स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भेटे मुखभरिको जवाफ, प्रधानमन्त्रीका अगाडि भए कालो निलो 

काठमाडौँ । चर्चा कमाउने नाउमा जथाभावी बोल्दै हिँडेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा मुखभरिको जवाफ भेटेका छन्। प्रधानमन्त्री उपस्थित बैठकमा मन्त्री पौडेलले कालो निलो हुनेगरि जवाफ भेटेका हुन्। 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। लमो समयदेखि चिकित्सा शिक्षामा शुल्क र सिट संख्या बढेको छैन। यता चिकित्सकको निर्वाचन लक्षित गरेर पीजीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको निर्वाह भत्ता करिब ४९ हजार दिनुपर्ने भन्दै आन्दोलन भएको थियो। 

मेडिकल कलेजहरूले तोकेको शुल्क दिन तयार भएपनि लामो समयदेखि शुल्क र सिट नबढ्दा निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने बताउँदै आएका थिए। दुवै पक्षलाई सम्बोधन हुनेगरि राय सुझावसहितको प्रतिवेदन सहित १९ औं बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउन निर्देशन दिएका थिए। सुझावसहित समस्या समाधान गर्ने बाटो खोज्ने भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले चिकित्सकको मात्रै स्वार्थमा ढल्किए तोकेको निर्वाह भत्ता नदिए कलेजहरूलाई मन्त्रालयबाट पाउने सबै सेवा सुविधा रोक्का गर्ने अभिव्यक्ति दिदैँ हिँडेका थिए। 

कानुनले नै स्पष्ट पारेका अधिकार रोक्छु भन्ने प्रचारमुखी वक्तव्य दिने मन्त्रीलाई सबैका अगाडि झ्याको झारेका छन्। अधिकारीहरूले स्टन्टका लागि जे मन लाग्छ त्यही बोल्दै नहिँड्न पनि चेतावनी दिएका छन्। यद्यपि आज बैठकले गरेका निर्णयमा दुवै पक्ष खुसी भएका छन्। 

बैठकले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ। सिट कलेजको क्षमताका आधारमा  बढ्ने छ भने, शुल्क नियम अनुसार बढ्ने छ। एक महिनामा शुल्क कति बढाउने भन्ने टुङ्गो लाग्ने छ। यो निर्णयले चिकित्सक र कलेज दुवैलाई राहत मिलेको छ। 

शुल्क बढाउने विषयमा आयोगका निर्देशक सुजनबाबु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। कार्यदलमा विज्ञका तर्फबाट प्रा. डा. दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहनेछन् ।