स्वास्थ्य मन्त्रालयको भौतिक संरचनामा मात्रै होइन कानुनमै आईएनजीओको हालीमुहाली

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने झण्डै एक सय भन्दा बढी एनजीओ/आईएनजीओ छन् । भूकम्पपछि धेरै एनजीओ/आईएनजीओ काम छाडेर भागेका छन्। तर, हाल नेपालमा जति आईएनजीओ कार्यरत छन् तिनीहरूमध्ये केहीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको भौतिक सम्पत्ति मात्रै कब्जागरेका छैनन्, मन्त्रालयले बनाउने नीति तथा कानुन निर्माणमासमेत तिनै आईएनजीओले रजाईं र हालीमुहाली गरिरहेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्दा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने आईएनजीओमा एनएचएसएसपी सबैभन्दा अगाडि छ । यसका मुख्य पात्र भने डा. सुशील बराल हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने हरेक ऐन/नियममा एनएचएसएसपी जस्ता आईएनजीओले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।

अहिले आईएनजीओले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाएर दिने कानुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले ग्रहण गर्नबाहेक अरू केही गरेको छैन । यो संवेदनशील कुरा भएको भन्दै स्वास्थ्यका अधिकारीहरु नै चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

नेपाल र नेपालीको हितमा जोडिएको कानुन बिस्तारै एनएचएसएसपी जस्ता आईएनजीओमार्फत विदेशीको स्वार्थ र हातमा पुऱ्याउने काममा डा. बरालले विशेष भूमिका खेल्दै आएका छन् । मन्त्रालय भित्र बसेर अनैतिक काम गर्ने बराल एक प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन् । महिनाको १३ लाख बढी तलब खाने बरालले स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी मात्रै हैन सचिव र मन्त्रीलाई समेत फनफनी घुमाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिस्टम नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने हैसियत बनाउन उनी सफल देखिन्छन् ।

मन्त्रालयको ट्वाइलेटदेखि सरकारी हाकिम बस्ने कोठा र महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात तथा सम्पत्तिमा कब्जा जमाएका एनजीओ/आईएनजीओका कर्मचारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ठाडो हस्तक्षेप गर्दा मन्त्री र सचिव मौन बसेका छन् । मन्त्रालय भित्र खुलेआम हस्तक्षेप हुदा सचिव मन्त्री मौन बस्नुले उनीहरुको नियतमाथि आशंका गर्ने अवस्था आउन थालेको छ । यहीँ कारण मन्त्रालयमा आईएनजीओ माफिया बराल हाबी भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको  टिप्पणी छ ।

तत्कालीन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुष्कर नेपाल भन्छन्, ‘यही अवस्था स्वास्थ्यमा रहेको खण्डमा केही वर्षपछि सरकारी कर्मचारीले कुनै कामै गर्नुपर्दैन । गर्न सक्ने अवस्थासमेत रहँदैन। यसले राष्ट्रिय स्वार्थमासमेत असर पार्छ ।’, एनजीओ/ आईएनजीओकर्मीले सचिव र मन्त्रीलाई आफ्नो हातमा लिएर सबै काम र कानुन नियन्त्रणमा पार्ने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारी अधिकारीहरूलाई बाइपासगरी सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली निमार्णमा सबै काम आईएनजीओकर्मीले गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी ऐन, नियमावली आईपास नेपालले तयार पारेको हो । सरकारबाट आईपासले ड्राफ्ट गरेको कानुनलाई सदर गर्नेकाम भएको ती अधिकारीले सुनाए । रोग नियन्त्रण केन्द्र सम्बन्धी ऐनका साथै प्रत्यायन प्राधिकरणसम्बन्धी ऐन आईएनजीओको नेतृत्वमा तयार पारेको हो । स्वास्थ्यका महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कानुन र नीति निर्माणमै हस्तक्षेप गरेर आफ्नो स्वार्थ घुसाउने मुख्य पात्र डा. बराल र डा. सुरेश तिवारी रहेको रहस्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु खुलाउछन् ।

अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेज्मेन्ट नेपाल ( ओपीएम) भन्ने संस्थामा आबद्ध तिवारी साँच्चिकै स्वास्थ्यको नीति (पोलिसी)मा खेल्दै आएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानुन शाखमा कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार ऐन/नियम बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कामको ७० प्रतिशत भन्दा बढी काम कानुन शाखाबाट भएको छैनन् । ‘एनएचएसएसपीमा बैठक बस्ने र आफूलाई कस्तो बनाउँदा फाइदा पुग्छ सोही अनुसारका शब्द र स्वार्थ नियम, कानुन र निर्देशिकाहरुमा हाल्ने काम तिवारी र बरालको गरेका छन् । मन्त्रालयको उच्च तहको मिलेमतोमा काम भएकाले त्यसलाई मान्नुको विकल्प छैन । उनीहरू स्वास्थ्यको कानुन बनाउने मुख्य कर्ता हुन् ।’, मन्त्रालयको कानुन शाखाका एक अधिकारीहरूले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ७० प्रतिशत नियम कानुन आईएनजीओका माफियाहरुले आफू अनुकूल बनाएको प्रस्टै देखिन्छ । विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेडिकल माफिया हाबी भएजस्तो अहिले एनजीओ/आईएनजीओका माफिया हाबी भएका छन् । जसको सुरुवात मन्त्रालयका कोठादेखि ट्वाइलेट हुँदै कानुनसम्म कब्जा गर्न पुगेका छन्।

कानुन शाखालाईसमेत के कानुन कहाँबाट बनेको छ भन्नेबारे कुनै जानकारी हुँदैन । यसको रेकर्डसमेत मन्त्रालयमा छैन । सबै एनजीओ/आईएनजीओसँग छ । ‘कानुन शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘कार्यविधि निर्देशिका सबै एनजीओ, आइएनजीओले बनाएका छन् । कानुन मन्त्रालयले भाषा मिलेन भनेर फिर्ता पठाउँदा हामीनै छक्क पर्छौ । यो हामीले लेखेको हैन भनेर जवाफ पठाउनुको विकल्प छैन । हामीले उल्टै गाली खाने काम भइरहेको छ ।’,

कोभिड १९ सुरू भएसँगै ५० वटा भन्दा बढी कोभिड निर्देशिका र कार्यविधि बनेका छन् । सबै बराल र तिवारीको मिलेमतोमा आईएनजीओले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाएका छन् । कानुन शाखालाई यस बारे कुनै जानकारी दिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जस्तो बेथिति अन्य कुनै मन्त्रालयमा छैन । नेपालमा सबैभन्दा धेरै एनजीओ/आईएनजीओ भएको क्षेत्र शिक्षा मन्त्रालय हो । शिक्षा मन्त्रालयभित्र कुनै एनजीओ, आईएनजीओले कब्जा जमाएर बसेका छैनन् । शिक्षाका सचिव र मन्त्रीले यो कुरा रोक्दै आएका छन् ।

आईएनजीओकर्मीले शिक्षा सचिवलाई भेट्नु परेको अवस्थामा पनि समय लिएर मात्रै आउने गरेको शिक्षाका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवले नै सरकारी कर्मचारीलाई अपमान गरेर एनजीओ/आईएनजीओका  माफियालाई काखी च्याप्ने काम भएको छ ।

तत्कालीन् गृह सहसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि गृह मन्त्रालयमा समय लिएर मात्र एनजीओ/ आईएनजीओका मान्छे भेट्नु  पर्छ भनेर अडान लिएका थिए । त्यसपछि गृहमा अडान लिन सक्ने खालका कर्मचारी आउन सकेका छैनन् ।

‘कानुनमा सरकारको आफ्नै सामाजिक मूल्य, मान्यता हुन्छ । तर, एनजीओ/आईएनजीओका अगाडि सरकारी कर्मचारीहररू जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्छन्’, कानुनका उपसचिव पुष्कर नेपाल भन्छन् । नेपालका अनुसार एनजीओ/आइएनजीओले कुनै बाटो, विजुली, पुलमा खर्च गर्दैनन् सबै खर्च स्वार्थ जोडिने क्षेत्र नियम, कानुनको बुँदामा गर्छन ।

स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार कुनै पनि एनजीओ वा आईएनजीओले नेपाल सरकारलाई आफूभन्दा पछाडि राखेर काम गर्ने समय आइसकेको छ । धेरै ठाउँमा उनीहरुसँग सरकार मिलेर काम गर्नु भनेर जानु परेको अवस्था पनि छ ।

एनजीओ/आईइएनजीओका अगाडी सरकार त्यति दुब्लो भइसक्यो । मुलुकमा थुप्रै आईएनजीओ छन् । ती संस्थामा काम गर्नेमध्ये धेरैले निलो नम्बर प्लेट भएको गाडीहरु आफ्ना ठूला–ठूला घर अगाडि सजाएर राखेको देखिन्छ । दुईपक्षीय हुन् वा बहुपक्षीय – सबै सहयोग नियोगहरुले सरकारलाई भन्दा बढी आईएनजीओलाई विश्वास गर्न थालेको भान पर्न थालेको छ । बढी सुविधा र आयको पछाडि कुद्नु त मानिसको स्वभाव नै हो ।

आईएनजीओहरुले सुविधा र आयका अतिरिक्त अन्य अवसरहरु पनि प्रदान गर्दछन । त्यसैले सचिव, मन्त्रीले अहिलेसम्म पनि मन्त्रालय कब्जा जमाएर बसेको एनएचएसएसपी, निक साइमन, विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई मन्त्रालय बाहिर व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । मन्त्रालय ती आईएनजीओको खुलेआम हस्तक्षेप स्वीकारिरहेको छ ।

अहिलेको मुख्य समस्या चाहिँ आईएनजीओतर्फ जति-जति आकर्षण बढन थालेको छ त्यति-त्यति मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि बढ्न थालेको छ । एनजीओ/आईएनजीओकर्मीहरुको पनि आम्दानी र खर्चको ‘अडिट’ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, यो औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरुका अनुसार नेपालमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर संचालनमा रहेका भन्दा विदेशी स्रोतको आधारमा संचालित संस्था अत्याधिक छन् । त्यसैले एनजीओ/ आईएनजीओको नियमित अडिट गर्न आवश्यक रहेको महालेखाका अधिकारीहरू औल्याउँछन् । डा. बराल जस्ता आईएनजीओ माफियाको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान तथा कारबाही हुनुपर्नेमा समेत स्वास्थ्यका अधिकारीहरूको जोड छ ।

नेपालका कानुन एनजीओ/आईएनजीओले बिगारे

डा. बाबुराम मरासिनी, पूर्व प्रमुख, इडिसिडी

अहिले नेपालका कानुन विगतमा जस्ता बनेका छैनन् । विगतमा सरकारी कर्मचारीले गहन अध्ययन गरेपछि मात्रै तयार हुने कानुन अहिले सरकारी कर्मचारीलाई जानकारी नहुँदै आईएनजीओको स्वार्थमा कानुनले अन्तिम रुप पाउँछ ।

अमेरिकामा १० वर्षको व्यक्तिले आफ्नो जिउको निर्णय आफै लिन सक्छ । तर, नेपालमा १८ वर्ष उमेर हुँदा पनि माइनर बनाएका छन् । एनजीओ/ आईएनजीओको स्वार्थमा बिबाहको उमेर २० वर्ष बनाए तर केटी भागेका भागैकै छन् । गाउँमा समस्या भएको छ ।

आईएनजीओकरणले हाम्रा कानुनहरु बिग्रिएर गएका छन् । एनजीओ/आइएनजीओेलाई देशको कानुन बनाउन दिनु गम्भीर गल्ती हो । यसले भविष्यमा दुर्घटना निम्त्याउँछ । देशमा सक्षम सरकारी कर्मचारी छन् । आफ्नै कर्मचारीलाई आवश्यक कानुनहरु बनाउनु दिनुपर्छ ।

हाम्रो पालामा एनजीओ/आईएनजीओेले सहयोग मात्रै गर्दै आएका थिए । अब अहिले उननीहरुलाई नै मन्त्रालयको चाबी दिएको छ । स्वास्थ्यका कानुन सबै आफै तयार पारेर ड्राफ्ट बुझाउने उनिहरुले दिएको ड्राफ्टलाई कसैले पनि नहेर्दा मन्त्रीपरिषद्बाट सीधै पास भई संसदहरुले पनि नहेरी पारित भएको अवस्था छ ।

नेपालको नीति, कानुन बिग्रनुमा एनजीओ/आइएनजीओको ठूलो हात रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै गोपनियता विदेश गएका छन् । आफ्नो अनुकूल स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हिडाउन आईएनजीओहरू लागिपरेका छन् । सन् २०२० सालको मुलुकी ऐन र अहिलेको मुलुकी ऐन हेर्दै कति हस्तक्षेत भएको छ स्पष्ट हुन्छ । अहिले चिकित्सक बिरामी बिचको झगडा पार्ने काम पनि यिनीहरुको हस्तक्षेपबाट भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बनेका नियम, कानुन कानुन मन्त्रालयले पनि मसिनो गरी केलाउन जरुरी छ । कुनै पनि ऐन बनाउन सचिवको जिम्मेवारी हुन्छ ।

विगतमा अफ्नै कर्मचारीलाई हप्तौ लगाएर बनाउँन लगाउने चलन थियो । अहिलेका सचिव आफूले नगरेर सीधै एनजीओ/आइएनजीओका कर्मचारीलाई दिन्छन् । तत्कालीन् स्वास्थ्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीले कानुन बनाउने बेला एनजीओ/आइएनजीओलाई छेउमासमेत आउने दिएका थिएनन् । आफ्नै कर्मचारीमार्फत काम गराएका थिए । यो विकृत्ति अहिलेको सचिवले रोकेर स्वास्थ्य क्षेत्र एनजीओ/आइएनजीओको हातबाट खोस्न जरुरी छ । अन्यथा यसले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो असर पार्नेछ ।