लोकतन्त्रलाई निषेध गर्दै सरकार

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। राजतन्त्र पुनर्स्थापनादेखि विभिन्न माग लिएर अहिले सडक आन्दोलन भइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा राजावादीहरू सल्बलाउन थालेका छन्। राजा फर्काउने अभियान नै संचालन गर्न राजावादीहरू सक्रिय भएर लागिपरेका छन्। विस्तारै राजावादीहरू सडकमा उत्रिन थालेको देखिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चैत/वैशाख आन्दोलनको मैसम समेत हो। शान्तिपूर्ण आन्दोलन र विरोध गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार समेत हो। संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले पनि त्यसलाई मौलिक हकमा राखेको छ। तर, राजावादी शक्तिहरू जुर्मुराउन थालेपछि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सरकारले जताततै निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न थालेको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निषेधाज्ञा जारी गर्दै काठमाडौंका मुख्य-मुख्य ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको एकहप्ता पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पनि त्यसैलाई पछ्याएको छ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले फागुन २५ गतेदेखि लागू हुनेगरी २ महिनाका लागि नयाँबानेश्वर, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार आसपासका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले जारी गरेको आदेशमा ती ठाउँमा ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन समेत निषेध गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पनि काठमाडौं कै शैलीमा निषेधाज्ञाको सूचना जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले पुल्चोकस्थित यूएन हाउस, पुरानो मन्त्री निवास क्षेत्र र भैंसेपाटीस्थित नयाँ मन्त्री निवास क्षेत्र वरपरलाई निषेधित क्षेत्र तोकेका हुन्। उनले जारी गरेको आदेशमा २ महिनासम्म पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाइने उल्लेख छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालद्वारा जारी आदेशअनुसार तोकिएको क्षेत्रमा अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभा गर्न रोक लगाइएको छ। त्यसको चर्को विरोध भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय निषेधाज्ञा स्थगन गर्न बाध्य भएको छ।

लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गर्दै जाँदा नेपालको लोकतान्त्रिक साशन व्यवस्थामै प्रश्न उठेको छ। सिडिओहरूले जताततै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर आम नागरिकलाई सास्ती दिने कदम चाल्दा लोकतन्त्र झनै कमजोर हुने देखिन्छ। निषेधाज्ञा जारी गर्ने सिडिओहरूको मनस्थिति हेर्दा गृह प्रशासन निकै कमजोर बन्न थालेको आभाष हुन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरूले जुन प्रक्रिया अपनाए तिनै दलहरू सत्तामा पुगेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै शैली देखाउन थालेका छन्। यसले जनताको नैसर्गिक अधिकार नै हनन हुने सम्भावना बढेको छ।