पिजी भर्नाबारे मेडिकल कलेजका सामान्य मागमा आयोग किन मौन ?


काठमाडौँ। आगामी१४ चैतबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह(पिजी) कोम्याचिङ सुरु गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रको असहमतिका बाबजुद पनि आयोगले म्याचिङ सुरु गर्ने भएको हो । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले म्याचिङकाे नतिजा सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले यथास्थितिमा भर्ना गरेर पढाउन सम्भव नभएको बताउँदै आएका छन् । उनिहरुलाई सम्झाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगले मङ्गलबार छलफलका लागि बोलाएको थियो । 

अधिकारीहरू भन्छन्, कलेजको समस्या समाधान तर्फ भन्दा पनि आयोग भर्ना र उनिहरुलाई ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित भएको थियो । यसमा कलेजहरूले विगत देखिनै असहमति जनाउँदै आएका छन् । 

सरकारी कलेजहरूमा प्रति विद्यार्थी ३५ लाख बढी खर्च हुँदै आएको छ । सरकारी कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सञ्चालन खर्चका नाममा प्रति व्यक्ति साढे ११ लाख रुपैयाँ सरकारले दिदैँ आएको छ ।

शिक्षक, कर्मचारीले सरकारी तलब बुझ्ने, भवन सरकार कै, आवश्यक सबै उपकरण सरकार कै हुँदा हुँदै पनि निजीमा भन्दा साढे ११ लाख रुपैयाँ सरकारीमा प्रति विद्यार्थी खर्च हुँदै आएको छ । यही कुरालाई निजी क्षेत्रले पनि उठाएका छन् । 

निजी मेडिकल कलेजको छाता सङ्गठनका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सरकारले गरेको लगानी अनुसार निजी कलेजहरूले पनि साढे ११ लाख लिने व्यवस्था गरे भर्ना गर्न र आयोगले भने अनुसार ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिन सकिने स्पष्ट पारे । सरकारले सञ्चालन खर्चका नाममा साढे ११ लाखका दरले विद्यार्थीसँग रकम लिने गरेको छ, उक्त रकम निजी कलेजहरूले पनि लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए । 

राज्यसँग बजेट छैन भने, एमबीबीएसमा सिट बढाउन वा सेसन बढाउन माग गरे । हाल आयोगले प्रति मेडिकल कलेज १ सय सिट दिएको छ ।

कलेजहरूले यसलाई बढाएर १५० बनाउँन वा सय — सय गरी दुई सत्रमा पढाउन दिनु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । त्यस्तै अहिले दिएको सिटमा १५ जना मात्रै विद्यार्थी एमबीबीएसमा थप गरे उक्त विद्यार्थीको पैसाले पिजीका विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा कलेजहरू छन् ।

अहिले पिजी अध्ययनका लागि ३ हजार चिकित्सक पास भएका छन् । नेपालमा ११ सय जनाले मात्रै पढ्न पाउँछन् । त्यसमा पनि ७ सय सिट निजीमा छ । कलेजका यी मागमा आयोग किन मौन बसेको होला । के आयोग मेडिकल शिक्षा मास्न लागेको हो, यो पनि प्रश्न उब्जिन थालेको छ । 

क्याटेगोरी : मेडिकल शिक्षा, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

ट्रेण्डिङ