वृद्धवृद्धालाई दोस्रो डोज खोप नलगाई अन्य खोप नल्याउने

काठमाडौं । सरकारले वृद्धवृद्धालाई दोस्रो डोज कोभिसिल्ड खोप नलगाई अन्य खोप नल्याउने भएको छ । गत फागुन २३ गतेबाट ६५ वर्ष माथि उमेर समूहका १३ लाख ६४ हजार ७०१ जनालाई पहिलो डोज खोप दिएको थियो । ८ हप्ता पछि दोस्रो डोज दिनुपर्ने खोप अहिले अभावले रोकिएको छ ।

भारतको खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी सेरमसँग खरिद गरेको १० लाख डोज नदिए पछि वृद्धवृद्धालाई लगाउने दोस्रो डोज खोप अभाव भएको हो । सेरमले हालै नेपाललाई पत्र पठाएर एक वर्ष खोप दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । तर, बिचमा उत्पादन बढेको खण्डमा भने सोच्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

सेरमले सन् २०२१ भित्र खोप दिन नसक्ने जवाफ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको छ । उक्त जवाफ पाएपछि सरकार वैकल्पिक खोपको खोजिमा जुटेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ खोप खरिद भन्दा पनि अस्ट्राजेनेकाले उत्पादन गरेका बिभिन्न खोपको खोजिमा बढी चासो देखाएको छ ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘वृद्धवृद्धालाई मात्रै दोस्रो डोज खोप (अस्ट्राजेनेका) लगाउन सकेको खण्डमा खोपको अभाव हुने छैन ।’ चिनियाँ खोप भेरोसेल र अमेरिकी कम्पनी जोनसोन एण्ड जोनसोनले खोप दिन तयार भएका छन् । तर, पहिलो डोज कोभिसिलिल्ड दिएका वृद्धवृद्धालाई दोस्रो मात्रा नदिई अन्य खोप ल्याउन मिल्दैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए अनुसार चिनियाँ सरकारले दिएको ८ लाख डोज भेरोसेल अनुदान लिएपछि सेरम रिसाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय चिनियाँ खोपको अनुमती तत्काल नदिने अडानमा बसेको थियो । तर, सरकारको चर्को दवाव परेपछि आपत्कालीन प्रयोग अनुमती सँगै ८ लाख डोज अनुदान लिने बाटो खुलेको थियो । हाम्रा लागि त्यो नै ठुलो चुनौती बनेर आयो मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

सेरमबाट खोप नआउने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत अस्ट्राजेनेका, जोनसोन एण्ड जोनसोन, मोर्डोना, भेरोसेल, स्पुतनीक भी र कोभ्यासिल्डलाई खोप उपलब्ध गराउन सक्ने नसक्ने विषयमा परिपत्र गरेको छ ।

अमेरिकी कम्पनीले उत्पादन गरेको जोनसोन एण्ड जोनसोन र चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको भेरोसेलले सकारात्मक जवाफ पठाएको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा तारानाथ पोखरेलले बताए । सेरमले समयमा खोप नदिएपछि वैकल्पीक बाटो खोज्नु परेको पोखरेलको भनाई छ ।

के भएको थियो

माघ ८ गते भारत सरकारले अनुदान स्वरुप नेपाललाई १० लाख डोज कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप प्रदान गरेको थियो । अनुदानमा पाएको १० लाख खोपले सरकारले माघ १४ गतेबाट देशभर नै खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।

सरकारले खोप भण्डारण क्षमता कम भएकाले पहिलो चरणमा २० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिदको प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो । सिधै खरिद गर्नुपर्ने भएकाले फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक डोजको ४ अमेरिकी डलरका दरले २० लाख खोप खरिद गर्न ८० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको २४ घण्टा नपुग्दै स्वास्थ्य सेवा विभाग र सेरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डिया बिच ५ फागुनमा २० लाख डोज खोप खरिदको संझौता भएको हो । सोही दिन स्वास्थ्य सेवा विभागले ९३ करोड रुपैयाँ अग्रिम रकम पठाएको थियो ।

सरकारले अग्रिम रकम पठाएपछि सेरमले ९ फागुनमा १० लाख डोज खोप पठाएको थियो । बाँकी दश लाख एक हप्ता अर्थात फागुन १७ गते पठाउने बताएको थियो । तर, अझैसम्म बाँकी खोप पठाएको छैन ।

चीनले पहिलो पटक माघ १८ गते नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासबाट नेपाललाई तीन लाख डोज भ्याक्सिन अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुनको दोस्रो हप्ता सम्म औषधि व्यवस्था विभागलाई अनुमती रोक्न दवाव दिएको थियो । तर, माथिल्लो दवाव थेग्न नसके पछि फागुन दोस्रो साता आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमती दियो । उक्त अनुमती लगत्तै सेरम स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग चिडिन पुग्यो ।

त्यती मात्रै हैन उसले पत्रमै खोप दिन नसक्ने भन्दै बाँकी रकम फिर्ता लैजान आग्रह गर्यो । त्यती मात्रै असर गरेर कोभ्याक्स सुबिधाले उपलब्ध गराउने साढे २२ लाख मध्ये ३ लाख ४८ हजार मात्रै खोप आयो । अहिले पहिलो डोज कोभिसिल्ड लगाएकाले १० लाख जसरी पनि ल्याउनु पर्ने बाध्यता सरकारलाई छ ।