५० हजार तलव भएका चिकित्सकलाई भत्ता सहित ३ लाख ६० हजार दिने प्रस्ताव लुकाएर फेरी अर्को नीति लागु

काठमाडौं । डाक्टरलाई सात गुणाबढी तलब÷भत्ता दिएर निजी अस्पतालमा प्राक्टिस गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव रोकेर सरकारले फेरी अर्को नीति लागु गर्ने जमर्को गरेको छ । तर, चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले यसको चौतर्फी बिरोध गरेका छन् ।

अहिले १०० देखि २५ प्रतिशत सम्म दिनेगरी कार्यविधि ल्याएको छ । चिकित्सकहरुले विगतको वर्षमा विचाराधिन रहेको विषयलाई टुंगो नलगाई हतारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरी अर्को कार्याविधि लागू गरेको भन्दै चिकित्सकहरुले बिरोध गरेका छन् ।

सरकारले ‘एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी – एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को शुरुदेखि लागू गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि बिभिन्न समिति बनाएर अध्ययन समेत गरिएको थियो ।

सरकारले तलबको सात गुणासम्म भत्ता दिने प्रस्ताव गर्दै सरकारले सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा सेवा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । विस्तारित अस्पताल सेवा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य चिकित्सक तथा नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीले एकभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने परिपाटीलाई हटाउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, भन्छ, ‘कुनै पनि सरकारी सेवामा आबद्ध चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मीले एक संस्थाबाहेक अन्यन्त्र काम गर्न पाउने छैनन ।’

सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा प्राक्टिस नगरेबापत तलबको २०० प्रतिशतदेखि ३५० प्रतिशतसम्म ननप्राक्टिस भत्ता दिइनेछ । त्यसैगरी शतप्रतिशत अध्यापन भत्ताको पनि उनीहरू दाबेदार हुनेछन । विशेषज्ञ डाक्टरहरूले उपत्यकामा शतप्रतिशत र उपत्यकाबाहिर १५० प्रतिशत भत्ता पाउनेछन । सबै चिकित्सकले १२.५ प्रतिशत पेसागत जोखिम भत्ता पनि पाउनेछन  । यो अघिल्लो वर्ष तयार पारेको प्रस्ताव हो । उक्त प्रस्ताव विपरित सरकारले ‘एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम अगाडी बढाउन लागेको हो ।

सरकारी चिकित्सक संघ गोदानका महासचिव डा किर्तिपाल सुबेदी विगतको सुझावको विपरित ‘एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागु गर्ने प्रयास भएको प्रति खेद प्रकट गर्छन । उनि भन्छन्, ‘एक चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सस्थामा सीमित गर्दा हुन आउने ‘एनपीए’ लगायतका अन्य भत्ता र समाजीक सुरक्षा समेतको लागि छुट्टै बजेटको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी विचाराधिन रहेको विषयलाई टुंगो नै लाग्न नदिएर हतारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरी अर्को कार्यविधि लागू गरेको प्रति संघको गंभीर आपत्ति छ ।’

सरकारको योजनाअनुसार मेडिकल अधिकृत (एमबिबिएस)ले अधिकतम एक लाख ६६ हजार ५६७ सम्म पाउनेछन । यो तहका चिकित्सकलाई तलबबापत ४० हजार ३८०, ननप्राक्टिस भत्ता (२०० प्रतिशत) ८० हजार ७६०, अध्यापन भत्ता (१०० प्रतिशत) ४० हजार ३८० र पेसागत जोखिमभत्ता पाँच हजार ४७ प्राप्त हुनेछ ।

त्यस्तै, एकदेखि तीन वर्षको स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकलाई तलबबापत ४३ हजार ५८०, ननप्राक्टिस भत्ता (२५० प्रतिशत) १ लाख ८ हजार ९५०, विशेषज्ञता भत्ता (१०० प्रतिशत) ४३ हजार ५८०, अध्यापन भत्ता ४३ हजार ५८० र पेसागत जोखिम भत्ता ५ हजार ४४७ गरी २ लाख ४५ हजार १३७ प्राप्त हुनेछ । यो तहका चिकित्सक उपत्यकाबाहिर गएमा विशेषज्ञ भत्तामा ५० प्रतिशत अर्थात् २१ हजार ७९० थप गरी कुल २ लाख ६६ हजार ९२७ प्राप्त गर्नेछन ।

चारदेखि ६ वर्षको स्नातकोत्तर र डिएम गरेका चिकित्सकले तलबबापत ४७ हजार ३८०, ननप्राक्टिस भत्ता (३०० प्रतिशत) १ लाख ४२ हजार १४०, विशेषज्ञता भत्ता (१०० प्रतिशत) ४७ हजार ३८०, अध्यापन भत्ता (१०० प्रतिशत) ४७ हजार ३८० र पेसागत जोखिम भत्ता ५ हजार ९२२ गरी २ लाख ९० हजार २०२ रुपैयाँ पाउनेछन । यो तहका चिकित्सक उपत्यकाबाहिर गएमा २३ हजार ६९० थप भत्ता पाउनेछन । यसरी यो तहका चिकित्सकको तलब र भत्ता ३ लाख १३ हजार ८९२ सम्म हुनेछ ।

६ वर्षभन्दा माथिको स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकले तलबबापत ५० हजार ६००, ननप्राक्टिस भत्ता (३५० प्रतिशत) १ लाख ७७ हजार १००, विशेषज्ञता भत्ता (१०० प्रतिशत) ५० हजार ६००, अध्यापन भत्ता (१०० प्रतिशत) ५० हजार ६०० र पेसागत जोखिम भत्ता ६ हजार ३२५ गरी ३ लाख ३५ हजार २२५ रुपैयाँ पाउनेछन । यो तहका चिकित्सक उपत्यकाबाहिर गएमा थप २५ हजार ३०० भत्ता गरी कुल ३ लाख ६० हजार ५२५ प्राप्त गर्नेछन ।

यस्तो छ पछिल्लो सुबिधा

• १०० प्रतिशत भत्ताः मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर स्कोर ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत बढी आएमा

•  ७५ प्रतिशत भत्ताः मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २० प्रतिशत बढी आएमा
•  ५० प्रतिशत भत्ताः मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा १५ प्रतिशत बढी आएमा

•  २५ प्रतिशत भत्ता ः मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर स्कोर ४० प्रतिशत भन्दा कम आएमा

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो । नेपालको संविधानद्वारा पदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न, नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँचका साथै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्न आवश्यक भएकाले यो कार्यविधि तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । यसका लागि १९ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन भएको थियो । चिकित्सकहरुले सरकारले अहिले लागु गर्न लागेको ‘एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम मान्य नहुने बताएका छन् ।