स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट बढ्यो तर, कार्यक्रम पुरानै (यस्तो छ अघिल्लो वर्ष र अहिलेको कार्यक्रम)

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि १६ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । कुल बजेटबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो हाल सम्मकै स्वास्थ्यको सबै भन्दा धेरै बजेट हो ।

अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड पुगेको थियो । तर, कोरोनाको बढ्दो महामारीका कारण सरकारले यस वर्ष अझ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रार्थमिकतामा राखेर अघिल्लो वर्ष भन्दा वृद्धि गरी १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड दिएको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा निकै महत्वकांक्षी कार्याक्रमका लागि बजेट ल्याइएको छ । जुन अघिल्लो बर्षसँग मिलेका छन् । तर, ती महत्वकांक्षी कार्याक्रम धेरैजसो सुरु समेत भएका छैनन् ।

सरकारले बजेटमा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्रमुख प्रार्थमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यस्तै कोभिड विरुद्धको खोपका लागि २६ अर्व बजेट दिएको छ । कोरोना नियन्त्रणको एक मात्रै उपाय खोप भएकाले सरकारले बजेटमा पनि भ्याक्सिन खरिदलाई प्रार्थमिकता दिएको छ ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाको भत्ता सतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ । वर्षमा ६ हजार उपलब्ध गराउदै आएको भत्ता अब १२ हजार पुगेको छ । स्वास्थ्यकर्मीका लागि जोखिम भत्ता दिने कुरा पनि बजेटमा समावेश छ ।

अघिल्लो वर्ष पनि समावेश गरिएको थियो । तर, अधिकाशं स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता हैन बिरामी हेर्दा आफुले लगाउने स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री समेत आफै किन्नु परेको थियो । भत्ता पाएका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि कात्तिक देखि पाएका छैनन् ।

अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले यो वर्ष पनि राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा दोहो¥याएका छन् । अघिल्लो वर्ष नै यो कार्यक्रम प्रार्थमिकतामा राखिएको थियो । बि.स. ०७८ सालामा सम्पन्न गर्ने बताईएको सो कार्यक्रम अहिले सम्म शुन्य अवस्थामा छ ।

त्यस बेला मन्त्री पौडेलले बजेटमा भनेका थिए, आगामी बर्ष अर्थात ०७८ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शैयाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवारोग अस्पताल निर्माण गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शैयया आइसियु वेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल संचालन गर्ने छौं । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरुवारोग अस्पताल निमार्ण गर्न अगाडी बढाएको फायल निर्णय नगरेर मन्त्री परिषद्मा रोकेर राखिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले औषधि खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयनमा विश्वास गर्ने आधार तय भएको छैन । कोरोना महामारीको समयमा समेत सरकार आफुले अत्यावश्यक औषधि र औषधि जन्य सामग्री खरिद नगरेर सबै दानदातब्यबाट जुटाएको छ ।

त्यसैगरी गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैया सम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार ०७८ मा थप २७२ अस्पताल स्थापना गर्नेकार्यक्रम अघिल्लो वर्ष नै थियो ।

यता एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य सस्थाको व्यवस्था सुरु गर्ने । तर, हाल सम्म आधारभूत स्वास्थ्य सस्थाको निमार्ण अगाडी बढेको छैन । सिलन्यास गरेको स्थान पनि फोहोर फाल्ने ठाउँको रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाको विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप गर्ने । त्यस्तै सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने गत वर्षको बजेटमा उल्लेख थियो । एक वर्ष विति सकेको छ तर, त्यसको काम कुनै अगाडी बढेको छैन ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउन, सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, सबै स्वास्थ्य सस्थामा उपचार सेवाको लागि आवश्यक प्रयोगशाला बिस्तार गर्न तथा रोग निदान एवंम् फार्मेसी सेवा अनिवार्य रुपमा संचालन गर्न र बिदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परिक्षण गर्न प्रमुख नाकाहरुमा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेक्स स्थापना गर्ने कुरा यो वर्ष पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । एक वर्षमा गर्ने भनिएको काम सुरु गर्नुको साटो पुन दोहो¥याएर बजेट लोकप्रिय पार्नेकाम भएको छ ।

०७७-०७८ को बजेटमा के थियो ?
कोरोना संक्रमणलाई थप विस्तार हरन नदिनका लागि उच्च जोखिमयसुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सहितको थप क्वारेन्टाइन केन्द्रहरुको स्थापना गर्न, भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाएको छ । कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा सामगी कमी हुन नदिन ६ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको थियो ।

 चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको थियो ।

आगामी बर्ष अर्थात ०७८ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शैयाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवारोग अस्पताल निर्माण गर्ने , काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शैयया आइसियु वेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल संचालन गर्ने ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउन, सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, सबै स्वास्थ्य सस्थामा उपचार सेवाको लागि आवश्यक प्रयोगशाला बिस्तार गर्न तथा रोग निदान एवंम् फार्मेसी सेवा अनिवार्य रुपमा संचालन गर्न र बिदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परिक्षण गर्न प्रमुख नाकाहरुमा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेक्स स्थापना गर्ने ।

 गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैया सम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार ०७८ मा थप २७२ अस्पताल स्थापना गर्ने । एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य सस्थाको व्यवस्था सुरु गर्ने

 स्वास्थ्य सेवाको विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप गर्ने । त्यस्तै सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने ।