ग्लोवल फण्डले सेभ द चिल्ड्रेनलाई दिएको रकमको हिसाब गोलमाल

काठमाडौं । ग्लोवल फण्डले नेपाल सरकारमार्फत सेभ द चिल्ड्रेनलाई दिएको अनुदान रकमको हिसाब गोलमाल भएको देखिएको छ । सन् २००२ देखि २०१८ सम्ममा ग्लोवल फण्डले कति रकम दिएको भन्ने कुराको विवरण सिसिएम र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवैसँग छैन । स्वास्थ्य लाइभले पटक पटक माग्दा समेत नदिएर यसको हिसाब गायब पारिएको छ ।

अनुदान रकमको विषयमा मन्त्रालयमा रहेको ग्लोवल फण्डको बजेट हेर्ने कन्ट्री को–अर्डिनेटिङ मेकानिजम (सिसिएम) का सदस्यहरू नै अनभिज्ञ छन् । ग्लोवल फण्डले नेपाल सरकारलाई दिँदै आएको उक्त अनुदान सन् २०१५ देखि सरकारी अधिकारीहरुसँगको मिलेमतोमा सेभ द चिल्ड्रेनले कब्जा गर्दै आएको छ ।

ग्लोवल फण्डले सन् २००२ देखि नेपाल सरकारलाई एचआईभी, मलेरिया र टिबीविरूद्धको (जिएएफटिएम) परियोजना अन्तर्गत उक्त रकम अनुदान दिन थालेको हो । तर सरकार कै जिम्मेवार अधिकारीले उक्त प्रोजेक्ट असफल पारेर सेभ द चिल्ड्रेनको पोल्टामा हाल्दिएका हुन् । त्यसको फाइदा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव मन्त्री र जिम्मेवार अधिकारीहरुले बाहिरबाट अदृश्यरुपमा लिदै आएका छन् ।

ग्लोवल फण्डले २००२ देखि २०१४ सम्म नेपाल सरकारलाई दिएको रकम र सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत परिचालन गरिएको रकमको हिसाब गोलमाल देखिन्छ । त्यो रकम स्वास्थ्य लाइभले खोज्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय र ग्लोवल फण्ड हेर्ने मन्त्रालयमा रहेको सिसिएमलेसमेत विवरण उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

सरकारले पारदर्शी खर्च नगरेको भन्दै ग्लोवल फण्डले सरकार प्रमुख प्राप्तकर्ता (पिआर) हुँदै आएको उक्त परियोजना खोसेर सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत खर्च हुने गरी परियोजना सञ्चालन गर्न बजेट उपलब्ध गराउन थालेको थियो । प्रमुख प्राप्तकर्ता नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैं हुँदा र सन् २०१५– २०१८ सेभ द चिल्ड्रेनको नियन्त्रणमा पुग्दाको हिसाब समेत देखाउन सकेको छैन ।

सरकार आफैंले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त परियोजना असफल पार्ने तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव स्व.शान्त बहादुर श्रेष्ठ र सिसिएमका तत्कालीन संयोजक गोकर्ण भट्ट हुन् । उनीहरुको पालामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले छापा मारेर लगेका कम्प्युटर र कागजपत्र अहिले पनि प्रहरी नियन्त्रणमै छ ।

एडमिन कस्टमा मात्र ४ अर्ब गुम्यो

ग्लोवल फण्डले नेपाललाई एचआईभी, मलेरिया र टिबीविरूद्धको (जिएएफटिएम) परियोजना सञ्चालन गर्न दिएको रकम सेभ द चिल्ड्रेनलाई दिँदा व्यवस्थापकीय खर्च (एडमिन कस्ट) मात्र ४ अर्ब गुमेको छ । सेभ द चिल्ड्रनले एडमिन कस्ट भन्दै ग्लोवल फण्डले दिएको रकमको २५ प्रतिशत सेभको मुख्यालयमा पठाउने गरेको सिसिएमका सदस्यहरु बताउँछन् ।

सन् २०१८ पछिको रकम हेर्दा ग्लोवल फण्डले नेपाललाई दिएको अनुदान रकमको झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ सेभ द चिल्ड्रेनले एडमिन कस्टमा मात्र खर्च गरेको छ । जुन सरकार आफैले गरेको त्यो सबै रकम खर्च गर्न पाउँथ्यो ।

ग्लोवल फण्डले नेपाललाई सन् २०२१ देखि २०२४ सम्मका लागि ५३ मिलियन डलर सहयोग गरेको छ । नियमित कार्यक्रममा ५३ मिलियन डलर र कोभिडका लागि थप २९ मिलियन डलर बजेट दिएको छ । त्यस्तै २०१८ देखि २०२१ सम्म ४२ मिलियन डलर आएको सिसिएमका एक सदस्यले स्वास्थ्य लाइभलाई बताए । ’त्यसबीचमा पनि केही रकम आएको जस्तो लाग्छ तर, हामीलाई कुनै जानकारी दिएको’, उनले भने । २०१८ देखि २०२४ सम्म ग्लोवल फण्डले दिने साढे १४ अर्ब भन्दाबढी रकममा सेभ द चिल्ड्रेनले रजाईं गर्न पाउने भएको छ । ग्लोवल फण्डले जति राम्रो काम गरेर खर्च गर्न सक्यो त्यति रकम बढाएर दिने गर्छ । तर सेभले पनि पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न नसकेकाले रकम थपेको छैन ।

अमेरिकामा रहेको सेभ द चिल्ड्रेनको मुख्य कार्यालय र नेपालस्थित सेभ द चिल्ड्रेनले फर्निचर, मानव शंसाधन, ल्यापटप, माइन्युट डाइरी जस्ता मसलन्द खर्चमासमेत नेपाललाई दिने रकमबाट कटाउँदा २५ प्रतिशत काटेर मात्रै नेपालमा आउने गरेको छ । यदी नेपाल सरकार आफैं पिआर भएको अवस्थामा उक्त २५ प्रतिशत पनि आफैंले चलाउन पाउने अवस्था थियो । २५ प्रतिशत भनेको निकै ठूलो रकम हो सिसिएम सदस्यले भने । यो रकमले महामारीका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो काम गर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । यता सरकारलाई पनि सन् २००२ देखि हालसम्म कति रकम ग्लोवल फण्डले दियो कुनै जानकारी छैन ।

स्वास्थ्य लाइभले पटक–पटक मन्त्रालयसँग हालसम्म दिएको रकमबारे जिज्ञासा राखेको थियो । तर, मन्त्रालयलाई ग्लोवल फण्डले कति रकम दियो भन्ने कुनै जानकारी नभएको बताएको छ । यसले पनि बिनाजानकारी करोडौं रकम हिनामीना भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।