राप्ती प्रतिष्ठानमा अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट खरिद गर्दा ६४ लाख घोटाला

काठमाडौं । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकामा अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट खरिद गर्दा ६४ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको खुलासा भएको छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीको सेटिङमा राज्यलाई ६४ लाख अनावश्यक भार पर्ने गरी मेडिकल अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट खरिद गरेको तथ्य फेला परेको हो ।

स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको खरिद  गोप्य कागजातमा मेडिकल अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट खरिद गर्दा उपकुलपति भण्डारी सेटिङ मिलाएर २ करोड ४९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ कबोल गर्ने प्राइमियर इन्टनरनेसनल प्रालिलाई ठेक्का नदिई ३ करोड १४ लाख कबोल गर्ने एजी हेल्थकेयर टेक्नोलोजी प्रालिसँग खरिद गरेको देखिन्छ । यो खरिदमा उपकुलपति भण्डारीले सीधै ६४ लाख घोटाला गरेको खुलासा भएको हो।

प्रतिष्ठानका लेखा प्रमुख कैलाश प्रसाद देवको अध्यक्षतामा बसेको मूल्यांकन समितिको बैठकले अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट खरिदमा राज्यलाई ६४ लाख भार पर्ने काम भएको निष्कर्ष निकालेको पाइएको छ ।  प्राविधिक मूल्यांकन बाझिएकाले रायका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय लिएर निर्णय लिन उचित हुने देव समितिको सिफारिस छ । तर, उपकुलपति भण्डारीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै राज्य कोषमाथि ६४ लाख रुपैयाँ भार थपी घोटाला गरेकी हुन् ।

प्रतिष्ठानको मूल्यांकन समितिले सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भनि सिफारिस गरिएको र प्रतिष्ठानका बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारीलेसमेत सम्पूर्ण प्राविधिक स्पेसिफिकेसन पूरा गरेको भनि प्रतिवेदन पेश गरेको कम मूल्यको उपकरण खरिद नगरी करिव ६४ लाख बढी मूल्यको उपकरण खरिद गरेको स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ ।

उपकुलपति भण्डारीले प्रतिष्ठानका बायोमेडिकल इन्जिनियरले दिएको प्रतिवेदनले  आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ पूरा नहुने देखेर उपकरण व्यापारीको मिलेमत्तोमा प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका बायोमेडिकल इन्जिनियर उमेश कुमार चौधरीलाई मूल्यांकनमा संलग्न गराई आर्थिक अपचलन गर्ने बाटो बनाएको पाइएको छ । मूल्यांकन समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय लिन सिफारिस गरेतापनि सो नगरी धाक, धम्की प्रशासनिक बल प्रयोग गरेर बढी मूल्यको उपकरण खरिद गरेको उनीमाथि आरोप छ ।

खरिद कार्यमा शक्ति प्रयोग गर्ने नियतले मातहतका पदाधिकारी र अधिकारीको अनेकौंपटक कार्यक्षेत्र र भूमिका परिवर्तन गर्ने गरेको खुल्न आएको छ । कहिले लेखा प्रमुख कैलाश प्रसाद देवलाई  निमित्त रजिष्ट्रार त कहिले शाखा अधिकृत झंकार लामिछानेलाई निमित्त रजिष्ट्रार त कहिले शाखा अधिकृत झंकार लामिछाने र लेखा प्रमुख कैलाश देवलाई निमित्त रजिष्ट्रारबाट हटाएर खरिद वा मूल्यांकन समिति प्रमुख बनाउने गरेको पाइएको छ ।

कमिसनमा झगडा भएर पूर्व रजिष्ट्रार राम प्रसाद प्याकुरेललाई हटाएर पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति रहँदा आर्थिक अपचलन गर्न सहयोग गरेका उक्त प्रतिष्ठानका लेखा प्रमुख प्रकाश थापालाई राप्ती प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार नियुक्त गरेर हाल सबै शाखा अन्तर्गतका खरिद फाइलहरु कब्जा गरेर उनीमार्फत सम्पूर्ण कागजातहरु मिलाउने कार्य भइरहेको प्रतिष्ठानका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

जहाँ उपकुलपति भण्डारी त्यहाँ आर्थिक अपचलन

डा. भण्डारी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थायी प्राध्यापक रहेको र सो प्रतिष्ठानको नाक, कान, घांटी विभागको प्रमुख हुँदा ४२ लाखको माइक्रोस्कोप गायब गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर यो विषयमा अहिलेसम्म उनीमाथि कसैले छानविन गर्न सकेको छैन ।

भण्डारी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति रहँदा महाभूकम्पको समयमा शंसोधित कानुनको लाभ उठाउँदै करिब ४० करोडको उपकरण खरिद र निर्माण कार्यमा ठूलो अनियमितता गरेको सम्बन्धमा परेको उजुरी अख्तियारले तामेलीमा राखेको खुल्न आएको छ  ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त भएपछि भण्डारीले आफ्ना मातहतका पदाधिकारीलाई अधिकारविहीन बनाई पूर्णत: कमिसनखोरीमा लाग्नाले २ जना शिक्षाध्यक्ष, २ जना डीन, १ जना रजिष्ट्रार र २ जना अस्पताल निर्देशकलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएकी छिन् ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उद्देश्य अनुरुप शिक्षा र अनुसन्धानमा कुनै प्रगति नगरी नितान्त रूपमा कमिसनको निमित्त अनियमित तवरले उपकरण खरिद गर्ने अनि स्टोरमा राख्ने कार्यमा मात्र तल्लिन रहेको भण्डारीमाथि आरोप छ ।

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समिति तथा  स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-सचिव डा. गुणराज लोहनी र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अर्का सह-सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयद्वारा गठित अलग-अलग छानविन समितिहरुले उपकुलपति भण्डारीका अनेकौं अनियमितता प्रमाणसहित औंल्याउदै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तर अहिले पनि भण्डारीले सेटिङ मिलाएर राज्यकोषमाथि ब्रह्मलुट मच्चाइरहेकी छिन् । सरकार, अख्तियार, अदालतसमेत भण्डारीको लुट धन्दामाथि मौन देखिन्छन् ।