चन्द्रागिरीका मेयर गिरीले रोजेकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगे, बालेनले माग्दा पनि पाएनन्

काठमाडौं। चन्द्रागिरी नगरपालिकामा मेयर घनश्याम गिरीले रोजेकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगेका छन्। संघीय सरकारले आफूखुसी पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई उनले आफैंले रोजेको उपसचिव लगेका हुन्।

मेयर गिरीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएका उपसचिव भुवनेश्वर लामिछानेलाई हाजिर नगराई सुरेन्द्र थापा मगरलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर लगेका हुन्। फागुन १ गते नै चन्द्रागिरी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरूवा भएका लामिछाने हाजिर हुन समेत पाएनन्। स्थानीय तह (चन्द्रागिरी) नगरपालिकासँग एग्रिमो नै नलिई आफ्नो सरूवा आफैं गराएका लामिछाने अहिले घर न घाटको भएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह हेर्न कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख रहेका उपसचिव लामिछाने चन्द्रागिरीका हेमराज अर्याललाई सहसचिवको नियुक्ति दिएलगत्तै उक्त ठाउँमा सरूवा हुन सफल भएका थिए। तर, चन्द्रागिरीका मेयर गिरीले उनको प्रयास असफल पारिदिएका छन्। ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ गरेर चन्द्रागिरी सरूवा भएका भुवनेश्वर मन्त्रालयमै थन्किएका छन्। उनी रहेको शाखा पनि भीमकान्त पौडेलको पोल्टामा पुगिसकेको छ।

चन्द्रागिरीका मेयर गिरीले आफूले रोजेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउँदा काठमाडौं महानगरपालिका मागेको समेत पाएको छैन। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईंलाई हटाएर अर्को सहसचिव पठाउन अनुरोध गर्दा पनि संघीय सरकारले टेरपुच्छर लगाएको छैन। काठमाडौं कै दक्षिणकाली नगरपालिकाले समेत संघीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद आचार्यलाई हाजिर नगराउँदा काठमाडौं महानगरपालिका भने ‘हेपाइ’मा परेको देखिन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा साढे ३ महिनादेखि काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। सरसफाईकर्मीको घरमा चुल्हो नबल्ने अवस्था आएको छ। तर, संघीय सरकारले संवेदना गुमाएको आरोप लाग्न थालेको हो।

भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका समेत संघीय सरकारले सोध्दै नसोधी पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिन अस्वीकार गरेको छ। संघीय सरकारले समन्वय नै नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन थालेपछि काठमाडौं उपत्यका कै स्थानीय तहले ‘बिद्रोह’ गर्न थालेका हुन्। अन्य स्थानीय तहसँग लत्रिएको संघीय सरकार काठमाडौं महानगरपालिकाको हकका भने जब्बर बन्दै आएको छ। संघीय सरकारसँग काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन आक्रोशित बनेपनि उनको कुरालाई बेवास्ता गर्न थालेको हो। यसले संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच थप विवाद चर्किने अवस्था आएको छ।