समन्वय नै नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा संघ र स्थानीय तहबीच टसल

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन थालेपछि संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच टसल देखिन थालेको छ। मन्त्रालयले जानकारी नै नदिई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले हाजिर गराउन अस्वीकार गरेका छन्। संघीय सरकारले सहअस्तित्वको स्वीकार नगर्दा स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारको एकलौटी निर्णय अस्वीकार गर्न थालेका हुन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता छन्। उनी नेकपा एमालेका नेता समेत हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका स्थानीय तहमा पार्टीका ‘क्याडर’ भनेर परिचित कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएपछि हाजिर गराउन मानेका छैनन्। एमाले कै जनप्रतिनिधि भएका स्थानीय तहले समेत आफूहरूसँग समन्वय नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको भन्दै हाजिर गराउन नमानेका हुन्।

एमालेबाट मेयर निर्वाचित भएका संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिका र भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाले समन्वय र जानकारी नै नदिई संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको भन्दै हाजिर गराउन मानेन्। ती नगरपालिकाका मेयरले मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन नसकिने जानकारी गराइसकेका छन्।

कांग्रेसका मेयर रहेका काठमाडौंका चन्द्रागिरी र दक्षिणकाली र भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयरले समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नगराउने भनिसकेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय नै नगरी विना जानकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएपछि स्थानीय तहहरूले हाजिर गराउन नमानेका हुन्। काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा मन्त्रालय पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पृष्ठभूमिको विषयमा मेयरहरूलाई राम्ररी थाहा भएकोले पनि हाजिर गराउन नमानेको पाइन्छ।

चन्द्रागिरीमा पठाइएका भुवनेश्वर लामिछाने बुढानिलकण्ठ र काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीबाट दक्षिणकालीमा नगरपालिकामा सरुवा गरेर पठाइएका रामप्रसाद आचार्य गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइसकेका उपसचिव हुन्। आचार्य गोकर्णेश्वरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा लगाइएका ठेक्काको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आधा दर्जन बढी उजुरी छन्। ठेक्का लगाउने ठाउँ खाली नभइ ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारलाई करोडौं क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

संघका मन्त्रीहरूले सचिव, सहसचिव रोजेर ल्याउने गरेका छन्। मन्त्रीसँग समन्वय र ‘ग्रीन सिग्नल’ नपाइ आएका सचिव र सहसचिव त के उपसचिव पनि उक्त मन्त्रालयमा टिक्न सक्दैनन्। संघीय मन्त्रीले रोजेको कर्मचारी लान पाउँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई खोजेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लान नदिनु पनि उचित देखिँदैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जुन स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने हो त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएर, समन्वय र सहमतिका आधारमा पठाउने हो भने यस्तो समस्या नआउन सक्छ। तर, संघले पठाउने हो, संघले पठाएको कर्मचारी जसरी पनि लिनुपर्छ भनेर सहअस्तित्व स्वीकार्ने हो भनेर संघ र स्थानीय तहबीचको टसलले अझ उग्र रूप लिने देखिन्छ। यो विषयमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले समिक्षा गर्न जरूरी छ।  नत्र कर्मचारीहरूले यसरी नै दुःख पाइरहनेछन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मात्र दोष दिएर संघीय सरकारका पदाधिकारी पन्छिन पाउँदैनन्।