कहाँ गयो दाताले दिएको १४ लाख २८ हजार एन्टिजेन किट, ९ महिनामा १० प्रतिशत मात्रै परिक्षण

काठमाडौं ।  स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणमा संघिय सरकारले खेलेको भुमिकामा असहयोग गरेको पाइएको छ । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ नियन्त्रणमा संघिय सरकारले वितरण गरेका लाखौका एन्टिजेन किटको प्रयोग नै भएको छैन ।

विगत ९ महिनाको अवधिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दाताबाट प्राप्त भएको १६ लाख ३ हजार ५ सय किट गाउँ गाउँमा वितरण गरेको छ । कोरोनाको तिब्र संक्रमण रोक्न मन्त्रालयले गाउँ गाउँमा एन्टिजेन किट वितरण गरेको मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, जुन उदेश्यका साथ मन्त्रालयले एन्टिजेन किट वितरण गरेको थियो त्यो अनुसारको प्रतिफल भएन ।

सरकारको माग अनुसार विकास साझेदार दातृ निकायले नेपाललाई ०७७ भदौं २८ बाट सहयोग गर्न थालेका थिए । ०७८ जेठ १० गते सम्म ८ दातृ निकायले १६ लाख ३ हजार ५ सय किट सहयोग गरेका छन् । तर, ९ महिनाको अवधिमा १ लाख ७४ हजार ९४९ जनाको मात्रै एन्टिजेन परिक्षण गरिएको छ ।

नौ महिनामा १० प्रतिशतको मात्रै एन्टिजेन परिक्षण गरिएको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सन्तुष्ट छैन । प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठ एन्टिजेन परिक्षणमा सरकारले चित्त बुझाउने कुनै ठाउँनै नभएको बताउँछन् । सरकारले आरर्टी पिसिआर परिक्षणलाई भन्दा एन्टिजेन परिक्षणलाई महत्व दिएको थियो ।

प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठ संघबाट वितरण भएको एन्टिजेन किट परिक्षण नगरेर स्थानीय तहले थन्याएको बताउँछन् । ‘कतिपयले परिक्षण गरेर पनि नियम अनुसार रिपोटिङ नगरेको हुन सक्छ श्रेष्ठले भने, तर, धेरै जसो वितरण भएको किट प्रयोगमा नल्याई थन्क्याइएको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्ण पौडेल कोरोना परिक्षण गर्न सजिलो हुन्छ भनेर एन्टिजेन किट गाउँ गाउँसम्म पु¥याएको बताउँछन् । ‘कन्ट्याक ट्रेसिङ् गर्न सजिलो हुने । एक हप्ता सम्म पिसिआरको रिपोर्ट कुर्नु नपर्ने भनेर एन्टिजेन किट ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पठाएको हो । तर, त्यसको सही प्रयोग हुन सकेन पौडेलले भने ।’

स्थानीय पालिकाहरुबाट आसा गरे अनुसारको एन्टिजेन परिक्षण भएको छैन । यदी परिक्षण गरिएको भए रिपोटिङ भएको छैन । परिक्षण गरेर पनि रिपोटिङ नहुनु र परिक्षण नै नगरी राख्नु दुवै दुखद पक्ष हो ।

सरकारले भने आफैले एन्टिजेन किट खरिद गरेको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका उप सचिव उपेन्द्र ढुंगानाका अनुसार एन्टिजेन किट सरकारले खरिद गरेको छैन । जतिपनि उपलब्ध भएका छन् दातृ निकायले सहयोग गरेका हुन् ।

६ जनाको कन्ट्याक ट्रेसिङ गरे अनुसार आधा दिनको तलव स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय समेत गरेको छ । तर, पनि एन्टिजेनको प्रयोग नगर्नु स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारी पन हो श्रेष्ठ भन्छन । कोरोना परिक्षण जुन बेलामा बढाउनु पर्ने थियो त्यो सम्भव भएन, उनले थपे । अहिले परिक्षण बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ, किनभने तेस्रो छाल ल्याउने भनेकै छिटफुट केसहरुले हो । यसलाई निमिट्यान्न बनाउन नियमीत सर्भिलेन्स आवश्यक छ ।

पिसिआर परीक्षणमा सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम निजी अस्पतालहरूले असुलिरहेका छन् । यो स्थितिबीचमा सरकारले एन्टिजेनमा आधारित कोरोनाभाइरसको परीक्षण शुरु गरेको हो ।

पिसिआर परीक्षणले शरीरमा भाइरसको संक्रमण रहे–नरहेको पहिचान गर्छ भने एन्टिजेन परीक्षणले पनि कोरोनाभाइरस छ कि छैन् भनेर नै पहिचान गर्ने हो । पिसिआर परीक्षण गर्नको लागि हामीलाई प्रयोगशाला, विशिष्टकृत उपकरण, विभिन्न किट, धेरैथरिका जनशक्ति चहिन्छ भने एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणमा त्यस्तो विशेष जरुरत पर्दैन । धेरै झमेला नगरिकन नै सामान्य परीक्षणको आधारमा रिर्पोट थाहा पाइने परीक्षण हो ।

कहाँ कति गयो एन्टिजेन किट

प्रदेश १ : १८६७५०
प्रदेश २ : प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती व्यवस्थापन केन्द्र धनुषा ः २२१५००
प्रदेश ५ : २२१७५०
दुरपश्चिम प्रदेश धनगढी : ११७४५०
बाग्मती प्रदेश हेटौडा : १०३०००
प्रदेश ५ नेपालगञ्ज :  १५५१००
गण्डकी प्रदेश पोखरा  : १७०१००
प्रदेशमा वितरण  : ११७५६५०
विविध (अस्पतालहरु)  : ४२७८५०

कसले कति दियो किट
जापान सरकार  : ६७००
एनआरएनए :  १०,०००
युनिसेफ  : ५०,०००
डब्लुएचओ  : १,००,०००
सेभद चिलिरेन्ड  : ३५,०००
युएनडिपी  : २२०००
युनिसेफ  : १३५०००
युनिसेफ  : २०,०००
स्वीजरल्याण्ड सरकारको  : ११,००,०००
स्पेन सरकार  : १२४८००