सांसद माया राईको दुर्दशा: बहुविवाहको झमेलादेखि सहकारी ठगीमा प्रहरी हिरासतसम्म

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राई विवाहदेखि सहकारी ठगी प्रकरणसम्म कानुनी झमेलामा परेकी छिन्। भोजपुर साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष महेश राईसँग विवाह गरेकी माया काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बहुविवाहको मुद्दा खेपिरहेकी छिन्।

बहुविवाहको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी माया सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासतमा पुगकी छिन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले नै उनलाई ३ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका खैराङमा जन्मिएकी माया साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत भइसकेका महेश राईसँग बैवाहिक बन्धनमा बाँधिएपछि झमेलामा पर्दै आएकी छिन्।महेशको पहिलो श्रीमती बितेपछि माया राई र हिमालय राईसँगको सम्बन्धका कारण उनी अहिले बहुविवाहको लफडामा परेका छन्। त्यहिँ लफडाका कारण महेशले गाउँपालिकाको अध्यक्ष समेत हारेको चर्चा सेलाएको छैन। महेशलाई आफ्नो पति दाबी गर्दै हिमालय राईले मायासँग विवाह गरेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बहुविवाहको मुद्दा दायर गरेकी छिन्। मायाभन्दा आफूले महेशसँग पहिला विवाह गरेको भन्दै हिमालयले हालेको बहुविवाहको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको पाइन्छ। महेशको तर्फबाट सन्तान समेत बनाइसकेकी माया बहुविवाहको मुद्दा नटुंगिदै सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा पुगेकी हुन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले मायालाई स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरका फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेर म्याद थप गरेको हो। गितेन्द्रबाबु (जीवी) राई अध्यक्ष रहेको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सहसचिव हुँदा मायाको सहकारी ठगीमा संलग्नता रहेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीका अनुसार सहकारीबाट नियमविपरीत कर्जा दिनेदेखि रकम अपचलन गर्ने काममा समेत तत्कालीन स्वर्णलक्ष्मी सहकारी रहसचिव मायाको पनि भूमिका रहेको छ। उक्त सहकारीसँग जोडिएका सांसद रवि लामिछाने पनि अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। संस्थाका मुख्य व्यक्ति जीवी राईलाई समात्न नसकेपनि सहसचिवको हैसियतमा रहेकी सांसद मायालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको छ। बहुविवाहदेखि सहकारी प्रकरणमा मायाले दुर्दशा भोग्नु परेको हो। यी विषयको विवाद अब अदालतबाटै निरुपण हुने देखिन्छ।