स्वास्थ्य व्यवस्थापन महाशाखाको बेढङ्गी नेतृत्वले मन्त्री असफल बनाउने खेल

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन बेढङ्गी हुँदा सरकारी अस्पतालमा हुने शल्यक्रियाको सबलीकरण र विस्तारमा समस्या आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमै वीर अस्पताल, परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पताल, नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल लगायतमा हुने शल्यक्रियाको चापलाई कम गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको थियो ।

वीर अस्पतालमा शल्यक्रियाको पालो पाउनै एक वर्ष भन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँको रेकर्डले देखाउँछ । समस्या कम गर्न सरकारले शल्यक्रियाको सबलीकरण र विस्तारमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको अज्ञानता वा अक्षमताका कारण करोडौँ रुपैयाँ फ्रिज भएर जाने देखिएको छ । सरकारले जनताको हितका लागि ल्याएको उक्त कार्यक्रम कर्मचारीकै कारण असफल हुने देखिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक डा टङ्क प्रसाद बाराकोटी भएका छन् । व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुखमा डा पवनजङ्ग रायमाझी छन् । यता खरिद इकाइमा भने चार महिना अगाडि मात्र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले दया पन्तलाई लगेका छन् । स्वास्थ्यमा कायापलट गर्ने उद्देश्यले दयालाईलगेका मन्त्री पौडेल कामको गति शून्य भएपछि “पुर्पुरोमा” हात राखेर बस्न बाध्य भएका छन् ।

स्थ्यमन्त्री पौडेलले मुटुको सेवालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, व्यवस्थापन महाशाखाका खरिद प्रमुख पन्तले फायल प्रक्रियागत रुपमा मुल्यांकन गरेर अगाडि नबढाउदा मन्त्रालयका लक्ष्य खरानी हुने देखिएको छ । विभागका अधिकारीहरूले बताए अनुसार महाशाखाको मनसाय काम अगाडि बढाउने भन्दा पनि बिभिन्न अड्को थापेर रद्द गराउने पक्षमा देखिएको छ ।
विगतमा गरेको खरिदले अहिले सम्म धानेको छ । तर, अहिले काम नगर्दा अब आउँने नेतृत्वलाई गम्भिर असर पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी नै बताउँछन् ।

पन्तले काम गर्न सक्छन् भनेर पठायौँ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, चार महिना देखि कामले गति लिन सकेको छैन । नतिजामुखी काम नहुँदा गल्ति महसुस भएको छ ।” स्वास्थ्य मन्त्री र सचिव पन्तले काम गर्न सकिन भनेर पत्र दिए हुने पक्षमा उभिएका छन् । हुन त पन्तले यस अगाडि एउटा स्टाटस लेख्दै बरु आफू सरुवा भएर जाने नियम कानुन विपरित केही नगर्ने स्पष्टै पारेका छन् । मन्त्रालय विभागका अधिकारीहरू भन्छन् गर्ने सबैले नियम कानुनको परिधि भित्र रहेर नै हो । तर, विगतमा भएको गल्ति थियो भनेर कामै नगरी बस्ने भन्ने हुदैन । यदी काम गर्न असहज भए मार्ग प्रस्तस गर्नुपर्छ ।

अहिले सम्म २ अरबको खरिद हुनुपर्ने सबै रोकियो

विभागले बताए अनुसार बिभिन्न शाखा, महाशाखाको समेत गरेर यहिले सम्म २ अरबको नियमीत खरिद हुनुपर्ने थियो । तर, केही खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको भएपनि यो वा त्यो बाहनामा पन्तले अड्काएको कर्मचारी वृतमा कुरा हुन थालेको छ । वीर अस्पताल, गंगालाल अस्पताल, प्रसुती गृह, नारायणी अस्पताल लगायतको शल्यक्रिया सबलीकरण र विस्तारमा आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद, पोषण  (एफ७५,एफ१००, आरयुटिएफ, एमएनपी र भिटामीन ए) को आर्थिक प्रस्ताव समेत खोलेको छैन ।

मिर्गौलाका बिरामीको उपचारमा सहजता ल्याउन ५० थान डायलाइसिस मेसिन खरिदको लागि प्राविधिक मुल्यांकन समेत गरिएको छैन । त्यस्तै परिवार नियोजनका साधन कण्डम, इन्प्लान्ट खरिद पनि मुल्यांकनकै चरणमा रहेको छ । फिजियोथेरापीका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको आइतबार मात्रै टेन्डर आह्वान भएको छ । यता मन्त्रीले अभियानका रुपमा चलाएको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किट खरिदको पनि आइतबार मात्रै टेन्डर निकालेको छ । हाल कार्यक्रम सुरु भएको छ । पहिल्यै ल्याउनु पर्ने किट अहिले सम्म नल्याउँदा यो वर्ष पनि मन्त्रीको अभियानमा खरिदबाट असहयोग हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

९० दिनको बोलपत्रमा अहिले भर्खर अगाडि बढाएको प्रक्रियाले उपकरण आउँने र सप्लार्यसले समयमा ल्याउनेमा आंशका रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । यसरी समय नपुग्ने अवस्थामा गरिएको खरिद प्रक्रियामा सप्लार्यस सहभागी नहुन सक्छन् भएकाले पनि समयमा ल्याउन नसक्ने र कालो सुचिको भागिदार बन्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तो नेतृत्वले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई पटक्कै फाइदा गरेको छैन । उनले समयमा व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने अर्को नेतृत्वलाई यसले ठुलो असर गर्नेमात्र छैन आम नागकिरले अत्यावश्यक सेवा समेत पाउँने छैनन् ।