सचिव भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा जागिर खान जाने प्रवृत्ति बढ्दो, एनजीओ/आईएनजीओमा जान मरिहत्ते

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्प चौधरी जागिर छर्दै राजीनामा दिएर विश्व स्वास्थ्य संगठन( डब्ल्यूएचओ)मा जागिर खान गइन्। छदाखार्दै सचिव पद छाडेर उनी डब्ल्यूएचओको भारतस्थित कार्यालयमा पि फाइभ लेभलमा जागिर खान गएकी हुन्। तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्माले सचिवबाट राजीनामा दिएर युनिसेफ, तान्जानियामा जागिर खान गएकी थिइन्।

कृषि सचिवको भूमिकामा रहेका डा. युवकध्वज जिसीले पनि राजीनामा दिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) एसियाप्यासिफिक प्रमुखमा जागिर खान गएका थिए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनाराण कँडेल अवकाश पाएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)मा जागिर खान गएका थिए।

अर्थ सचिव र मुख्यसचिव भइसकेका विमल कोइराला अवकाशलगत्तै एसियाली विकास बैंकको परामर्शदाता भएर काम जागिर खान गएका थिए। शिशिर कुमार ढुंगाना, रमेश कुमार शर्मा, शरदचन्द्र पौडेललगायत अवकाशलगत्तै दातृ निकाय र एनजीओ/आईएनजीओमा जागिर खान जानेको नाम खोज्ने हो भने निकै लामो सूची बन्न सक्छ। अर्थ मन्त्रालय र प्राविधिक मन्त्रालयमा काम गरेर अवकाश पाएका उच्च पदस्थहरू पदमा हुँदै सेटिङ मिलाएर त्यस्ता संस्थामा जागिर खान जाने गरेको पाइन्छ।

अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउदा कुलिङ परियड राख्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ। खासगरी संवैधानिक नियुक्तिमा कुलिङ परियड राख्नुपर्ने चर्को बहस चलिरहेको हो। उच्च पदस्थ कर्मचारी अवकाशलगत्तै वा जागिरमा छँदै संवैधानिक नियुक्ति लिने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसलाई रोक्न कुलिङ पिरियड राख्न खोजेको देखिन्छ। तर, यो भन्दा दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ)मा जागिर खान जाने घातक प्रवृत्ति छ। अवकाशलगत्तै संवैधानिक नियुक्ति जाँदा देशको गोप्य सूचना दुरुपयोग हुने खतरा जति छ त्यो भन्दा खतरा दातृ निकाय, एनजीओ/आईएनजीमा जागिर खान जाँदा हुन्छ। अहिले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड लगाउनु पर्छ भनेर वकालत गर्नेहरू सचिवबाट अवकाश भएलगत्तै दातृ निकायमा परामर्शदाता भएर गएका बढी छन्।

अर्थ सचिव भइरहेको व्यक्ति विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकायमा, स्वास्थ्य सचिव भइसकेका व्यक्ति डब्ल्यूएचओ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित एनजीओ/आईएनजीओ, कृषि सचिव भइरहेको व्यक्ति एफएओलगायत कृषिसँग सम्बन्धित एनजीओ/आईएनजीओ, वन सचिव भइसकेको व्यक्ति इसिमोडलगायत वन, वातावरणसँग सम्बन्धित संस्था, शिक्षा, लगायत अन्य मन्त्रालयको उच्च पदमा रहेका कर्मचारी त्यहिँ मन्त्रालयसँग मिलेर काम गरिरहेका संस्थामा गएर काम गर्नु स्वार्थ बाझिने विषय पनि हो। पदमा रहँदा उक्त संस्थाको हितमा काम गरेर विभिन्न सौदाबाजी गरेर उनीहरू अवकाशलगत्तै त्यहीँ संस्थामा जागिर खान जान्छन्। यसले गर्दा राष्ट्रले ठूलो हानिनोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ।

कर्मचारीले संवैधानिक नियुक्ति लिदा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने हो भने दातृ निकाय, एनजीओ/आईएनजीओमा जान त्यसको दोब्बर समय राख्नुपर्छ। स्वास्थ्य सचिव हुँदा डब्ल्यूएचओको हितमा काम गरेका व्यक्ति नै उक्त संस्थामा जागिर खान जान्छन्। वन सचिव, कृषि सचिव, अर्थ सचिव हुँदा जुन संस्थाको हितमा काम गरेका छन् त्यहीँ संस्थामा जागिर खान गएका प्रशस्तै उदाहरण छन्। यस्तो प्रवृत्ति र विकृति रोक्न ढिला भइसकेको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकको छलफलमा यो विषयले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्छ। यस्तो धमिरा प्रवृत्ति कानुनले नै रोक्नुपर्छ।