डिल्लीबजारको राम मन्दिर खाने प्रपञ्चमा उच्च अदालतले लगाइदियो ‘ब्रेक’

काठमाडौं। डिल्लीबजार चारखालस्थित राम मन्दिर (रामचन्द्र बाहाल) खाने भूमाफिया र वडाध्यक्षको प्रपञ्चमा उच्च अदालत पाटनले ब्रेक लगाइदिएको छ। राम मन्दिरको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३० ले वडा भवन बनाउन डोजर लगाएपछि स्थानीयहरू न्यायिक लडाईंका लागि उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरूङ र नारायणप्रसाद रेग्मीको संयुक्त इजलास रामचन्द्र मन्दिरलगायत अन्य मन्दिर एवं ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनालाई असर पर्ने गरी निर्माण कार्य नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

पुप्परत्न बज्राचार्य समेतले काठमाडौं महानगरपालिका समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको हो। न्यायाधीश कृष्णराम कोइराला एकल इजलासले गत चैत ६ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै बिहीबार १४ गते दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको छ। दुबै पक्षको कुरा सुनेपछि उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको हो। साथै उक्त मुद्दामा अग्राधिकार समेत दिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३० डिल्लीबजार मालपोतसँगै रहेको राम मन्दिरको जग्गा भूमाफिया र वडाध्यक्ष दलबहादुर कार्की मिलेर हडपेपछि स्थानीयहरू अदालत पुगेका थिए। राम मन्दिरमा वडा भवन बनाएरै छाड्ने वडाध्यक्षको योजनामा उच्च अदालत पाटनले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको हो।

भूमाफियाले हडपेको मन्दिरको जग्गा २५ वर्षका लागि लिजमा लिएर वडा भवन बनाउने निर्णयविरूद्ध स्थानीय अर्जुन श्रेष्ठ, बालगोपाल कारजिंत, पुष्परत्न बज्राचार्य, ओमहरि श्रेष्ठ, प्रदीपकुमार शाही, कृपेश लोहनी, वसन्तकुमार प्रधान, राजकुमार श्रेष्ठलगायत उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन्। उनीहरूले डिल्लीबजारको राम मन्दिर र अन्य पुरातात्त्विक संरचना संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।

डिल्लीबजारको मन्दिरको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी वडा भवन बनाउन वडाध्यक्ष कार्कीले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए। वडा भवन बनाउने नाममा प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन अन्तर्गत पर्ने हनुमानलगायतका केही मन्दिरमा डोजर समेत लगाइएको थियो। त्यो विषयमा समेत स्थानीयहरू पुरातत्त्व विभाग पुगेका छन्। उक्त विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत प्रवेश गरेको पाइन्छ।

फिल्डबुक र नापी नक्सामा मन्दिर जनिएको जग्गा निजी रामचन्द्र गुठीमा लगेर व्यक्ति विशेषको नाममा दुषित दर्ता गरेपछि स्थानीयहरू अदालतको पुगेका थिए। मन्दिरको जग्गा आफ्नो नाममा लाने भूमाफियासँग मिलेर काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३० का वडाध्यक्ष कार्कीले मन्दिर कै अस्तित्व नामेट पार्न खोजेपछि स्थानीयहरू आन्दोलित समेत भएका छन्। राम मन्दिरको जग्गामा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३० को वडा भवन बनाउने र भूमाफियालाई मासिक ३७ हजार भाडा तिर्ने सम्झौता गरेपछि स्थानीयहरू वडाध्यक्ष कार्कीमाथि खनिएका हुन्। उनीहरू मैदानमा मात्र होइन उक्त षडयन्त्रविरूद्ध न्यायिक लडाईं लड्न अदालतमा समेत पुगेका हुन्। अदालत समेत प्राचिन स्मारक (मन्दिर) संरक्षणको पक्षमा न्यायिक लडाईं लड्ने स्थानीयहरूको साथमा उभिएको छ।

नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा सिट नम्बर १०-११०५-१० कित्ता नम्बर १९१ मा राम चन्द्र मन्दिर उल्लेख छ। १९२ फिल्डबुकमा खाली छ। नापी नक्सामा पनि मन्दिर (म) जनिएको छ। तर, पछिल्लो नक्सामा ती सबै कुरा गायब बनाइएको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन उक्त जग्गा रामचन्द्र निजी गुठीमा लगेर सुमन बस्नेतसहितको नाममा पूर्जा समेत बनाएको पाइएको छ। उक्त विषयलाई लिएर स्थानीयहरू अदालतसमक्ष पुगेका हुन्। उच्च अदालत पाटनले राम मन्दिरमा वडा भवनलगायतका संरचना निर्माण गर्न रोक लगाएको छ। पुरातात्त्विक संरचनामा डोजर लगाउने वडाध्यक्ष कार्कीविरूद्ध फौजदारी अभियोग लाग्ने सम्भावना समेत उत्तिकै रहेको छ।

डिल्लीबजारको मालपोत कार्यालय र गोश्वारा हुलाकसँगै जोडिएको राम मन्दिर मास्ने गरी वडाध्यक्ष नै सक्रियतापूर्वक लागेको छन्। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३० का वडाध्यक्ष दलबहादुर कार्की र भूमाफियाबीच राम मन्दिरको अस्तित्व समाप्त हुने गरी गरिएको सम्झौतामा उक्त ठाउँमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३० को भवन बनाउने उल्लेख छ। वडाध्यक्षले २५ वर्षका लागि भूमाफियासँग लिजमा लिएको उक्त जग्गामा वडा भवन बनाउने र महानगरले मासिक ३७ हजार भाडा बुझाउने उल्लेख छ। उक्त भाडा रकम प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले बृद्धि हुने उल्लेख छ।

भूमाफियाले आफ्नो नाममा लालपूर्जा बनाएपनि उक्त जग्गा हडप्न सकेका थिएनन्। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३० ले भूमाफियाको पक्षमा लागेर मन्दिरको अस्तित्व समाप्त पार्न लागेपछि स्थानीयहरूले न्यायलय गुहार्न बाध्य भएका हुन्। डिल्लीबजारका स्थानीयहरू राम मन्दिरको संरक्षणका लागि ज्यानको बाजी लगाएर वडाध्यक्षसँग भिडिरहेका छन्। पुरातात्त्विक संरचना संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व बोकेका वडाध्यक्ष नै राम मन्दिरको अस्तित्व समाप्त पार्न सक्रिय भएपछि स्थानीयहरू जुर्मुराएका हुन्।