ग्लोवल फण्डले सरकारलाई दिने ८२.१ मिलियन ‘सेभ द चिल्ड्रेन’को कब्जामा

काठमाडौं । ग्लोवल फण्डले नेपाल सरकारलाई दिदै आएको ठुलो रकम सेभ द चिल्ड्रेनको कब्जामा छ । ग्लोबल फण्डले सरकारलाई दिने ८२.१ मिलियन डलर ‘सेभ द चिल्ड्रेन’को कब्जामा पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीका कारण रकम ग्लोवल फण्डले नेपाल सरकारलाई नदिएर सिधै सेभ द चिल्ड्रेनलाई दिन थालेको हो ।
तत्कालीन् स्वास्थ्य सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले सेभ द चिल्ड्रेनलाई दिँदै आएको उक्त रकम सरकारी च्यानलबाट खर्च गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । तर स्वास्थ्य आईएनजीओप्रेमी सचिवमा लक्ष्मण अर्याल आएसँगै फेरि ग्लोबल फण्डको त्यो बजेटमा सेभ द चिल्ड्रेनले हालीमुहाली गर्न अवसर पायो ।

सेभ द चिल्ड्रेनका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेपछि ग्लोवल फण्डले सेभलाई रकम दिन थालेको हो । अहिले सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत काम हुँदै आएको छ । ग्लोवल फण्डले मलेरिया, क्षयरोग र एचआईभी तीनवटा कार्यक्रमका लागि अर्बौं रूपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ । एनजीओ/आइएनजीओको कब्जामा परेको मन्त्रालयले क्रमश आफूलाई आएको फण्ड पनि गुमाउन थालेको छ । सबै आईएनजीओमार्फत ल्याउँदा मोटो रकम पाउने भएकाले सचिवहरूले मिलेमतो गरेर आईएनजीओलाई फण्ड सुम्पेको स्वास्थ्यका अधिकारी बताउँछन् ।
त्यसो त प्रशासनतर्फका तत्कालिन् सचिव सान्तबहादुर श्रेष्ठको पालामा यो रकम सेभ द चिल्ड्रेनलाई गएको हो । यो रकम पुत्काउन ग्लोबल फण्डले बर्षौ देखि स्वास्थ्य मन्त्री सचिव लगायतका अन्य कर्मचारीलाई खुसी पार्दै आएको थियो । यादव कोइरालाले सेभ द चिल्ड्रेनबाट खोस्न खोजे पनि अर्याललाई खुसी पारेर सेभ द चिल्ड्रेनले फेरि फण्ड हत्यायो ।
मलेरिया सन् २०२५ मा इलिमिनेसन गर्ने सरकारको योजना छ । प्रत्येक जिल्लामा मलेरियाका इपिडिमियोलोजिष्ट थिए तर, समायोजनले कर्मचारी यत्रतत्र छरिएको महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल बताउछन् । सुदुरपश्चिममा हाल मलेरिया देखिएको छ । महाशाखाका अनुसार ८० प्रतिशत मलेरिया नेपालमा आयातीत छ । यी काममा सपोर्ट गर्न सेभ द चिल्ड्रेनले १३ जना कर्मचारी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा राखेको छ । एक हप्ता अघि मात्र महाशाखा भित्र कुटाकुट गरेका थिए । एनजीओ/आईएनजीओका कर्मचारी आफू अनुकूल काम गर्न नपाए पछि कुटाकुट गर्न थालेको बुझिएको छ । सरकारी कार्यालय भित्र झगडा गराउने सेभ द चिल्ड्रेनका नेपाल प्रतिनिधि राजन भट्टराई हुन । स्वास्थ्य लाइभले त्यो घटना बाहिर ल्याएपछि महाशाखाले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ। तर, घटना लुकाउन भट्टराई लागि परेका छन् ।
‘महाशाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘सेभ द चिल्ड्रेनले नियमत हाम्रो कार्यक्रमसँग मिलेर काम गर्ने हो । तर, ग्लोबल फण्डले नेपाल सरकारलाई दिने पैसा सीधै सेभ द चिल्ड्रेनलाई दिन्छ । यो ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । यो सुधार गर्न जरूरी छ ।’

सिसिएमका एक प्रतिनिधि भन्छन्, ग्लोबल फण्डले ५–५ वर्षमा रकम दिदै आएको थियो । सन् २०१८ देखि न्यू फण्डिङ (एनएफएम) मोडल अपनाएको छ । अब ३–३ वर्षका लागि पैसा दिन्छ । विगतमा हामीले मागेको आधारमा पैसा दिदै आएकोमा अब प्रपोजल पेश गरेपछि त्यसको आधारमा दिन्छ । सन् २०२१ देखि २०२४ सम्मको कार्यक्रमका लागि ५३.१ मिलियन रकम दिएको छ । सोही अनुसारको काम भइरहेको ती प्रतिनिधिले बताए । त्यस्तै कोभिड सुरु भएपछि २९ मिलियन रकम स्वीकृत भएको छ । यो रकम सेभ द चिल्ड्रेन मार्फत खर्च हुन्छ ।
सेभ द चिल्ड्रेनसँग मिलेर काम गर्न एउटा कन्ट्री कोडिनेसन मेकानिजम (सिसिएम) छ । यसको संयोजक भने सचिव हुने नियम छ । यस पटक सम्झौता हुँदा ग्लोवल फण्डको रकम सीधै नेपाल सरकारले लिने भन्नेमा छलफल भएको छ । तर सचिव अर्यालसँगको मिलेमतोमा सेभ द चिल्ड्रेनले नै फुत्काएको छ ।

अधिकारीहरु भन्छन्, श्रीलंका एनजीओ /आईएनजीओबीनानै चलेको छ । भारतले पनि आईएनजीओहरू हटाउन थालेको छ । भुटानमा पनि घटिसकेका छन् । तर, नेपालमा एनजीओ/आईएनजीओ बढी हाबी हुनु भनेको सरकारलाई कमजोर बनाउने खेल हो । नेता मन्त्रीले आफू अनुकूल हुँदा केही मान्छे एनजीओ/आइईएनजीओमा छिराएका छन् । त्यसलाई टेकेर उनीहरुले हस्तक्षेप बढाउदै लगेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । अझ पछिल्लो समय संचार माध्यममा समाचार आएपछि केही आईएनजीओहरुले सीमित पत्रकारसँग सेटिङ मिलाउन थालेका छन् । आफ्नो बदमासी लुकाउने नाममा पत्रकारलाई विभिन्न लोभ देखाएर सेटिङ गर्न थालेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
सेभ द चिल्ड्रेनका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नेता मन्त्री, सचिव र महाशाखा प्रमुखका मान्छे जागिरमा लगाएर एनजीओ/आईएनजीओले सरकारको चाबी आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरेका छन् । आफू अनुकूल नभएको खण्डमा माथिल्लो सम्बन्धका आधारमा हाकिम समेत परिवर्तन गर्दै आएका छन् । तर, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पछिल्लो समय एनजीओ/आईएनजीओलाई कडाइ गर्न थालेको छ ।

‘इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अर्का एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारी संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ भन्दै आईएनजीओमाथि कडाइ गर्न थालेको हो । उनीहरु हामीलाई सपोर्ट गर्न आएका हुन् कुनै पनि निर्णय गर्दा हाम्रो हितमा मात्रै हुनुपर्छ । सरकारलाई कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाउँन पाँईदैन ।’
स्वास्थ्यका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कतिपय हाकिमलाई अंग्रेजी भाषा बोल्न कठिन छ । सहजताका लागि ल्याएका हुन्छन् तर, एनजीओ, आइएनजीओका कर्मचारीले सबै नाडी छामेका हुन्छन् अनी कब्जा जमाएर बस्छन् । हामीले पनि हटाउन सक्दैनौं । हामी बलियो र क्षमता बिस्तार गर्न पनि यिनीहरुलाई हटाउन जरुरी छ ती अधिकारीले भने ।

रामशरण महतले कडाइ गरेका थिए
भूकम्पको समयमा रामशरण महत अर्थ मन्त्री थिए । त्यसबेला दातृ निकायले दिने रकम सरकारले सीधै पाउनु पर्छ एनजीओ/आईएनजीओलाई दिन्न भनेका थिए । त्यस बेला उनको बिरोध गर्ने नेपाल र विदेशमा रहेका चिकित्सकहरु थिए । सरकारले भ्रष्टाचार गर्छ भनेर धेरैले एनजीओ/आईएनजीओलाई पठाए । सरकारमा बजेट गए सरकारी कर्मचारीले १ हजारदेखि बढीमा १५ सय टिएडीए खान्छन् ।