आईएनजीओको बचाउमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, ढाकछोप गर्ने प्रयत्नमा सचिव अर्याल

काठमाडौं । आईएनजीओकरणको जोखिममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रलाई आघात पर्नेगरी भएका गम्भीर किसिमका गतिविधि सच्याउनुको साटो उल्टै त्यस्था संस्थाको बाचाउमा उत्रिएको छ ।
देशको नीति, निर्माण तथा निर्णयदेखि नागरिकको संवेदनशिल डाटामासमेत आईएनजीओलाई पहुँच दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दीर्घकालीन आघात पुग्नेगरी भएको कामको बचाउमा निर्वस्त्र रुपमा उत्रिएको हो।

स्वास्थ्य सचिवको रूपमा लक्ष्मण अर्यालको आगमनसँगै मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण कोठाहरू आईएनजीओलाई सुम्पने काम भएको छ । भाडामा कोठा लिएर बसेका एनजीओ / आईएनजीओहरूले सचिव अर्यालको संरक्षणमा मन्त्रालयका सुविधा सम्पन्न कोठाहरूमा कब्जा जमाएर बसेका  छन् । सरकारी स्रोत सम्पत्तिमा एनजीओ / आईएनजीओका कर्मचारीकै हालीमुहाली रहेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन आफ्ना कर्मचारीलाई बेवारिसे पारेर एनजीओ / आईएनजीओका कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण फाइलको टिप्पणी उठाउने, फाइल सदर गराउनेदेखि पत्र तयार गर्ने कामकोसमेत जिम्मा लगाइएको छ ।

पछिल्लो समयमा त खोप लगाउनका लागि मन्त्रालयले संकलन गरेको नागरिकको महत्त्वपूर्ण र संवेदनशिल डाटा आईएनजीओको कब्जामा रहेको रहस्य खुलेको छ । यस्ता संवेदनशिल कुरा रोक्नु तथा सच्याउनुको साटो प्रशासन समूहका सचिव अर्यालको निर्देशनमा त्यस्ता एनजीओ / आईएनजीओहरूको समस्त स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा विशेष योगदान रहेको भन्दै मन्त्रालय बचाउनमा उत्रिएको छ ।

लक्ष्मण अर्याल सचिव भएर आएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय महत्वपूर्ण कागजात मात्र होइन कोठादेखि ट्वाईलेटसम्म आईएनजीओको कब्जामा पुगेको तथ्य स्वास्थ्यलाईभले खुलासा गरेको थियो । तर विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यलाईभको नाम नलिई विभिन्न अनलाईनमा मन्त्रालय र आबद्ध संघ संगठनलाई समेटेर प्रकाशित गरिएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा मन्त्रालयलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने भएकाले त्यसरी सबै कुरा सुम्पनुलाई जायज रूपमा अर्थ्याउन खोजिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रहित विपरीत र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर गर्ने काममा पनि एनजीओ /आईएनजीओको संलग्नतालाई सहज रूपमा हेरेको देखिन्छ ।
हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू सरकारी जागिर छाडेर आईएनजीओमा जागिर खान गएका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । मन्त्रालयमा बसेर आईएनजीओको स्वार्थमा काम गर्ने र भविष्यमा दिनै संस्थामा जाने परिपाटीले मुलुकको समग्र स्वास्थ्य नीति एनजीओ / आईएनजीओमुखी बन्दै गएका छन् । अन्तत : यस्तो गतिविधिले देशको नीति र निर्णयमा दाता हावी हुँदै जाने निश्चित छ । देश असफल राष्ट्र र प्रयोगशालामा रुपान्तरण गर्न यस्ता कर्मचारीको विशेष भूमिका रहन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विगतदेखि नै यस्ता संवेदिशन कुरालाई हल्का रूपमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ढाकछोप गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयले यस अघि पनि मिडियामा ओम्नी ग्रुपसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको घोटालाको समाचार आउँदा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै खण्डन गर्ने प्रयास गरिएको थियो । पछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नै ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा घोटाला भएको ठहर गर्दै थप छानबिनगरी दोषीमाथि मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यो बेला मन्त्री र सचिवलाई नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्ता विभिन्न बदमासीको ढाकछोप गर्दै बचाउ गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । यो त्यसैको निरन्तरता हो ।

प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आईएनजीओको बचाउ गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तिहरूलाई भर्न लगाएको डाटा पनि आईएनजीओको कब्जामा रहनु गम्भीर कुरा हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका कर्मचारी र स्वास्थ्य सचिव अर्यालको मिलेमतोमा ५ करोड हालेर बनाईएको सफ्टवेयर अहिले सरकारी कर्मचारीले हेर्न नपाउनुले देशकै सार्वभौमसत्तामाथि आँच पुऱ्याउने काम भएको छ । आईडी, पासवर्ड सरकारी कर्मचारीसँग नभई आईएनजीओका कर्मचारीसँग रहेकाले उक्त डाटा दुरूपयोग हुने राष्ट्रहितमा सोच्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय कै केही कर्मचारीहरूको चिन्ता जायज छ ।
यस्तो गतिविधिमा संलग्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च पदस्थ र ढाकछोप कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति , अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका जिम्मेवार निकायबाट तुरून्तै छानबिन तथा आवश्यक कारबाही हुन जरूरी छ ।