१०३ दिनपछि महानगरमा फर्किए मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता सरोज गुरागाईं

काठमाडौं। मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता सरोजप्रसाद गुरागाईं १०३ दिनपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा काठमाडौं महानगरपालिका फर्किएका छन्। पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सापास अनियमिततामा मुछिएपछि उनी बिदामा बसेका थिए। पुस ७ गतेदेखि महानगरमा हाजिर गर्न नपाएपछि गुरागाईं बिदामा बसेका थिए। बिहीबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षको ढोका फोडेर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता गुरागाईं महानगरमा हाजिर भएका हुन्।

गुरागाईं सिरहाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको कालोसूचीमा राखेका व्यक्ति हुन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूको नामावलीमा गुरागाईंको पनि नाम देखिन्छ। उनै मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता गुरागाईं कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिहरूको आडमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा जबरजस्ती हाजिर गर्न सफल भएका छन्। यसले नेपालमा दण्डहिनताको पराकाष्ठा छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सम्झौतामा उल्लेख भएको भवनको कूल क्षेत्रफलभन्दा फरक हुनेगरी नक्सा पास कार्य भएको भन्दै गुरागाईंविरूद्ध आवश्यक अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विवरण पठाइदिएका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी ठहर गरेका र अख्तियारको छानबिनमा रहेका गुरागाईं दलतन्त्र र नेतातन्त्रको आडमा स्वतन्त्र मेयरलाई चुनौती दिँदै महानगर छिरेका हुन्। हाजिर गर्नेवित्तिकै उनी महानगरबाट बाहिरिएका छन्।

कुनैबेला नेकपा एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठनको नेता रहेका गुरागाईंलाई दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले काठमाडौं महानगरपालिका छिराएका हुन्। स्वतन्त्रबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित रोजिना श्रेष्ठ भने मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको पक्षमा खुलेर लागिनन्। दुई तिहाइको कांग्रेस एमाले सरकार र जनप्रतिनिधिका अगाडि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता कर्मचारीसँग बालेन हेरेको हेरै भए। दलतन्त्रले गाजेको मुलुकमा यो सामान्य कुरा हो।