यी हुन् कार्यसम्पादनमा फेल भएका ओली सरकारका मन्त्रीहरू

काठमाडौं।  सामान्यतः परीक्षामा पास हुन ३५ अंक ल्याउनु पर्छ। १०० पूर्णाङ्कमा ३५ नम्बर नल्याउने फेल हुन्छ। केपी शर्मा ओली सरकारका झन्डै एक दर्जन मन्त्रीहरूले १ सय पूर्णाङ्कमा ३५ अंक ल्याउन नसकेर फेल भएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै फेल भएका छन्। उनको  नेतृत्वमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै १ सय पूर्णाङ्कमा २८.१ अंक ल्याएर फेल भएको छ। फेल हुनेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि परेको छ। बलराम अधिकारीले नेतृत्व गरेको उक्त मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ३३.३५ अंक पाएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा रामनाथ अधिकारीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २९.४ र प्रकाशमान सिंहले नेतृत्व गरेको सहरी विकास मन्त्रालयले २६. २५ अंक प्राप्त गरेको छ। यो भनेको ती मन्त्रालय र नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरू ग्रेस मार्क पाएर पनि पास हुन नसक्ने अवस्था हो।

राजकुमार गुता नेतृत्वको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र विद्या भट्टराई नेतृत्वको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा क्रमश: २५ र २४. ५५ अंक ल्याएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रदिप यादव नेतृत्वको खानेपानी मन्त्रालयले २३.२५, शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय १८.७५ र पृथ्वीसुब्बा गुरूङ नेतृत्वको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय १८.१५ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ। श्रम र सञ्चारलाई पास हुन मात्र झन्डै डब्बल अंक थप्नुपर्छ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा तेजुलाल चौधरीको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १५.३ अंक पाएको छ। नवलकिशोर साह सुड्डी नेतृत्वको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १०.७ पाएर बिजोग अवस्थामा पुगेको छ। अझ देवेन्द्र दाहाल नेतृत्वको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७.९ अंकमा सीमित भए कन्तबिजोग अवस्थामा देखिएको छ। उक्त मन्त्रालय विश्व पौडेल कै भाषामा भन्नुपर्दा खारेज गरिदिए हुने अवस्थामा पुगेको हो।

यी हुन् पास हुने मन्त्रीहरू

ऐनबहादुर शाही ठकुरी नेतृत्वको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ३६.६५ अंक जस्ट पास भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा विष्णु पौडेल नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले ३९.२, प्रदिप पौडेल नेतृत्वको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४०.९ र आरजु राणा देउवा नेतृत्वको परराष्ट्र मन्त्रालय ४२.९ अंक ल्याएर पास भएको छ। तर, यी मन्त्रालयले पनि ५० मार्क ल्याउन निकै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मूल्याङ्कनमा दामोदर भण्डारी नेतृत्वको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ४८.१ र दिपक खड्का नेतृत्वको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ४७. ७ अंक ल्याएर वन, अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालय लाई उछिन्न सफल भएको छ।

५० अंक भन्दा बढी पाउने मन्त्रीहरू

कार्यसम्पादनमा १ सय पूर्णाङ्कमा सय नै ल्याएर अजयकुमार चौरसियाको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रेकर्ड कायम गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको कासमूको प्रतिवेदनमा बद्रीप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ८०.५५, मानवीर राई नेतृत्वको रक्षा मन्त्रालयले ५९ अंक र रमेश नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले ५२. ६ अंक प्राप्त गरेको छ।