१७ औँ बैठकको निर्णय छलेर १६ औँ बैठकको आधारमा परिपत्र

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले फेरी एक पटक प्रधानमन्त्रीलाई पङ्गु बनाएको छ । बैठकमा एउटा निर्णय गर्ने व्यवहारमा अर्को देखाउने परिपाटी चलेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले फागुन १३ गते विश्वविद्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेको परिपत्र ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले पिजीका विद्यार्थीलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने बताए पछि उत्पन्न मनमुटावलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा आयोगको १६ औं बैठक बसेको थियो ।

२५ माघमा बसेको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह ( आठौँ तह ) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रलाई पनि अन्याय भएको भन्दै तुरुन्त १७ औँ बैठक बोलाएर १८ औं बैठक निजी मेडिकल कलेजहरूको समेत समस्या हल हुने गरी राख्न आयोगलाई आदेश दिएका थिए । तर, आयोगले १७ औँ बैठकको निर्णयलाई छलेर १६ औँ बैठकको निर्णयका आधारमा विश्वविद्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आफू अनुकुल भए मान्ने प्रतिकुल भए नमान्न अवस्था देखाउँछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको १७ औँ बैठकमा कलेजहरूसँगको छलफल र प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार सात सय) रुपैयाँ कायम गर्ने, सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, यसलाई छलियो ।

आयोगले १७ औं बैठकको निर्णयलाई छलेर विश्वविद्यालयलाई १६ औं बैठकको निर्णयका आधारमा परिपत्र ग¥यो । आयोगले विश्वविद्यालयलाई लेखेको छ, “२०८१ माघ २५ गते बसेको आयोगको सोह्रौँ बैठकमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा तपसिल बमोजिम हुन निर्देशन दिने भनी निर्णय भएकाले तहाँ अध्ययन सस्थान, स्कुल र मातहतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु होला ।”

हो, सोह्रौँ  बैठकमा ४८ हजार दिने कुरा भएकै हो । तर, त्यस पछाडि १७ औं बैठक पनि त बसेको छ । कि यो १७ औं बैठक चै विश्वविद्यालयलाई ढाँट्ने हो ?  हामी सम्झाउँछौँ  हैत,

३० माघमा १७ औं बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १७ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने, विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले कलेजहरूलाई पनि राहत हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै १८ औँ बैठकमा टुङ्ग्याउन आदेश दिएका थिए आयोगका पदाधिकारीले १६ तिर झारिदिए ।

हालसम्म मेडिकल कलेजहरूले १० प्रतिशतको सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने प्रबन्ध रहेको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाएको खण्डमा आफूहरू पिजीका विद्यार्थीलाई ४८ हजार दिन तयार भएको बताएका छन् ।

 प्रधानमन्त्री जी, आयोगले कसरी तपाइलाई थाङ्नामा सुताउँदैछ अब, याद भयो ?