योजना र बजेट बनाउने बेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगमै छैनन् सचिव

काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट बनाउन चटारो छ। राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि अर्थ मन्त्रालय यसमा अलि बढी लागेका छन्। अन्य मन्त्रालयहरू पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन्।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मुखमा राष्ट्रिय योजना आयोग भने सचिवविहीन अवस्थामा छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव (सदस्य-सचिव) मधुकुमार मरासिनीले ५८ वर्षे उमेर हदका कारण फागुन १६ गते अनिवार्य अवकाश भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवविहीन बनेको हो। यो समाचार तयार पार्दासम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको वेबसाइटमा सदस्य-सचिव मधुकुमार मरासिनी नै छन्। त्यहाँ अर्को सचिव पठाइएको छैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी सचिव रहेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट तानेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएका सचिव सुमनराज अर्याल अहिले बेरोजगार देखिन्छन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा हेर्दा सचिव अर्याललाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ। पुस अन्तिम साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तानिएका सचिव अर्याल दुई महिनादेखि अतिरिक्तमा हाजिर गर्दै दिन कटाउँदै गरेका छन्। तथ्याङ्कका सहसचिव अर्याललाई अतिरिक्तमा राखेर सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवविहीन बनाएको हो।

देशको दीर्घकालिन विकाशको लागि नेपाल सरकारको लागि योजनाहरू बनाउने, राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गर्ने, आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने तथा विनियोजन गर्ने, विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नेलगायतका काम गर्ने केन्द्रीय निकाय नै सचिवविहीन अवस्थामा पुगेको हो। सरकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रशासनिक नेतृत्व खाली हुँदा नराम्रो असर र सन्देश गएको छ।