सेभ द चिल्ड्रेनमा ‘चिफ अफ पार्टी’को गैरकानुनी धन्दा !

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कमजोरीका कारण सन् २०१५ देखि ग्लोवल फण्डले सरकारलाई दिँदै आएको १० औँ अर्ब रकम एक आईएनजीओ (सेभ द चिल्ड्रेन) लाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

तत्कालीन् स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति ठाडो प्रश्न उठाउँदै ग्लोवल फण्डले सरकारलाई दिएको रकम फिर्ता गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ । त्यस बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिआईबीले कागजपत्रदेखि कर्मचारीले चलाएको कम्प्युटरसमेत नियन्त्रणमा लिएको पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ग्लोवल फण्डले रकम झिकेर सेभ द चिल्ड्रेनलाई दिएपनि बेथिति रोकिएको छैन । स्वास्थ्यमा भएको भन्दा त्यो बजेट सेभ द चिल्ड्रेन गएपछि उल्टै वेथिति झन् बढेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई आफ्नो पक्षमा पारेर ग्लोवल फण्डको रकममा ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ले मनपरी गर्दै आएको सोही क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । यसको पछिल्लो उदाहरण सेभ द चिल्ड्रेनबाट ग्लोवल फण्ड हेर्ने जिम्मेवारी पाएका ‘चिफ अफ पार्टी’को गैरकानुनी कामलाई लिए मात्रै पुग्छ ।

नेपालमा ग्लोवल फण्डको सम्पूर्ण कार्यक्रम हेर्न जिम्मा चिफ अफ पार्टीको हो । त्यो नेपालमा रहेर सेभ द चिल्ड्रेनको तर्फबाट ग्लोवल फण्डको प्रोजेक्ट हेर्ने सबैभन्दा ठूलो पद हो ।

ग्लोवल फण्डमा आवद्ध एक उच्च अधिकारीका अनुसार सन् २०१९ को डिसेम्बर सम्म सेभ द चिल्ड्रेनबाट ग्लोवल फण्ड हेर्ने चिफ फ पार्टीका रूपमा तारा क्षेत्री कार्यरत थिईन् । उनको बढुवा भएसँगै म्यानमारमा सिनियर चिफ अफ पार्टीका रुपमा सरुवा भयो । तारा क्षेत्रीको सरुवा भएपछि डेपुटी चिफ अफ पार्टीका रुपमा राजन भट्टराई आए । केही समयसम्म सेभ द चिल्ड्रेनले राजन भट्टराईलाई ग्लोवल फण्ड हेर्ने चिफ अफ पार्टीको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, गत जनवरीबाट चिफ अफ पार्टीमा एक जना भारतीय नागरिक ल्याइएको छ । जुन गैरकानुनी छ । स्रोतका अनुसार चिफ अफ पार्टीका रुपमा काम गर्न योग्य नभएपछि उनलाई सेभ द चिल्ड्रेनले औपचारिक रुपमा चिफ अफ पार्टी घोषणा गर्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय मान्यता नदिएकाले श्रम विभागबाट स्वीकृति नलिई भारतीय नागरिक कुनाल किशोरेले चिफ अफ पार्टीको हैसियतमा लुकेर काम गरिरहेको सेभ द चिल्ड्रेनका केही अधिकारीहरुले बनाउछन् । सेभ द चिल्ड्रेनसँग आवद्ध कर्मचारीहरुले नै भारतीय नागरिकलाई ल्याएर लुकीलुकी गैरकानुनी काम गर्न लगाएको बताउँछन् । यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि  चिफ अफ पार्टीका रुपमा भारतीय नागरिक आएको आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नआएको बताउँछन् ।

ग्लोवल फण्डले सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत मलेरिया, क्षयरोग र एचआईभी एड्सगरी तीनवटा कार्यक्रमका लागि अर्बौं रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ । अहिले पनि नेपालको नाममा ८२.१ मिलियन डलर  पठाएको छ । उक्त रकमको २५ प्रतिशत सेभ द चिल्ड्रेनले ‘म्यानेजमेन्ट कस्ट’का नाममामा कटाएर मात्रै बाँकी रकमको काम गर्दै आएको छ । यसका धेरै ठूलो रकम घोटला भएका आशंका अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

ग्लोवल फण्ड अन्तर्गत ‘सिसिएम’मा रहेका एक जना सदस्यका अनुसार ग्लोवल फण्डमार्फत नेपालमा आउने कुल रकमको करिब २५ प्रतिशत सेभ द चिल्ड्रेनले म्यानेजमेन्ट कस्ट भनेर सेभ द चिल्ड्रेनको मुख्यालय अमेरिका पठाउने गरेको छ । यस पटक ८२.१ मिलियन डलर दिएको मध्ये २५ प्रतिशत कटाएर मात्रै सेभले नेपालमा खर्च गरेको छ । यस विषयमा सेभ द चिल्ड्रेनका कुनै पनि कर्मचारीले जवाफ दिएका छैनन् । सरकारले सीधै लिएको अवस्थामा भने पाउने सबै रकम उपलब्ध हुन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुका वदमासीका कारण ग्लोवल फण्ड र सेभ द चिल्ड्रेनबीचको मिलेमतोमा यस्तो काम भइरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । मलेरिया सन् २०२५ मा इलिमिनेसन गर्ने सरकारको योजना छ । प्रत्येक जिल्लामा मलेरियाका इपिडिमियोलोजिष्ट थिए तर, समायोजनले कर्मचारी तितरबितर भएको महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल बताउछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल मलेरिया देखिएको छ । महाशाखाका अनुसार ८० प्रतिशत मलेरिया नेपालमा आयातीत छ । यी काममा सपोर्ट गर्न सेभ द चिल्ड्रेनले १३ जना कर्मचारी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा राखेको छ । तर, उनीहरु काम नगरेर झगडा गर्दै बसिरहेका छन् । महाशाखा भित्रै कुटाकूट गरेर बस्दा पनि सेभ द चिल्ड्रेनले अनुशासनको कारबाही गरेको छैन । महाशाखालेसमेत कारबाही नगरी स्पष्टीकरण सोधर औपचारिकता मात्र पूरा गरेको छ । सरकारी निकायबाट सिसिएमका रहेका एक सदस्य भन्छन्, ’ग्लोवल फण्डले ५–५ वर्षमा रकम दिँदै आएको थियो । सन् २०१८ देखि न्यू फन्डिङ (एनएफएम) मोडल अपनाएको छ । अब ३–३ वर्षका लागि पैसा दिन्छ । कन्ट्री कोडिनेसन मेकानिजम (सिसिएम) बसेका अधिकारीका अनुसार विगतमा आफूहरूले मागेको आधारमा पैसा दिँदै आएकोमा अब प्रपोजल पेश गरेपछि त्यसको आधारमा दिन्छ ।

सन् २०२१ देखि २०२४ सम्मको कार्यक्रमका लागि ५३.१ मिलियन रकम दिएको छ । सोही अनुसारको काम भइरहेको सेभ द चिल्ड्रेनका एक प्रतिनिधिले बताए । त्यस्तै कोभिड सुरु भएपछि २९ मिलियन रकम स्वीकृत भएको छ । यो रकम सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत खर्च गर्ने काम भइरहेको ती प्रतिनिधिले जनाए ।

सेभ द चिल्ड्रेनसँग मिलेर काम गर्न एउटा कन्ट्री कोडिनेसन मेकानिजम (सिसिएम) छ । यसको संयोजक भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ । यस पटक सम्झौता हुँदा ग्लोवल फण्डको रकम सीधै नेपाल सरकारले लिने भन्नेमा छलफल भएको थियो । तर आईएनजीओप्रेमी स्वास्थ्य सचिव र सेभ द चिल्ड्रेनमा प्रतिनिधिबीचको साँठगाँठले फेरि सेभ द चिल्ड्रनले नै उक्त फण्ड फुत्काउन सफल भयो ।

ग्लोवल फण्डका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘यो कार्यक्रम सरकार आफैले चलाउनु पर्छ त्यसका लागि आजैबाट प्रक्रिया थाल्नु पर्छ । ढिला गरियो भने फेरि पनि ग्लोवल फण्डले सेभ द चिल्ड्रेनलाई नै रकम दिने सम्भावना छ ।

५ लाख तलव खाने नेपाली हटाएर ३० लाख खाने विदेशी ल्याइयो

अति गोप्य सुत्रले दिएको जानकारी अनुसार मासिक ३० लाख तलब भत्ता खानेगरी अहिले भारतीयलाई चिफ आफ पार्टीको जिम्मेवारी दिईएको छ । नेपालीले मासिक ५ लाख भन्दा कममा काम गरिरहेकोका थिए । सेभ द चिल्ड्रेनले ५ लाख भन्दा कम तलब भत्ता खाने नेपालीलाई नल्याई ३० लाख हाराहारी तलब भत्ता खाने भारतीय नागरिकलाई चिफ अफ पार्टी बनाएकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलेसमेत असन्तुष्टी जनाएको छ । त्यहिं भएर सेभले औपचारिक रूपमा चिफ अफ पार्टी घोषणा गर्न नसकेको हो ।
म्यानमारमा सिनियर चिफ अफ पार्टीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी तारा क्षेत्री म्यानमारमा आन्तरिक द्वन्द्व सुरू भएपछि नेपालमै आएकी छन् । जानकारहरुका अनुसार नेपालमा एक जना ग्लोवल फण्ड हेर्ने र अर्को सेभद चिल्ड्रेन हेर्ने दुई सिनियर कर्मचारी हुन्छन् ।

नेपालमा सेभ द चिल्ड्रेनको कन्ट्री डाइरेक्टर र डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टर भन्ने पद छ । कन्ट्री डाइरेक्टर विदेशी छ । तर, डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टर पद खाली छ । डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टरमा कार्यरत व्यक्ति सरूवा भएर बंगलादेश गएपछि सो पद अहिले खाली छ । खाली भएको सो पदमा क्षेत्री आएर काम गर्न थालेको सभ द चिल्ड्रेन स्रोतले स्वास्थ्य लाइभलाई बतायो ।
हिजो ग्लोवल फण्डको चिफ आफ पार्टीका रुपमा काम गरेकी क्षेत्री अहिले सेभ द चिल्ड्रेनको डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टरमा बसेर काम गरिरहेकी छिन् । तर, चिफ अफ पार्टी भएर काम गर्ने भारतीय नागरिककोबारेमा सरकार बेखबर छ ।

स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरु भन्छन्, ’श्रीलंका एनजीओ, आईएनजीओ बिना चलेको छ । भारतले पनि एनजीओ, आईएनजीओहरू हटाउन थालेको छ । भुटानमा पनि घटिसकेका छन् । तर, नेपालमा एनजीओ, आईएनजीओ बढी हाबी हुनु भनेको सरकारलाई कमजोर बनाउने खेल हो । यसो हुनुमा सरकारी उच्च अधिकारीहरू प्रमुख दोषी देखिन्छन् । मन्त्री, सचिवले आफू अनुकूल हुँदा केही मान्छे एनजीओ, आईएनजीओमा छिराएका छन् । त्यसलाई टेकेर उनीहरुले हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । अझ पछिल्लो समय संचार माध्यममा समाचार आएपछि केही आईएनजीओहरुले सीमित पत्रकारसँग सेटिङ मिलाउन थालेका छन् ।