डीएलएबाट बारको पदाधिकारीमा दाबी गर्ने को कस्ता? 

काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)भित्र निकै रस्साकस्सी चलेको छ। डीएलएका अध्यक्ष सिताराम केसीको नेतृत्वमा रहेको उम्मेदवार छनौट समितिमा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर पनि मिसिएपछि उम्मेदवार छनौटको विषय पेचिलो बनेको पाइन्छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन आरपीएलएले नेपाल बार एशोसिएसनको भावी अध्यक्षका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत रुपमा अघि सारिसक्दा कांग्रेस निकट डीएलए र नेकपा एमाले निकट पीपीएलए भने आन्तरिक किचलोमै अल्झिएका छन्। एमाले निकट पीपीएलएबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय टिकाराम भट्टराई र ईश्वरी भट्टराईबीच टिकट लिन दौडधुप चलिरहेको पाइन्छ। बालुवाटार भने वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको पक्षमा देखिएको चर्चा छ।

आरपीएलएले अघि सारेका रमण र पीपीएलएबाट अध्यक्षका लागि दौडधुमा रहेका भट्टराई बन्धु नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारी भइसकेका व्यक्ति हुन्। रमण नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव र भट्टराईद्वय उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन्।

डीएलएबाट बारको अध्यक्ष बन्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्तात्रय विजयप्रकाश मिश्र, यदुनाथ खनाल र योगन्द्रबहादुर अधिकारीले इच्छा जाहेर गरेका छन्। तीन जनामध्ये मिश्र मात्र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी (महासचिव) भएका व्यक्ति हुन्। खनाल र अधिकारी डीएलएको अध्यक्ष भएपनि बारमा भने केन्द्रीय सदस्य मात्र भएका व्यक्ति हुन्। उनीहरू नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारी हैनन्।

डीएलएभित्र नै अहिले अध्यक्ष बन्न कम्तिमा पनि नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारी वा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएको व्यक्ति हुनुपर्ने लबिइङ सुरू भएको हो। महासचिवका लागि भने नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य भइसकेको व्यक्ति हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो। नेपाल बार एसोसिएसनमा अध्यक्ष र महासचिवको पद महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

डीएलएबाट नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष बनेका प्रेमबहादुर खड्का सर्वोच्च बारको अध्यक्ष चलाएर नेपाल बारको नेतृत्व गर्न पुगेका थिए। शेरबहादुर केसी नेपाल बारको उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष हुन पुगेका थिए। अध्यक्षको टिकट पाएर हारेका सुनिल पोखरेल पनि महासचिव भएरै अध्यक्षमा लड्नेमा पर्छन्।

हरिहर दाहाल नेपाल बारको महासचिवबाट अध्यक्ष बनेका थिए भने वसन्तराम भण्डारी सर्वोच्च बारको अध्यक्ष भएर नेपाल बारको अध्यक्षमा टिकट पाउने व्यक्तिमा पर्छन्। अहिले डीएलएबाट अध्यक्षका लागि टिकटको दौडधुमा रहेका खनाल र अधिकारी सर्वोच्च बारको नेतृत्व वा नेपाल बारको पदाधिकारी चलाएका व्यक्ति हैनन्। खनालले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बेलामा डीएलए विभाजन भएको थियो। अधिकारीले भने लोकतान्त्रिक संगठनको समयमै चुनाव नगराएर ३ वर्षे कार्यकाल ६ वर्षसम्म लगेको आरोप र असन्तुष्टि डीएलएभित्र सुनिँदै आएको छ।

नेपाल बारमा पदाधिकारीको अनुभव लिएका माधव बाँस्कोटा, खम्बबहादुर खाती, लिलामणि पौडेल, मोहन इङनाम, युवराज भण्डारीलगायतले निवेदन हालेको पाइँदैन। अध्यक्षको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका पूर्णमान शाक्य पनि निवेदन हाल्नेमा परेका छैनन्। सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका बाँस्कोटा र शाक्य ‘सिन’मा नदेखिएका हुन्। रमणसँग महासचिवमा चुनाव हारेका उपेन्द्र केसरी न्यौपाने भने भित्रभित्रै अध्यक्षको टिकट लिन लागिपरेको चर्चा छ। उनको नाम छनौट समिति सदस्यका रूपमा समेत रहेको पाइन्छ।

डीएलएबाट महासचिवमा इच्छा जाहेर गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेल, अधिवक्ता डा. विनिता कार्की, लक्ष्मण आचार्य र कृष्णप्रसाद पनेरु नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन्। महासचिवका लागि आवेदन हालेका वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मण थपलिया, अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरे र पूर्णप्रकाश बस्नेत भने नेपाल बार एसोसिएसनमा केन्द्रीय सदस्य नभएका व्यक्ति हुन्। बारको अनुभव हेर्दा महासचिवका आवेदकमध्ये डा. कार्की सबैभन्दा सिनियर हुन्।

डीएलएभित्रै अध्यक्षमा पदधिकारी र महासचिवमा बारको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बसेर काम गरेको व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। साथै टिकट छनौट समितिका बसेकाले आफ्नो ‘ल फर्म’मा काम गर्ने र नातेदारलाई टिकट दिन नहुने पनि आवज उठ्न थालेको हो। स्वार्थ बाझिने गरी छनौट समितिमा बस्न नहुने मत डीएलएभित्र बलियो बन्दै गएको छ। यसले पनि डीएलएभित्र अध्यक्ष र महासचिवको टिकट वितरण पेचिलो बन्दै गएको छ। आवेदन दिनेभन्दा बाहिरकाले पनि टिकट पाउने सम्भावना उत्तिकै रहेको डीएलएका पदाधिकारीहरू सुनाउँछन्।