अख्तियार दिवसको अवसरमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले दिएको मन्तव्य यस्तो छ

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसको समारोहमा आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूको मन्तव्य

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यू,

राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू,

माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू,

प्रतिनिधि सभाका माननीय उपसभामुखज्यू,

राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू,

आमन्त्रित विशिष्ट महानुभावहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू।

“भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक साझेदारी, सुशासन प्रवर्द्धनमा सवैको जिम्मेवारी” भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसको शुभ-अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी विशिष्ट अतिथिको रुपमा उपस्थित हुनु भएका प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यू र राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, प्रतिनिधिसभाका माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू सहित आमन्त्रित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि आभार व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आयोगको यस स्थापना दिवस समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रप्रमुखज्यू लगायतका अति विशिष्ट पदाधिकारीज्यूहरूको गरिमामय उपस्थितिबाट आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्न हामीलाई थप हौसला तथा उत्प्रेरणा प्राप्त भएको व्यहोरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु।

आयोगको स्थापना दिवसको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको गरिमामय उपस्थिति नै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका लागि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, प्राथमिकता र प्रोत्साहनको प्रतिविम्ब पनि हो। यसले सुशासन कायम गर्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई थप मजबुत बनाएको मैले महसुस गरेको छु।

आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्राप्त गुनासो र उजुरीउपर अनुसन्धान गरी बस्तुनिष्ठ तवरमा भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा अभियोजन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्दै आइरहेको छ। सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको संवाहक हो भने सरकार नेतृत्वकर्ता हो। त्यसैले नागरिक तहबाट आईरहेको चासो र सरोकार सम्बोधन गरी मुलुकमा सुशासनको अवस्था सुधार गर्नको लागि नेपाल सरकारको अगुवाईमा नै विशेष अभियान संचालन गर्न आवश्यक देखिएको छ। साथै, आयोगले सुशासन प्रवर्द्धन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विविध रणनीतिका साथ सकारात्मक पहलकदमी लिएको व्यहोरा समेत यस समारोहमा राख्न चाहन्छु।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित बजेट विनियोजन, सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, घुस/रिसवत लेनदेन र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू आयोगमा प्राप्त हुने गरेका छन्। आयोगले तथ्य प्रमाणसहित प्राप्त उजुरी बाहेक अन्यलाई प्रथम चरणमा नै तामेलीमा राख्ने गरेको छ भने भ्रष्टाचारजन्य कसुरसँग सम्बन्धित तथ्यगत र गम्भीर उजुरीमा मात्र आयोगले आवश्यकता अनुसार थप छानबिन एवं अनुसन्धान गर्ने गरेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई अनुसन्धान कार्यले हतोत्साही नबनाओस् भन्नेतर्फ सचेतता अपनाउँदै हामीले अनुसन्धान पद्धतिमा निरन्तर सुधार गरिरहेका छौँ।

आयोगमा परेका उजुरीलाई विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने, अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश हुने, सेवा प्रवाहलाई अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने, तोकिएको कार्य समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने र निर्णय नगरी फाइल थन्काएर राख्‍ने जस्ता प्रवृत्तिगत विषयमा आयोगमा धेरै उजुरी आउने गरेका छन्।

तीनै तहका सरकारबीच निर्धारित आधार र मापदण्डमा रहेर सीमित स्रोतको उत्पादनशील प्रयोग गर्दै समन्वयात्मक रूपले प्राथमिकता निर्धारण गरी आयोजना तर्जुमा गर्न, दोहोरोपना हटाउन र नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरूले प्रयोग गर्न सक्ने गरी अद्यावधिक एकीकृत आयोजना बैंक सूचना प्रणाली विकास गर्न आवश्यक भइसकेको छ। साथै, पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) भएका आयोजना मात्र आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गर्ने, आयोजना बैङ्कमा रहेका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन हुने गरी वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने अभ्यास भएमा मात्र वित्तीय अनुशासन कायम भई पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन सक्छ।

 आयोजना व्यवस्थापनमा अधिकारप्राप्त निकायबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तर बमोजिम सम्पन्न नहुने एवं आयोजना नै अलपत्र पर्ने गरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयमा रुग्ण आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक न्यून विनियोजन रहेका आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाको उचित संख्या निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ।

आयोगमा परेका ठेक्का सम्बन्धी उजुरी छानबिन गर्दा, सार्वजनिक निकायले सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने कामको लागि समयमा पत्राचार नगर्ने, निर्णयमा ढिलाई गर्ने, कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नगर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई समय-समयमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिने, परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीको कारण आयोजनामा हुने ढिलाइको अभिलेख उपयुक्त तरिकाले नराख्‍ने जस्ता प्रशासनिक कमजोरीका कारण निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट क्षतिपूर्तिको लागि दाबी पेश गर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको देखिएको छ। तसर्थ खरिद व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई राज्यलाई क्षति हुने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख, आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातालाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक देखिन्छ।

सूचना प्रविधिको उपयोगको विस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकारको प्रयास भएतापनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका संघीय कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह जनअपेक्षा अनुरुप प्रभावकारी हुन सकेको छैन। साथै, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन जटिल र खर्चिलो हुन गई जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। अत: नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ।

सार्वजनिक श्रोत र राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीमा सदाचार संस्कृतिको विकास गर्न सचेतना, प्रचारप्रसार र सहकार्यको रणनीतिसमेत आयोगले अवलम्बन गरेको छ। सुशासन प्रवर्द्धनमा नागरिक समाज, विद्यालय र सञ्चार जगतसँगको सहकार्यमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्न आयोगबाट माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय मन्त्री तथा प्रमुख सचिवलगायतको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ।

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सचेतना बढाउन आयोगले नियमित तवरमा नेपाल टेलिभिजनबाट “सुशासन सवाल” कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आइरहेको छ भने विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट तथा सञ्चार माध्यमबाट समेत सचेतनामूलक सामग्रीहरू सार्वजनिक गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आयोगको स्थापना दिवसलाई पनि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमकै रूपमा लिइएको व्यहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु।

सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारका सचिवहरू, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरू, नियामक निकायका प्रमुखहरू र सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरू तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग समय-समयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी छलफलमा उठेका सवाललाई संवोधन गर्न सुझाव प्रदान

गर्ने गरिएको छ। साथै उजुरीको छानबिन/ अनुसन्धानबाट आवश्यक देखिएका विषयमा तत्काल र आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत समष्टिगत रूपमा समेत सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूलाई विभिन्न सुझावहरू दिने गरिएको छ। यस्ता सुझावहरूको पालना हुन सकेमा सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारिता आउने हाम्रो विश्वास रहेको छ।

नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) को पक्ष राष्ट्र रहेको छ। यस सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादविरुद्धको वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन्। पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र सपुर्दगी ऐन जस्ता कानुन कार्यान्वयनमा भएपनि सम्वन्धित देशहरूसँग द्वीपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा मुलुकबाहिर हुने गरेका भ्रष्टाचारजन्य लेनदेनका विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य, प्रमाण र सूचना संकलन गर्न समस्या देखिएकोले यसबाट आयोगको अनुसन्धान कार्यमा समेत कठिनाई आइपरेको छ। सम्बद्ध मुलुकहरूसँग पारस्परिक कानुनी सम्झौता (Mutual Legal Assistance: MLA) गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल सरकारले शीघ्र पहलकदमी लिनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ।

नेपालको संविधानको घोषणासंगै मुलुकले अवलम्वन गरेको संघीय शासन पद्धति, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि र विश्वव्यापी प्रविधिगत परिवर्तन समेतलाई मध्यनजर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकहरू संसदबाट यथाशीघ्र पारित हुने हामीले विश्वास लिएका छौं।

Financial Action Task Force (FATF) अन्तर्गत Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) को पछिल्लो मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले देखाएका संस्थागत सुधारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरू सक्रिय र संवेदनशील हुन आवश्यक छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ मा भएको पछिल्लो संशोधनबाट आयोगले भ्रष्टाचारको कसुरमा अभियोजन गर्दा सम्वद्ध कसुरबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको देखिएमा यस सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी अभियोजन समेत गर्ने गरेको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (Transparency International: TI) को हालै प्रकाशित भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (Corruption Perception Index) मा गत वर्ष भन्दा १ अङ्क बढेर नेपालको अवस्थामा सामान्य सुधार भएको छ। ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुक भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा गणना हुनेमा नेपालको अङ्क ३५ मात्र हुनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा नेपालले थप सुधार र प्रयासहरु गर्नुपर्ने देखिएको छ। तिनै तहका सरकारमा कार्यकारी भूमिकामा रहने राजनैतिक पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकमा यसप्रतिको दायित्वबोधले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस योगदान पुर्‍याउँदछ। तसर्थ, आज यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण जिम्मेवार पदाधिकारी तथा अन्य सम्बद्ध सबैलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको राष्ट्रिय अभियानमा आ-आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु।

आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारिताका साथ पुरा गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको विकास तथा प्रविधिको प्रयोगमा बढावा दिँदै संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै आइरहेको छ। आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, सूचना प्रविधि जस्ता विषयमा विशिष्टीकृत ज्ञान, सीप र प्राविधिक दक्षता उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिममा सहभागी गराउने गरिएको छ।

आयोगको कार्यसम्पादनको लागि विज्ञताको विकास गर्न, संस्थागत स्मरण (Institutional Memory) को स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, कर्मचारीले स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन, तालिम, गोष्ठीबाट सिकेका सीप र ज्ञानको उपयोग गरी उत्कृष्ट परिणाम दिन र आयोगका कर्मचारीलाई आयोगको काममा नै थप जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता ल्याउन आयोगगत सेवा (Commission Cadre) को अवधारणा अनुरूप विशेषज्ञ सेवा/समूहको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था हुन समेत हामी अनुरोध गर्दछौं।

भ्रष्टाचारजन्य कसुरसम्बन्धी उजुरीहरू आयोगमा छानबिन वा अनुसन्धानमा रहेको बहानामा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कार्य रोकिनु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा आयोग स्पष्ट छ। यसमा केही समस्या भए छलफल र अन्तरक्रियाका माध्यमबाट सहजीकरण गरी समस्या समाधान गर्न आयोग सदैव तयार रहेको व्यहोरा समेत आजको यस महत्वपूर्ण अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै, तथ्ययुक्त उजुरीमा छानबिन/अनुसन्धान गर्दा वस्तुनिष्ठ रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग भएको देखिएमा आयोगले प्रचलित कानुन बमोजिम संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा सक्रिय साझेदारी गर्ने विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र सर्वसाधारण नागरिक लगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत प्रत्येक सचेत नागरिकले आयोगलाई तथ्यपरक सूचना उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछु।

आयोगको स्थापना दिवसको यस अवसरमा प्रेरणादायी मार्गदर्शनसहितको सारगर्भित मन्तव्यका साथै आयोगका उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रममा सरिक हुन लाग्नुभएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै, सम्माननीयज्यूबाट आयोगको वार्षिक प्रकाशन स्मारिका-२०८१ को लोकार्पण गराउन पाउँदा हामी हर्षित भएका छौँ।

यस समारोहमा उपस्थित भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि योगदान गर्ने पत्रकार तथा लेखकलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यमा सहभागी हुन लाग्नु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धतासहित सम्माननीयज्यूबाट हुने संवोधनबाट हामीलाई थप उत्साह प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु।

पुरस्कृत हुने कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा यहाँहरूबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ सशक्त बनाउन थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको छु।

आयोगको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक स्रोत-साधन, जनशक्ति तथा कानुनको प्रवन्ध गरी सहजीकरण तथा हौसला प्रदान गरेकोमा नेपाल सरकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं।

अन्त्यमा, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सुशासन प्रवर्द्धन, सदाचार पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्त रूप दिनका लागि आगामी दिनमा समेत आयोगसँग सरोकारवाला सबैको सहकार्य, समन्वय, सक्रियता, साझेदारी र सहयोग रहनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ यस समारोहमा उपस्थित हुनु भएका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, प्रतिनिधि सभाका माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू तथा अन्य सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरुलाई आयोगको तर्फबाट पुन: स्वागत गर्दै कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आभार समेत व्यक्त गर्दछु।

धन्यवाद !