काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नमानेका हुन् कि नपठाइएका हुन्?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्ले ७८ जना सहसचिव सरूवा गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। पुस पहिलो हप्तादेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईं बिदामा छन्। काठमाडौं महानगरपालिका निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। आर्थिक अधिकार नभएका नूरनिधि न्यौपाने निमित्तको जिम्मेवारीमा छन्। दुई महिनादेखि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र आर्थिक गतिविध ठप्प छ।

संघीय सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएका सहसचिव गुरागाईंको नाम सरुवा सूचीमा समेटेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जाने मान्छे नभएकाले नपठाइएको दाबी गर्छन्। महानगरमा जाने मान्छे नभए काम न काजमा सहसचिव गुरागाईंलाई चाहिँ त्यहाँबाट किन हटाइए न त त्यसले संघीय सरकारको नियत प्रस्ट पार्छ। संघीय सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर जाने मान्छे (सहसचिव) नभएर होइन नचाहेर नपठाएको हो। काठमाडौं महानगरपालिकामा जान तयार आधा दर्जन बढी सहसचिव भेटिन्छन्। तर, उनीहरूलाई पठाउन संघीय सरकार चाहँदैन।

के त्यसो भए काठमाडौं महानगरमा जाने सहसचिव नपाएकै हो त?

मुलुकमा रहेका ११ उपमहानगरपालिका र ६ वटा महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर सहसचिव जाने गरेका छन्। १७ वटा स्थानीय तहमा सहसचिवको दरबन्दी भएकाले संघीय सरकारले त्यहाँ सहसचिव पठाउने गर्छ। त्यसमध्ये पनि सहसचिवका लागि सबैभन्दा आकर्षक ठाउँ काठमाडौं महानगरपालिका हो।

काठमाडौं महानगरपालिकामा जानका लागि आधा दर्जन बढी सहसचिवको नाम चर्चामा रहेको समाचार स्वास्थ्य लाइभले नै लेखेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिका स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर जान तम्तयार रहेका थिए। उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेनको टिमसँग पनि आउने इच्छा जाहेर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि आफू महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर जान तयार रहेको बताएका थिए। भट्टराई काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर जान खोज्दा पनि नपठाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू नै दाबी गर्छन्।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले त सहसचिव प्रधुम्नप्रसाद उपाध्याय र रोशन ज्ञवालीमध्ये एक जनालाई काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउन खोजेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रामबन्धु सुवेदी पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयभन्दा महानगरपालिका नै पठाएको भए जान्न भन्ने अवस्थामा नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू सुनाउँछन्।निर्वाचन आयोगका सहसचिव नारायणप्रसाद सापकोटा पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा जानुभन्दा काठमाडौं महानगरपालिका पठाइदिएको भए सहजै जाने अनुमान लगाउन सकिन्छ। रामबहादुर कुरुम्बाङ पनि काठमाडौं महानगरपालिका जान सकारत्मक रहेको बताइन्छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको भनेर सदनमा आवाज उठाउने प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र शाही)ले लुम्बिनी प्रदेशबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा तानेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा काजमा खटाइएका जिल्लाबासी भूपेन्द्र थापालाई महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउन सक्ने देखिन्छ। सिन्धुपाल्चोकको सिडिओबाट थापालाई सरुवा गर्दा शाहीले सदनमै उनको नाम लिएर सरकारले छिट्टै सरुवा गरेर अन्याय गरेको बताएका थिए। शाहीले थापालाई काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर न्याय गर्न सक्ने थिए। तर, संघीय सरकारले उनलाई त्यो अवसर दिएन।

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भएका कुमारप्रसाद दाहाल पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जान सकरात्मक नै रहेको बुझिन्छ। दाहाल पनि बालेनको टिमसँग नियमित संवादमै थिए। तर, उनलाई पनि काठमाडौं महानगरपालिका जाने अवसर दिइएन।

अन्य सहसचिवलाई पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक छैनन्। त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जान मान्दैनन् भनेर भाष्य निर्माण गरिँदैछ। ओली र बालेनबीचको टसलले गर्दा संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर हुर्मत लिने काम गरेको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। संघीय सरकारको प्यादा र मेयरलाई असफल बनाउने रणनीतिमा नलागी काम गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकामा काम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कुनै समस्या नभएको महानगरका अधिकारीहरू बताउँछन्। मेयरलाई बाइपास गरेर काम गर्न खोज्दा समस्या भएको विगतका घटनाबाट देखिन्छ।

संघीय सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकामा रमाएर बसिरहेका प्रदिप परियारलाई बिना कारण सरुवा गरेर गुरागाईंलाई पठाएको थियो। लोकनाथ पौड्याललाई पनि बालेनलेभन्दा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख वसन्त अधिकारीको काठमाडौं महानगरपालिकामा जाने इच्छाले सरुवा गरेर उनी त्यहाँ गएका हुन्। वसन्त सामान्यको कप्रमा बसेर ‘आफ्नै हात जगन्नाथ !’ गरेर काठमाडौं महानगरपालिका पुगेका थिए।

बालेनको एक्सनमा गलत काम गर्ने अधिकारी र गुरागाईं मात्र परेका हुन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा गलत काम गर्ने नटिक्ने र सही काम गर्नेलाई झिक्ने काम संघीय सरकारले गरेको देखिन्छ। जिम्मेवार मन्त्री नै अहिले काठमाडौं महानगरपालिका जाने इच्छा गरेका सहसचिवलाई नपठाएर जान नमानेको भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न थालेका छन्। ‘काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा !’ भनेको यहीँ होला। काठमाडौं महानगरपालिकालाई बन्धक बनाएर संघीय मामिलामन्त्री र संघीय सरकार रमाइरहेको छ।