक एण्ड यति, हायात, मल्ललगायत प्राधिकरणबाट प्लानिङ परमिट नलिई अवैध ढंगले चलिरहेका छन्। प्राधिकरणबाट प्लानिङ परमिट लिनुपर्ने भएरै मेरियट, अलफ्ट, हिल्टनल, लि शेर्पागायतका पाँचतारे होटलले लिएका हुन्। प्लानिङ परमिट नलिएका अन्य होटललाई भने प्राधिकरणले नियमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। यसले प्राधिकरणको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। होटललगायतका उपत्यकामा बनेका ठूला संरचनाले योजना अनुमति नलिँदा प्राधिकरण र राज्यले अर्बौं राजस्व समेत गुमाएको देखिन्छ।

योजना अनुमति नलिएका होटलहरुलाई भत्काउन आदेश दिन सक्ने समेत प्राधिकरणसँग अधिकार रहेको छ। त्यसरी संरचना भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्नु पर्ने प्रावधान छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति नलिई गरिएको काम र बनाएको संरचनालगायतका सम्पत्ति कुनै व्यहोराले हक छाडिदिन वा किनबेच, अंशबण्डा गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धितो बन्दकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने अधिकार समेत प्राधिकरणसँग रहेको छ। तर, अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण कानुन कार्यान्वयनमा निरीह बनेको छ। कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने औचित्यहीन संस्था राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार बोकाएर राख्नुभन्दा खारेज गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ। कि त कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नु पऱ्यो कि त खारेजीमा जानु पऱ्यो प्राधिकरणसँग यी दुई विकल्प देखिन्छ। प्राधिकरणको औचित्यका विषयमा संसद्मा बहस हुन जरूरी छ।