प्राधिकरणले अवैध प्लटिङमा धमाधम एक्सन लिन थाल्यो

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाका विकास प्राधिकरणले योजना अनुमति (प्लानिङ परमिट) नलिएका अवैध प्लटिङमाथि धमाधम एक्सन लिन थालेको छ। उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्रचार गर्दै प्राधिकरणले अवैध प्लटिङ रोक्का गर्नका लागि सहयोग मागेको हो।

नापी र मालपोत कार्यालयको मिलेमतोमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर)मा धमाधम अवैध प्लटिङ फस्टाएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा खण्डरिकरण र प्लटिङका लागि प्राधिकरणबाट योजना अनुमति (प्लानिङ परमिट) लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश प्लटिङले ‘प्लानिङ परमिट’ नै नलिई अवैध धन्दा चलाइरहेको पाइन्छ। त्यस्तो कार्यलाई रोक्न प्राधिकरणको काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले सक्रियता देखाएको हो। प्राधिकरणबाट हालसम्म अनुमति नलिइ जग्गा खण्डिकरण गरी अवैध प्लानिङ्ग, डोजर चलाउने, सीमाङ्कनवाल लगाउने कार्य गरेकाे भन्दै त्यस्ता जग्गा रोक्का गर्न प्राधिकरण तातेको पाइन्छ।

प्राधिकरणले काठमाडौंका साँखु, गागलफेदी, रामकोट, दहचोकलगायतका क्षेत्रमा रहेका अवैध प्लटिङ रोक्का गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्राधिकरणले सम्बन्धित क्षेत्रका मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै अवैध प्लटिङ रोक्का गर्नका लागि सहयोग मागेको देखिन्छ। प्राधिकरणको एक्सनसँगै अवैध प्लटिङ गर्ने प्लटिङ माफिया र भूमाफियाहरू त्यसलाई रोक्न सक्रिय भएका छन्।

उपरोक्त सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकामा विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंबाट हालसम्म अनुमति नलिइ जग्गा खण्डिकरण गरी अवैध प्लानिङ्ग, डोजर चलाउने, सीमाङ्कनवाल लगाउने कार्य भए गरेको भन्ने यस कार्यालयमा उजुरी पर्न आएको हुँदा अर्को पत्रचार नभएसम्म प्राधिकरण ऐन बमोजिम निम्न उल्लिखित कित्ताको जग्गा रोक्का गरी सहयोग गरिदिनु हुन साथै सो को जानकारी समेत यस प्राधिकरणमा दिनुहुन अनुरोध गर्दछु।’, जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले मालपोत कार्यालयलाई गरेको पत्रचारमा उल्लेख छ। त्यस्ता अवैध प्लटिङमा लगानी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत प्राधिकरणले पत्राचार गरेको पाइन्छ।प्राधिकरणबाट ‘प्लानिङ परमिट’ नलिइ जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा प्राकृतिक विपत्तिको ठूलो जोखिम निम्तिएको छ। राज्यले पाउनु पर्ने खर्बौं राजस्व समेत गुमाएको छ। यस विषयमा प्राधिकरणले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हो। अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दा प्राधिकरण निकम्मा सावित भएको छ। बल्ल अहिले कानुनले तोकेको जिम्मेवारीमा लागेको छ। यस्ता अवैध कार्य नरोक्ने हो भने औचित्यहीन प्राधिकरण खारेज गर्दिए हुने विज्ञहरू बताउँछन्।