बैंकहरूलाई ‘अवैध प्लटिङ’मा लगानी गर्न नदिन केभिडिएको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए)ले ‘अवैध प्लटिङ’माथि एक्सन लिन थालेको छ। केभिडिएले वैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ‘अवैध प्लटिङ’मा लगानी गर्न नदिने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो।

केभिडिएबाट स्वीकृति नलिई मापदण्डविपरीत बनेका संरचना तथा जग्गाहरू बिक्रीवितरण भइरहेको र सोमा बैंक, लघुवित्त, सहकारी संस्थाहरूको समेत आर्थिक लगानी रहेको पाइएकोले ति निकायहरूको आर्थिक लगानी नगर्न/नगराउनका लागि केभिडिएका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त ई. सुवास बस्नेतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका छन्। अवैध प्लटिङमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जथाभावी लगानी गरेको र उक्त लगानी जोखिममा परेको पाइएपछि बस्नेतले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोग खोजेका हुन्।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका (काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर) जिल्लामा घडेरी विकास गर्न तथा घर निर्माण गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५, काठमाडौं उपत्यका विकास नियमावली, २०६८, वस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२ अनुसार प्राधिकरणबाट योजना अनुमति ‘प्लानिङ परमिट’ लिनुपर्ने हुन्छ। तर, प्लानिङ परमिट नै नलिएका अवैध प्लटिङमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको फेला परेपछि केभिडिएले उक्त अवैध ठाउँमा लगानी रोक्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो।

‘प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई मापदण्डविपरीत बनेका संरचना तथा जग्गाहरू बिक्रीवितरण भइरहेको र सोमा बैंक, लघुवित्त, सहकारी संस्थाहरूको समेत आर्थिक लगानी रहेको पाइएकोले ति निकायहरूको आर्थिक लगानी नगर्न/नगराउनका भनि तहाँबाट परिपत्र जारी गरी सोको जानकारी यस कार्यालयमा पठाई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ’, केभिडिएले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ। उक्त विषयको बोधार्थ सहरी विकास मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतलाई दिइएको छ। अवैध प्लटिङ रोक्नका लागि केभिडिएले विशेष अस्त्र प्रयोग गरेको देखिन्छ।