एनएचआरसीको शिखर सम्मेलन सुरु हुँदै, एनएचआरसीलाई बहुपक्षीय समन्वय आवश्यक छ : सचिव

काठमाडौँ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को  ११ औँ शिखर सम्मेलन सुरु हुदै छ । भोलिबाट चैत ३० सम्म हुने सम्मेलनमा थुप्रै सय प्रस्तुति विज्ञहरुबाट सार्वजनिक हुने छन् ।  

“स्वास्थ्य, जलवायु र जनसङ्ख्यामा परिवर्तनः दिगो र समावेशी भविष्यको लागि उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली” नाराका साथ सुरु हुने सम्मेलनले राष्ट्र तथा अन्तराष्ट्रिय फोरममा छाप छोड्ने अनुमान लगाइएको छ । किनभने, एक सय भन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू सहभागी हुने छन् भने  एक हजार बढी राष्ट्रिय स्तरका विज्ञहरुको सहभागी रहने परिषद्का कार्यकारी सदस्य सचिव डा प्रमोद जोशीले बताए । 

अधिकारीहरूले बताए अनुसार नेपालसहित भारत, चीन, युके, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, अमेरिकाबाट भौतिक रुपमा विज्ञहरू सहभागी हुने छन् । स्वास्थ्य र जनसङ्ख्यामा आधारित अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्नु, तथ्यमा आधारित नीतिनिर्माण प्रक्रिया सुदृढ गर्नु, र वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता तथा नीतिनिर्माताबीच सहकार्यलाई बलियो बनाउनु सम्मेलनको उद्देश्य रहेको डा. जोशीले बताए । ८७ वटा मौखिक र ११५ वटा पोष्टर प्रस्तुतिकरण हुने छन् । 

घोषणापत्र कार्यान्वयनमा चरणवद्ध छलफल आवश्यक छ : सचिव

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सम्मेलन पछि सरकारलाई घोषणापत्र बुझाउने गरेको छ । उक्त घोषणापत्र के कति कार्यान्वयन भयो कसैलाई जानकारी छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले घोषणापत्र जारी गरेर मात्र छाड्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध छलफल आवश्यक हुने बताए । 

उनले भनेका छन्, शिखर सम्मेलन पछि जारी घोषणापत्रको कार्यान्वयनको पाटोमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् लाग्नु पर्छ । यसमा सहयोग गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हरपल तयार छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित पक्षसँग चरणबद्ध छलफल र संवादमा जुट्नुपर्छ सचिव देवकोटा भन्छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग तथ्याङ्क र प्रमाणहरू हुने भएकाले उसको सहयोग सरकारलाई जरुरी पर्छ । प्राप्त प्रमाणहरू दिएपछि हामिले नीतिमा समावेश गर्ने हो । सचिव देवकोटा भन्छन्, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्रै उसको सम्बन्ध छैन ।

स्वास्थ्य भन्दा बाहिर झन यसको सम्बन्ध जरुरी छ, सचिव देवकोटा भन्छन् । त्यसैले परिषद्ले चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग जनशक्तिको व्यवस्थापन, अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक बजेट तर्जुमा, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने छ । सचिव देवकोटाले परिषद्मा अब बहुपक्षीय समन्वय जरुरी देखिएको बताए । उनका अनुसार दायरा साँघुरो भन्दा पनि ब्यापक बनाएर लैजानु पर्छ ।