पीजीका विद्यार्थीलाई दिने ४८ हजारले ८५० जनालाई खोलेको सुनौलो अवसर

काठमाडौँ ।  पीजी अध्ययनमा निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिन सहमत हुँदा एमबीबीएसमा पढ्ने ८५० जना नयाँ विद्यार्थीका लागि सुनौँलो  ढोका खुल्ने भएको छ । यो वा त्यो बाहनामा माफियाहरूले एमबीबीएसको सिटलाई १५० बाट १०० सिटमा झारेपछि हजारौं विद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययनकै लागी दोस्रो वा तेस्रो मुलुकमा जान बाध्य हुँदै आएका थिए ।

पछिल्लो केही समय यता पीजीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता स्वरुप सबै कलेजले महिनाको ४८ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, निरन्तरको महँगी र विद्यार्थीको शुल्क एउटै हुँदा कलेजले धान्ने सम्भावना नदेखिएपछि सरकारले विगतमा दिएकै एमबीबीएस सिटलाई यथावत राख्न खोजेको छ । यसले दुवै पक्षलाई हित गर्ने छ । 

तर, आफू मात्रै अवसर लिउ अरुलाई अगाडि जानै नदिउँ भन्ने जमातले छिटफुट विरोध गरेको पनि सुन्नमा आएको छ । “सर्प पनि नमरोस्, लौरो पनि नभाँचियोस्” भन्ने सरकारको नीतिका कारण ८५० जना विद्यार्थीले एमबीबीएस स्वदेशमा पढ्ने सुनौलो अवसर पाउने भएका हुन् । 

सरकार विगतको अनुपातमै एमबीबीएस सिट निर्धारण गरेर पीजीका विद्यार्थीलाई ४८ हजार दिलाउन लागेको छ । तर, नेपालमा पढ्न पाउने अधिकारलाई बञ्चित गर्न पनि भित्रभित्र चलखेल भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

नेपालमा १७ वटा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रति कलेज ५० सिट थप गर्दा ८५० जनाले एमबीबीएस स्वदेशमा पढ्न पाउछन् । स्वदेशमा पढ्न पाउनु विद्यार्थीको अधिकारको विषय पनि हो । 

१७ वटा मेडिकल कलेजमा ५० जनाका दरले सिट बढाउँदा ८५० जनाका लागि सुनौलो अवसरको ढोका खुल्ने छ । देश र जनताको हितका लागी हुन लागेका र गरिएका निर्णयमा छिटफुट व्यक्तिको स्वार्थमा सरकार पर्नु हुन्न । सरकारले आर्थिक मन्दीको समयमा स्वदेशको पैसा विदेशमा जान रोक्नु पर्छ । यो निर्णयले केही टेवा पनि पुग्छ । 

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीले आफूहरू सरकारले तोके अनुसारको ४८ हजार दिन तयार रहेको बताए । तर, त्यसका लागि कलेज चल्न सक्ने अवस्थाको वातावरण सरकारको तर्फबाट हुनुपर्छ उनले भने । आर्थिक रुपमा सक्षम नभएका कारण सरकारलाई निजी क्षेत्रले एमबीबीएसमा विगतमा घटाएको सिटलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो । उक्त आग्रह अनुसार सरकारले एउटा समिति गठन गरेको हो । 

नेपाल चिकित्सक सङ्घ पनि दुवै पक्षको हितमा उभिएको छ । विद्यार्थीले सरकारले तोकेको रकम दिनु पर्छ भन्दै निरन्तर विज्ञप्ति जारी गरिरहेको छ । त्यसैले दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी निर्णय गराउँनु चिकित्सक संघको पनि दायीत्व हो, अधिकारीहरु भन्छन् । 

विज्ञहरुले बताए अनुसार कसैको “लिडे” ढिपीले निर्णय गर्ने र भत्काउने हैन । दुवै पक्षलाई सहज हुने किसिमले मध्यमार्गीबाटो रोज्नुपर्छ । यसबाट विद्यार्थीले पनि ४८ हजार पाउँने र कलेजको आर्थिक स्रोत पनि जुट्ने छ । अझ गज्जबत विगतमा अमुक व्यक्तिको हठले पढ्न प्रतिवन्धमा लागेका सयाँै विद्यार्थीले पुन पढ्न पाउने भएका छन् । क्वालिटीको नाममा खोक्रो राष्ट्रवाद देखाएर नेपाली युवालाई विदेश पढ्न पठाउनु कदापी हुदैन । यस विषयमा सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्छ ।