२ सहसचिवलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा ओली सरकारका मन्त्रीलाई उन्मुक्ति

काठमाडौं। मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भएको भ्रष्टाचारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीले उन्मुक्ति पाएका छन्। जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा अभियोग दायर गर्दा ओली सरकारका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीलाई उन्मुक्ति दिएको हो।

उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ र मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा. श्रवणकुमार मिश्रलाई भ्रष्टाचार मुद्दा हुँदा ओली सरकारका मन्त्री सुडीले उन्मुक्ति पाएका छन्। मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका पालिकाहरूमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन सचिव श्रेष्ठ र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। तर, उक्त भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादीको सूचीमा तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री सुडीको नाम छैन।

अख्तियारले ४१ करोड ३५ लाखभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै डा. मिश्रविरुद्ध ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा ४ वटा मुद्दा दायर गरेको हो। विभागीय मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएर सचिव र प्रयोगशाला प्रमुखलाई मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिएर आरोप लाग्न थालेको छ।

राजनीति नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीलाई मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारको आलोचना मात्र भएको छैन यसले कर्मचारीलाई मार समेत परेको छ। मन्त्रीहरूलाई अख्तियारले नछुने भएपछि कर्मचारीलाई पेलेर काम गर्न लगाउने गरेका छन्। कर्मचारीहरू भने अख्तियारको डरले काम नगरी भागी हिँड्ने प्रवृत्ति बढेको छ। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी दुबैलाई गलत काममा सजायको भागिदार बनाए मात्र गलत काम रोकिन्छ। त्यसमा पनि मन्त्रीलाई जिम्मेवार नबनाउँदा स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा बढेको छ।