यी हुन् प्रस्तावित सङ्‍घीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नै पर्ने मुख्य-मुख्य प्रावधानहरू

सरकारी कर्मचारीहरू समाजका बौद्धिक र सचेत वर्ग त हुँदैहुन्। यिनीहरू नै सरकारका वास्तविक कर्मेन्द्रीय पनि हुन्। वास्तवमा जनताको नजरमा देखिने र सुनिने सरकार नै निजामती कर्मचारी हुन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संविधान अनुरूप जुनकुनै राजनीतिक दल वा आस्थाको सरकार गठन भए पनि स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवाले तठस्थतापूर्वक राष्ट्र निर्माण र जनसेवा प्रवाह गर्नमा हरदम आफूलाई केन्द्रित गर्दै सरकारको तर्फबाट जनतालाई निरन्तर सक्षम राज्यको अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ।

विभिन्न प्रत्यक्ष र परोक्ष कारणहरूको नकारात्मक प्रभावस्वरूप नेपाली निजामती सेवाबाट धुमिलिँदै गएको नैतिकता, अनुशासन, सदाचारिता, जिम्मेवारीवोध, इमान्दारिता र तठस्थताजस्ता अत्यावश्यक चरित्रहरूलाई पुनर्स्थापित गर्दै यो सेवालाई राज्यकै नेतृत्वदायी सदाचारी स्थायी सङ्‍गठनको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ।

सरकारी सेवाभित्रका सबै पद, तह र तप्काका सम्पूर्ण निजामती सेवकहरूलाई सुधारको पक्षपाती, सुशासनको सम्वाहक र सेवाप्रवाहको मेरुदण्ड बन्ने उत्प्रेरणा प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवश्यक कानूनी, नीतिगत, संस्थागत तथा मनोवृत्तिगत सुधार गर्नेतर्फ ठोस पहल गर्नु आजको आवश्यकता हो।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सरकारी घोषणापत्रको रूपमा समेत मानिने, स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको संरचना, सेवाका शर्तहरू र सरकारी कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरू समाविष्ट हुने निजामती सेवा ऐनलाई संविधानपछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण कानूनको रूपमा मानिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐनलाई दोस्रो संविधानसमेत भन्ने गरेको पाइन्छ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको निजामती सेवालाई जनकेन्द्रित, उत्तरदायी, तठस्थ, सक्षम, सदाचारी, प्रविधिमैत्री, उत्प्रेरित र प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक सङ्‍गठनको रूपमा रूपान्तरण गर्ने हो भने सङ्‍घीय संसदमा विचाराधीन रहेको बहुचर्चित सङ्‍घीय निजामती सेवा विधेयकमा देहायका विषयहरू अनिवार्य समेटी चाँडोभन्दा चाँडो ऐनको रूपमा पारित गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ।

यस आलेखमा प्रस्तावित सङ्‍घीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नै पर्ने मुख्य-मुख्य प्रावधानहरू प्रस्ताव रहेको छु। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उक्त प्रस्तावित ऐन  (विधेयक)मा समेट्नु पर्ने मुख्य-मुख्य प्रावधानहरू यस्ता रहेका छन्।

१. सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सेवामा सामञ्‍जस्य हुनेगरी निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा लैजाने। (सहायक तह: ४,५,६; अधिकृत तह: ७,८,९,१०,११,१२, विशिष्ट तह: १३,१४; मुख्यसचिवः१५)

२. नकारात्मक सूचीमा नपरेका कुनै पदमा कम्तिमा ७ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरू स्वत: माथिल्लो तहमा बढुवा हुने स्वचालित वृत्तिविकास प्रणाली (विशिष्ट श्रेणीबाहेक) लागू गर्न उपयुक्त हुने। र, निजामती कर्मचारीको अवकासको उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्न उपयुक्त हुने।

३. वृत्तिविकास प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन र कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अवकासलाई गतिशील बनाउन आवश्यक भएकोले विशिष्ट श्रेणीमा ३ तह (अतिरिक्त सचिव, सचिव र मुख्य सचिव) को व्यवस्था गर्न उचित हुने। जसअनुसार सहसचिवको पदावधि ७ वर्ष (बढुवा नभएमा अवकाश), अतिरिक्त सचिव पदावधि ३ वर्ष (बढुवा नभएमा अवकाश) र सचिवको पदावधि ३ वर्ष (बढुवा नभए अवकाश) गर्न वैज्ञानिक र व्यवहारिक समेत हुने।

४. स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्‍घको दरबन्दी (गाउँपालिका र नगरपालिका उपसचिव; उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका (सहसचिव)बाट एकमुष्ट प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाउने र प्रदेशको प्रमुख सचिवले प्रदेशभित्र खटनपटन गर्न उपयुक्त हुने। (अन्तरतह समन्वय, आन्तरिक नियन्त्रण र सुशासनको लागि)। साथै, प्रदेश सचिवमा सङ्घीय सेवाका अतिरिक्त सचिवहरूमध्येबाट पठाउन तथा काठमाडौं महानगरपालिका, संवैधानिक आयोगहरू र विभागको महानिर्देशकमा अतिरिक्त सचिवलाई खटाउन उपयुक्त हुने। प्रदेशको प्रमुख सचिवमा सङ्घीय सेवाको सचिवहरूमध्येबाट खटाउन उचित हुने।

५. सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि सेवा र त्यसभित्र कम्तिमा तीनवटा समूह गठन गर्न उपयुक्त हुने। (डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण, डिजिटल गभर्मेन्टमा रूपान्तरण गरी सेवा प्रवाहमा गुणात्मकता र स्मार्टनेस ल्याउन सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि सेवा अपरिहार्य भैसकेको छ।)

६. विद्यमान व्यवस्थाको राजश्व समूहमा कि त विशिष्टीकरण गर्न उपयुक्त हुने। नत्र हालकै अवस्थामा राजश्व समूह राख्ने/नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न जरुरी देखिन्छ। (कारण: राजश्व समूहको सक्षमता र सदाचारितामा प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्ने गरेको छ। सम्पूर्ण बेरूजुको आधाजसो हिस्सा अर्थ मन्त्रालयको मात्रै रहेको (महालेखा प्रतिवेदन), हाल राजश्व समूहमा प्रवेश गर्न जुन विषय पढेको भए पनि प्रवेश गर्न पाउने खालको विद्यमान व्यवस्था औचित्यपूर्ण देखिँदैन)

७. खरिदार (४ तह), शाखा अधिकृत (७ तह), उपसचिव (९ तह)मा प्रतियोगितात्मक परीक्षा (खुल्ला र अन्तरसेवा) राख्‍नुपर्छ (नवरक्तसञ्‍चार र समावेशीकरणको लागि) तर सहसचिव(११तह) मा खुल्ला वा आन्तरिक वा कुनै पनि प्रतियोगिता राख्न जरुरी छैन।

८. सेवाका माथिल्ला पदमा पदावधि नराख्दा सहज निकाश बन्द भएर समग्र प्रणालीमा नै जाम भएको अवस्था छ। त्यसैले सहसचिव र विशिष्ट श्रेणीका तीनै तहमा निश्चित पदावधि राख्न अपरिहार्य देखिन्छ। विशिष्ट श्रेणीमा (अतिरिक्त र सचिव गरी) ६ वर्षे पदावधि हुँदा आफ्ना नीति, योजना लागु गर्नलाई पर्याप्त अवधि हुन्छ।

९. निजामती सेवामा आकर्षक स्वेच्छिक अवकास (२० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका र ५० वर्ष उमेर पुगेकालाई) ल्याएर सङ्ख्यामा व्यापक छटनी गर्नुपर्छ र नवरक्तसञ्‍चार गर्नुपर्छ। यसबाट प्रणालीमा रहेर थाकेकाहरूलाई सुरक्षित अवतरण र नयाँ उत्साहित जनशक्तिको लागि सेवा प्रवेशको लागि बाटो खुला हुन्छ।

१०. सेवाभित्रका प्राविधिक, विज्ञ कर्मचारीहरूलाई आधारभूत तलबमा थप प्राविधिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्छ। र सामान्य काममा समेत परामर्श सेवा लिने प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्छ।

११. सङ्‍घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले सङ्घकै कर्मचारीसरह वृत्तिविकासको अवसर पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

१२. निजामती शब्द सुन्नेबित्तिकै नागरिकले नाक खुम्च्याउने अवस्था आइसकेकोले यसको नाम नै परिवर्तन गरेर “सार्वजनिक सेवा” बनाउनेबारेमा छलफल हुनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसपश्चात् नयाँ शिराबाट पुन: यसको साख नया शीराबाट जगाउन सहज हुनजान्छ।

१३. निजामती सेवामा दलगत ट्रेडयुनियनको अस्तित्व कुनै हालतमा हुन दिनुहुँदैन। कर्मचारीहरूलाई दलीय आधारमा विभाजित हुने ठाउँ दिँदा सरकारकै कार्यक्षमतामा असर परिरहेकोले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक-एक वटा विशुद्ध कर्मचारीहरूको पेशागत युनियन (तह ८ सम्मलाई) राख्दा उपयुक्त हुन्छ।

१४. हरेक निजामती कर्मचारीले प्रत्येक वर्षमा कम्तिमा ७ कार्यदिनको क्षमता विकास तालिम लिनैपर्ने/दिनैपर्ने अनिवार्यता हुनु उपयुक्त हुन्छ। तालिम प्राप्त गर्नुलाई कर्मचारीको अधिकार बनाउनु पर्छ।

१५. आरक्षणको सुविधा सेवा अवधिमा एकपटक मात्र लिन पाउने प्रबन्ध गरी आरक्षणलाई तरमारा वर्गको कब्जाबाट हटाई लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन अपरिहार्य रहेको भइसकेको छ।

१६. तहगत (सङ्‍घ, प्रदेश, स्थानीय) र भौगोलिक (हिमाल, पहाड, तराई) आधारमा चक्रीयरूपमा हुनेगरी कर्मचारीको सरुवालाई स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाउन उपयुक्त हुने।

१७. निजामती सेवाभित्रका महिला कर्मचारीहरूलाई कम्तिमा ६ महिनासम्म तलबी प्रसूति बिदा र मासिक पाँच हजार शिशु स्याहार भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। संविधानले नै प्रजनन तथा मातृशिशु स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ।

१८. बचाउ अन्तर्गत “अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए तापनि कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो पदीय कर्तव्य निर्वाहको क्रममा पदसोपानमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै आधारमा पक्राउ गर्ने र कुनै पनि किसिमको फौजदारी अभियोग लगाइने छैन। तर नैतिक पतन देखिने गम्भीर फौजदारी कसूरमा र अख्तियार दुरूपरुयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनमा वाधा पर्ने छैन।” भन्ने व्यवस्था राखी असल मनसायबाट गरेको कामको बचाउ गरिनुपर्छ। जसबाट रचनात्मक काम गर्नलाई समेत कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्नजाने देखिन्छ।

निष्कर्ष: 

नेपालको निजामती सेवा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थायी प्रशासनिक मेरुदण्ड हो, जसले नीति कार्यान्वयन गर्दै नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर, विगत केही दशकयता नैतिकता, तठस्थता, दक्षता र उत्तरदायित्वको गिरावटले निजामती सेवा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अत: माथि सुझाइएका प्रावधानहरूलाई समेट्दै सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित भएको खण्डमा नेपाली निजामती सेवा सदाचारयुक्त, सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी बन्नेछ। ‘सार्वजनिक सेवा’ को अवधारणालाई बलियो बनाउँदै प्रशासनलाई गतिशील, स्वच्छ र प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो ऐन कोसेढुंगा सावित हुनेछ।