अमेरिकाले स्वीकृति नै नदिई परराष्ट्रले महावाणिज्यदूत तोक्यो

काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिकमा कच्चा खेल खेल्न थालेको छ। मन्त्रालयलाई सहसचिवको ‘माछाबजार’ बनाइएको परराष्ट्रमा कुटनैतिक बेथिति समेत देखा परेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाले महावाणिज्य दूतावास स्थापनाका लागि स्वीकृति नै नदिइ महावाणिज्यदूत तोकेको हो। परराष्ट्रले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा स्थापना गर्ने भनिएको महावाणिज्य दूतावासमा लक्ष्मण खनाललाई महावाणिज्यदूत बनाएर पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै अमेरिका कै टेक्सास राज्यमा स्थापना गर्ने भनिएको महावाणिज्य दूतावासमा सुरेश अधिकारीलाई महावाणिज्यदूत बनाएर पठाउने निर्णय गरेको हो। मुलुक चरम आर्थिक संकटमा परेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालय अमेरिकाकाे क्यालिफोर्निया र टेक्सास राज्यमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने गरी सहसचिवको दरबन्दी थपेको थियो। तर, अहिलेसम्म अमेरिकाले ती दुबै राज्यमा महावाणिज्य दूतावास खोल्न स्वीकृति (एप्रुभल) दिएको छैन।

परराष्ट्रका अधिकारीहरूले दरबन्दी थपिए र राजदूतावास खोल्न अनुमति दिए ‘चुट्कीको भरमा’ अमेरिकाको स्वीकृति ल्याउने ‘गफ’ दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू सुनाउँछन्। तर, ७ महिना पुगिसक्दा पनि ती दुई राज्यमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्नका लागि अमेरिकाले स्विकृति नदिएको पाइएको हो। क्यालिफोर्निया परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति, योजना महाशाखा हेर्ने सहसचिव खनाल र प्रमुख सुरेश अधिकारी र टेक्सासको डलासमा स्थापना गर्ने भनिएको महावाणिज्य दूतावासको नेतृत्व गर्नेगरी मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव अधिकारीलाई पठाउने निर्णय भएको छ।

महावाणिज्य दूतावास स्थापनाका लागि स्वीकृति नै नआई महावाणिज्यदूत तोकेर परराष्ट्रले कुटनीतिमा कच्चा खेल खेलेको परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन्। अमेरिकाले महावाणिज्य दूतावास स्थापनाका लागि स्वीकृति नदिएसम्म खनाल र अधिकारी जिम्मेवारी सम्हाल्न जान पाउने छैनन्।

भारतको विशाखापटनम बन्दरगाहमा प्रशासन सेवाको उपसचिवलाई पठाउने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) भएको छ। तर, भारतले विशाखापटनममा कार्यालय स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएको छैन। विशाखापटनमको दरबन्दीमा अहिले दिल्लीमा गएर डलरमा तलब भत्ता पचाएर प्रशासनका उपसचिवहरू आउने गर्छन्। प्रशासन सेवाका उपसचिव रविन्द्रजंग थापाले अहिले त्यस्तै गरिरहेका छन्। भारतले स्वीकृति नदिएपछि उक्त दरबन्दी काटिनु पर्ने हो। तर, विशाखापटनमको नाममा बिना कामका उपसचिव पठाएर राज्यकोषको सत्यानाश गरिँदै आएको छ। यसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय समेत बेरूजु औंल्याएको देखिँदैन। अमेरिकामा पनि त्यस्तै हालत नहोला भन्न सकिन्न।

परराष्ट्रले न्युयोर्कको महावाणिज्यदूत बनाएर दधि भण्डारीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। दुबईमा हरि ओडारी र जेद्दामा पारस पण्डितलाई महावाणिज्यदूत बनाएर पठाउने निर्णय भएको हो। दुबईमा नयाँ महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो भने न्युयोर्क र जेद्दाको महावाणिज्य दूतावासमा प्रशासन सेवाका सहसचिवको दरबन्दी हटाएर परराष्ट्र सेवा कै राखिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयमा बेथिति नै बेथिति रहेको यस्तै भद्रगोल निर्णयबाट पुष्टि हुन्छ।