बिचौलियाको योजनामा गभर्नर बन्ने क्षेत्रीको चाहनामा तत्कालका लागि सर्वोच्चको ‘ब्रेक’

काठमाडौं। बिचौलियाको योजनामा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको चाहनामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि गभर्नर बिचौलियाको योजना र क्षेत्रीको चाहनामा तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लागेको हो। उक्त मापदण्डमा ६५ वर्षे उमेर हद हटाएर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउने बाटो खुला गरिएको थियो। उक्त बाटो सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट तत्कालका लागि बन्द भएको छ। अक्त आदेशले निरन्तरता पाए गभर्नरमा क्षेत्रीको ‘इन्ट्री’ हुने बाटो सदाका लागि बन्द हुनेछ।

मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेका बेला क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउने तयारी भइरहेको थियो। मुलुक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको बेला क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन ठूलै चलखेल थियो। २ वर्षभित्र पनि नेपालको अवस्थ सुधार नभए ‘एफएटिएफ’को कालोसूचीमा (ब्ल्याक लिस्ट)मा पर्ने खतरा देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा महत्त्वपूर्ण नियमनकारी निकाय मानिएको राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ठूलो चलखेल सुरू भएको थियो। उक्त चलखेल तत्कालका लागि फेल भएको छ।

क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउनका लागि शंकर ग्रुप, बिचौलिया दिपक भट्टदेखि पाथीभरा केवलकारवाला चन्द्र ढकालसम्म एक ठाउँमा उभिएको स्रोतको दाबी छ। अर्थतन्त्रको सबै सूचाङ्क नकारात्मक रहेका बेला अर्थ र बैङ्किङ क्षेत्रको ज्ञान र अनुभव नै नभएका पूर्वअख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की का विश्वासपात्र क्षेत्रीलाई सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न चलखेल भएको हो। अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै क्षेत्रीको गभर्नर बन्ने सपना तुषारापात हुने सम्भावना बढेको छ।