नयाँ वर्षसँगै स्वास्थ्यको नीति तथा कार्यक्रम यस्तो होस्, एलोप्याथिक चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा र धामी झाँक्री समेत समेटिउन 

काठमाडौँ ।  नयाँ वर्ष ०८२ साल सुरु भएको छ । आज ०८२ साल बैशाख १ गते सोमबार । ०८१ सालभर के कस्ता काम र घटनाहरू भए भन्दा पनि आगामी दिनमा स्वास्थ्यमा कस्ता गतिविधि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आउँने बेला भएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव सायद बनाउँदै होला । 

दातृ निकायको ठुलो सहयोग गुमेको समयमा प्रचारमुखी नीति भन्दा पनि जनतामुखी नीतिलाई अङ्गाल्नुपर्ने देखिन्छ । मुख्यरूपमा तीन तहको सरकारमा समन्वयको असाध्यै कमी देखिएको छ । हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूबाट समेत तीन तहका कर्मचारीमा समन्वयको अवस्था शून्य भएको पाएका छौ । त्यसैले सङ्घीय प्रणाली अनुरूप सरकारका कार्यक्षेत्रमा समन्वय गरी स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाएर लैजाने विषय नीतिमा समेटिनु उचित हुन्छ । 

५/१०/१५ वेडका आधारभूत अस्पताल निर्माण, संचालन एवं ९८ थरीका आधारभूत औषधीको उपलब्धता, सेवा प्रवाहका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति एवं औजार उपकरणको व्यवस्था गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने कुरालाई जोड दिनुपर्ने छ ।

देशका दुर्गम स्थानहरूमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनको लागि सुदूरपश्चिमको गेटा अस्पताल र कर्णाली प्रदेशको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ । 

स्वास्थ्यको संगठन संरचना विगतमा स्वार्थमा आधारित तयार भएको थियो । यसले सबैलाई समेट्न सकेको छैन । त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गनुपर्ने टड्कालो आवश्यकता छ । 

मन्त्रालयले विगत देखि नै सुरु गरेको महिलाहरूमा हुने पाठेघरको क्यान्सर बिरुद्धको एच.पी.भी. खोप लाई नियमित खोप कार्यक्रममा समावेस गरेर लैजानु पर्ने छ । बालबालिकालाई क्यान्सर उपचार सेवा निःशुल्क गरेको राम्रो । तर, प्रचारका लागि मात्रै निर्णय गरेर हुदैन देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर जानुपर्छ । सेवा निशुल्क गर्दै लगेर राज्यले तिर्न सक्ने ल्याकत राख्छ जस्तो लाग्दैन । 

सातै प्रदेशमा एक सरकारी अस्पतालमा सघन जलन उपचार सेवाको विस्तार गर्न जरुरी छ । सकिन्छ भने, मृगौला प्रत्यारोपण कार्यक्रम सातै प्रदेशमा लैजानु पर्छ । तर, अहिलेको जनशक्तिले त्यो सम्भावना छैन । 

सुविधासँगसँगै युवा वर्गमा रोग पनि भित्रिएको छ । सवारी साधनको नियमीत प्रयोगले गर्दा नसा र मेरुदण्डको व्यापक समस्या देखिएको छ । त्यसैले मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक तथा स्नायु रोगको उपचारमा छुटै व्यवस्था हुने खालको एउटा सेन्टर खडा गर्ने नीति ल्याउदा नराम्रो चै हुदैन । 

एन्टिबायोटिक औषधिले काम गर्न छाडेको अवस्था, नसर्नेरोगको बढ्दो जोखिमलाई न्युनिकरढा गर्न समुदायमा जनचेतनामूलक अभियान तथा स्क्रिनिङ्ग गरी जोखिममा रहेका नागरिकको पूर्व पहिचान, परामर्श र उपचारका लागि ध्यान दिनुपर्छ । अझ यी कार्यक्रम विद्यालय केन्द्रित गरेर अगाडी बढाउन सकिन्छ । 

महामारीजन्य रोग बढ्न थालेकाले यस पटक भने संक्रामक रोग ऐन, २०२० लाई परिमार्जन गरियोस् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी होस् । तर, ५ लाख पुर्याउछु भनेर राजनीतिक प्रोपोगाण्डाको रुपमा नीतिमा नआओस् । यसलाई समय अनुसार कानूनमा परिमार्जन गरिर्न सकिने छ ।

नेपालका औषधि उद्योगहरु छटपटाई रहेका छन् । त्यसैले नेपाल सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने आधारभूत औषधि तथा अत्यावश्यक औषधीहरुहरु स्वदेशमा उत्पादन गर्ने नीति लिइयोस् । 

कतिपय सम्पन्न देशहरु चिकित्सा विद्याले मात्रै सम्भव नभएपछि धामिझाक्रीमा समेत जान थालेको अवस्था छ । त्यसैले नेपालमा पनि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा र धामिझाक्रीमा समेत आम नागरिकको पहुँच बढाउनु पर्छ ।