‘कुलिङ पिरियड’ कसका लागि र कहाँ राख्ने?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा गर्मागर्मी बहस चलिरहेको छ। कोही ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नु पर्ने पक्षमा छन् भने कोही ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा देखिन्छन्। विशेष गरी कर्मचारीलाई संवैधानिक नियुक्तिमा रोक्ने गरी कुलिङ पिरियड राख्ने कसरतमा सांसदहरू रहेको पाइन्छ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिमा कुलिङ पिरियडको चर्को बहस भइरहेको छ। यो विषयमा निकर्षमा पुग्न सकेको छैन।

अहिले बहालवाला कर्मचारीहरू संवैधानिक नियुक्ति, राजदूतलगायतमा नियुक्ति खान जाने गरेका छन्। जागिरमा हुँदै र जागिर सकिएको भोलिपल्टै दातृ निकाय तथा एनजीओ/आईएनजीओमा जागिर खान जाने विकृत अभ्यास समेत हुँदै आएको छ। यस्तो विकृति रोक्नलाई कुलिङ पिरियड आवश्यक देखिन्छ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयलाई अन्यथा मान्न सकिन्न। तर, अहिले विश्वविद्यालय पठाउने (प्राध्यापक), विद्यालय पढाउने (शिक्षक), प्रहरी, न्यायाधीश, एनजीओ/आईएनजीओकर्मी, सेनालगायतलाई यो ऐनमा राखिएको कुलिङ पिरियडले रोक्न सक्ने देखिँदैन। कर्मचारी मात्र होइन न्यायाधीश, प्रहरी, प्राध्यापक, एनजीओकर्मी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त भएर गएका छन्। केही आयोगमा शिक्षक समेत सदस्य भएर गएका छन्। तिनीहरूलाई रोक्ने ल्याकत प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा राखिएको कुलिङ पिरियडको प्रावधानले राख्दैन। त्यसका लागि अन्य कानुन पनि तत्काल संशोधन गरेर कुलिङ पिरियडको प्रावधान राख्नु पर्छ।

समानताको दृष्टिकोणले ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिसम्बन्धी कानुन, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, सरकारी/सार्वजनिक संस्थामा नियुक्तिसम्बन्धी कानुन, न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी कानुनलगायतमा जुन जुन सरकारी/सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिको व्यवस्था छ ति कानुनमा समेटिनु पर्ने देखिन्छ। राजनीति तथा संवैधानिक नियुक्तिमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने हो भने दातृ निकाय तथा एनजीओ/आईएनजीओ जान त्यसको दोब्बर अवधि तोकिनुपर्छ। एनजीओ/आईएनजीओमा जागिर खान जानु राज्य तथा सरकारका निकायमा नियुक्ति जानुभन्दा खतरनाक हो।

अहिले राष्ट्र बैंकका गभर्नरको चर्चा छ। त्यसका लागि नबिल बैंकका सिईओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना राजीनामा दिएर मैदानमा आएका छन्। सरकारी कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कुरा चल्दै गर्दा राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका निजी बैंकका सिईओको हकमा चाहिँ कुलिङ पिरियड आवश्यक नपर्ने हो? त्यसका लागि गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी कानुनमा नै ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था राख्न जरूरी छ। अहिले प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन नसमेटिने हो भने स्वास्थ्य सेवा वा संसद् सेवाका सचिवको हकमा समेत उक्त ‘कुलिङ पिरियड’ लागू नहुने अवस्था आउन सक्छ।

सरकारी जागिर छाडेलगत्तै राजनीतिक दलको नेता बन्ने प्रवृत्ति छ। कुनै सचिव तथा कर्मचारी पार्टीको नेता बनेका छन्। प्रहरीका हाकिम, विश्वविद्यालय प्राध्यापक, शिक्षक राजनीतिक दलको टिकट लिएर चुनाव लडेका छन्। के उनीहरू चाहिँ ‘कुलिङ पिरियड’ नलाग्ने हो। राजनीति दलसम्बन्धी कानुनमा पनि कर्मचारीलाई सदस्यता तथा चुनावमा टिकट दिँदा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था राख्न आवश्यक छ।

एनजीओ/आईएनजीओमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू अहिले संवैधानिक अंग, राजदूत र अन्य नियुक्ति पड्काउनेमा अग्रभागमा देखिन्छन्। ती व्यक्तिहरूका हकमा पनि सरकारी कर्मचारीलाई सरह ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था सम्बन्धित कानुनमा राख्न ढिला भइसकेको छ। त्यसैले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनसँगै अन्य सम्बन्धित कानुनमा समेत राख्नुपर्छ। अनि मात्र त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ।