पीजी उत्पादन गर्दा कलेजको खातामा १६ हजार मात्रै, कहाँ खर्च हुन्छ अन्य पैसा

काठमाडौँ ।  बजारमा मेडिकल अध्ययन गर्दा पठनपाठन गराउँने कलेजलाई लाखौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्ने सोच जवरजस्त स्थापित भएको छ । मिडिया देखि चिकित्सक सम्मले महँगो शुल्क कलेजले लिने गरेको बताउँदै आएका छन् । तर, यथार्थमा बाहिर गरिएको प्रोपोगण्डा जस्तो छैन । 

चिकित्सक उत्पादन गर्ने सस्था र तीनका सञ्चालक माथि निरन्तर माफियाको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपालमा विद्यार्थी पढाउन नदिने र पठाउने दुवै पक्ष माफियाको आरोपबाट मुक्त छैनन् । यही बिचमा कलेजहरूले विद्यार्थीले पीजी अध्ययनका दौरानमा तिर्नुपर्ने शुल्क र कलेजले लिने शुल्कबारे स्पष्ट पारेका छन् । 

कलेजहरूले पीजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले उक्त अवधिभर तिर्नुपर्ने रकमको फेहरिस्त सबैलाई सार्वजनिक गरिदिएको छ । कलेजले एक पीजी विद्यार्थी तयार पार्दा कलेजलाई १६ हजार १७ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी हुने स्पष्ट पारेको छ ।

कलेजको हातमा १६ हजार मात्रै 

आवासीय भत्ता : ४८,७३७ का दरले १९ लाख ७४३ रुपैयाँ
विश्वविद्यालय सेवा शुल्क : २ हजार
परीक्षा शुल्क : १ लाख ३८ हजार
दर्ता शुल्क : २५ हजार
विश्वविद्यालयद्धा गरिने निरीक्षण शुल्कः ५ हजार
एमइसी निरिक्षण शुल्क : ५ हजार
आन्तरीक परिक्षा : २० हजार
भर्ना शुल्क : १ लाख
पाठ्यक्रम विकास शुल्क : ७७ हजार
पुस्तकालय शुल्क : १ लाख
विविध : २० हजार
प्रति पीजी विद्यार्थी शुल्क : २३,६५,७४३
प्रति पीजी विद्यार्थीबाट कुल आय :  २३,८१,७६०
बाँकी आय : १६, ०१७ 

सबै शुल्क विश्वविद्यालयले तोक्ने गरेको छ । सङ्घीय सभासद तथा मेडिकल कलेज सञ्चालक सुनिल शर्माले १६ हजारमा पीजी पढाउन सम्भव हुने वा नहुने आफूले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बताए । उनले वर्षौ देखि शुल्क नबढेको भन्दै समय सापेक्ष वृद्धि गर्दै लैजानु पर्नेमा एक पक्षीय हिसाबले चिकित्सक सङ्घ र चिकित्सा शिक्षा आयोगले गैरजिम्मेवारीपन देखाएको बताए । 

एमालेका तर्फबाट डा मङ्गल रावल र काङ्ग्रेसका तर्फबाट डा अनिल कार्कीले आफ्नो राजनीतिक एजेण्डाका लागि यो नाटक गरिरहेको शर्माको आरोप छ । विगतमा डा गोविन्द केसी कार्ड फालेर स्वार्थ पुरा गरेको आयोग र सङ्घ अहिले निर्वाह भत्ताको विषय उठाएर विद्यार्थीलाई उकास्ने काम गरेको कलेज सञ्चालकहरुको भनाई छ । 

सभासद शर्माले नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दलाली संस्थाको रुपमा अगाडि सारेका छन् । यी निकाय र अहिलेको नेतृत्वबाट कहिल्यै कसैले न्याय नपाउने बुझाई उनको छ । एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कसैलाई दोस लगाउने भन्दा पनि आफूहरू समस्या समाधानको पक्षमा उभिएको बताए । कार्कीले समस्या समाधान गर्ने पक्षमा निर्वाह भत्ताको विषयमाथि विभिन्न विकल्पमा आफूहरू छलफल गर्न तयार रहेको बताए । तर, यही अवस्थामा भने, पीजी पढाउन नसकिने दोहोर्याएका छन् । 

डा कार्कीले अहिले सरकारले भने अनुसार ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिँदा कलेजले जम्मा १६ हजार १७ रुपैयाँमा पाउने बताए । विद्यार्थीले कलेज बीच दुरी बढाउने काम कसैले नगर्न पनि कार्कीले आग्रह गरेका छन् । मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति अनुसार सिट संख्या र  समयानुकुल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने हो । चिकित्सकलाई बढाउने विषयमा नियममा उल्लने नभएपनि आन्दोलनको भरमा हुने गरेको छ । तर, मुद्रास्फिति अनुसार सिट संख्या र  समयानुकुल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने विषयमा सबै मौन रहेका छन् । 

कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि तोकिएको शुल्क  र सिट संख्यामै ९ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएका छन् । त्यसैले अब त्यस विषयमा समेत छलफल गर्ने बेला भएको छ । प्रधानमन्त्रीले सिट र शुल्क परिमार्जनका लागि १८ औं बैठकबाट कार्यदल बनाएका छन् । जसले केही दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । तर, उक्त योजना असफल बनाउन केही तत्व जोडले लागेका छन् । बैठक समेत बस्न पाएको छैन ।