सेभ द चिल्ड्रेनको डाटा घोटालामा साथ दिने ज्ञवाली आईएनजीओका जागिरे

काठमाडौं, सेभ द चिल्ड्रेनको डाटा घोटाला काण्डमा कुरा फेरेर बचाउन गर्ने बद्रीनाथ ज्ञवाली जागिर सकिने वित्तिकै युएसएडमा जागिर खान गएको तथ्य खुलेको छ ।

 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका प्रमुख भएका बेला ज्ञवालीले आफ्नै कुरा फेरेर आईएनजीओलाई लाभ पुग्ने काम गरेका थिए । एचआईभी संक्रमितको डाटा घोटाला जस्तो संवेदनशील विषयमा आफैले बोलेको कुरा फेरेर सेभ द चिल्ड्रेनको बचाउमा उत्रिएका ज्ञवालीलाई त्यहिँ बेला सरकारी जागिर छाडेरपछि आईएनजीओमा जाने बाटो खुला गरेको स्वास्थ्यकै अधिकारीहरुको आरोप थिए । नभन्दै उनी त्यो काण्डपछि जागिर छाडेर युएसएडमा जानुले स्वास्थ्यका ति अधिकारीहरूको आरोप पुष्टि हुने बलियो आधार बनेको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरू राष्ट्रप्रेमी भन्दा पनि एनजीओ /आईएनजीओप्रेमी बनेकाले नीति निर्माणमा आईएनजीओ हावी हुँदै आएको नेपालको यथार्थ हो । सरकारी ओहदामा बसेकाहरू भविष्यमा आईएनजीओमा जागिर खान जाने लोभ र आर्थिक प्रलोभनमा पर्नाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आईएनजीओको हालीमुहाली रहँदै आएको छ ।

सेभ द चिल्ड्रेनको डाटा घोटाला काण्ड बाहिर आएपछि आईएनजीओप्रेमी स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालको निर्देशनमा ज्ञवालीले आफैंले भनेको कुरासँग बाझिनेगरी उक्त आईएनजीओको बचाउमा उत्रिएका थिए । त्यसैको प्रतिफल स्वरूप ज्ञवालीले युएसएडमा काम गर्न पाएको स्वास्थ्यमा चर्चा चल्न थालेको छ । सरकारी कर्मचारी जागिर सकिनासाथ एनजीओ / आईएनजीओमा जागिर खान जाने र जागिर अवधिभर आईएनजीओमुखी नीति निर्माणमा साथ दिने भएकाले प्रस्तावीत संघीय निजामती ऐनमा जागिर छाडेको दुई वर्षसम्म त्यस्ता निकायमा जागिर खान जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आईएनजीओको डाटा घोटालाको बचाउ गरेपछि नैतिकताको आधारमा पनि ज्ञवालीले त्यस्ता संस्थामा जागिर खान जान हुँदैन थियो । तर उनले आफैं नै झुटलाई प्रमाणित हुनेगरी जागिर छाड्न साथ युएसएडमा जागिर खान गएको पुष्टि भएको छ । युएसएडमा काम गर्न गएको ज्ञवालीको भनाई छ ।

घटना के भएको थियो ? 

सेभ द चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डलाई सरकारी निकायले संकलन गरेको भन्दा एचआइभी संक्रमितको फरक डाटा देखाएर करिब १९ सय फर्जी संक्रमितको नाममा वर्षको २३ करोड रुपैयाँ रकम लिएको सरकारी अधिकारीहरूले आशंका गरेका थिए ।

ज्ञवालीकै भनाईलाई आधार मानेर एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा समावेश भएको डाटा र सेभ द चिल्ड्रेनले दातृ निकाय ग्लोबल फन्डलाई दिएको डाटामा एचआईभी संक्रमितको १८ सय ८८ फरक रहेको तथ्य बाहिर आएको थिए ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत ग्लोबल फन्डलाई दिएको डाटामा आर्थिक वर्ष ०७५ /०७६ मा मात्र १७९८७ जना एचआइभी संक्रमितले औषधि उपचार सेवा लिएको देखाइएको थियो । तर सोही संख्या सरकारको आधिकारिक एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा भने १६०९९ एचआईभी संक्रमित रहेको उल्लेख छ ।

सरकारले देशभरका करिब ८ हजार स्वास्थ्य संस्थाबाट संकलन गरेर एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा समावेश गराएको डाटामा १६०९९ मात्र एचआइभी संक्रमित देखिएको तथा सेभ द चिल्ड्रेन र केन्द्रको सहकार्यमा करिब ७८ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्थाबाट लिएर ग्लोबल फन्डलाई पठाउँनका लागि केन्द्रसँग स्वीकृति गराएको डाटामा १७९८७ संक्रमित रहेको उल्लेख भएको पाइएपछि सरकारी अधिकारीहरुले आश्चर्य जनाएका थिए ।

सेभले एचआइभी संक्रमितको औषधि उपचारका लागि वर्षमा १ लाख २५ हजार भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । सरकारी च्यानलबाट संकलन भएको एचआइभी संक्रमितको संख्या भन्दा केन्द्रले सेभ द चिल्ड्रेनसँगको सहकार्यमा ग्लोबल फन्डलाई पठाएको संख्यामा १८८८ जनाले बढी देखाएर ग्लोबल फन्डबाट सेभ द चिल्ड्रेनले आर्थिक वर्ष ०७५ /०७६ मा मात्र २३ करोड बढी पैसा लिएको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी थियो।

एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली शाखाका तत्कालीन् निर्देशक ज्ञवालीले सरकारले एचआइभी संक्रमितको डाटा संकलन गर्न थालेपछि सेभ द चिल्ड्रेनसँगको सहकार्यमा संकलन गरेको डाटामा फरक रहेको थाहा हुन आएको जनाएका थिए ।

विगतमा सेभ द चिल्ड्रेनसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले एचआइभी संक्रमितको डाटा लिने गरेकोेमा विगत दुईवर्षदेखि एचआईभीको डाटा मन्त्रालय आफैले लिन थालेको उनको भनाई थियो । तर ज्ञवाली आफैंले बोलेको र बाहिर ल्याएको कुरासँग बाझिनेगरी एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले प्रकाशन गर्ने एचआइभी संक्रमितको संख्या राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले उपलब्ध गराए अनुसार हुने गरको हो सेभ द चिल्ड्रेनको तथ्यांक होइन भनेर सेभको बचाउमा उत्रिएका थिए । त्यसैको उपहारस्वरूप उनले आईएनजीओमा जागिर पाएको चर्चा छ ।

मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने हुँदा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई एनजीओ / आईएनजीओमा जागिर खान जान प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने विज्ञहरूको मत छ ।