ज्यान जोखिममा राखेर खटिएका १७५ स्वास्थ्यकर्मीले दसैंको मुखमा श्रमको मूल्य पाएनन्
बजेट माग गरेको निर्णयको फायल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै गायब
काठमाडौं । कोरोना महामारीको समयमा ज्यान जोखिममा राखेर दिनरात सीमा नाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले विगत तीन महिना देखिको तलब भत्ता नपाएको खुल्न आएको छ ।
दसैंको मुखमा ज्यान जोखिममा पारेरे काम गरेका १ सय ७५ स्वास्थ्यकर्मी काम गरेबापतको पारिश्रमिक पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको हेलेचेक्र्याईका कारण उनीहरुले महामारीमा काम गरेको असार, साउन भदौको तलब भत्ता नपाएका हुन् ।
भारतबाट फर्किने नेपालीको स्वास्थ्य जाँच गर्न राखिएकोे हेल्थ डेक्स आर्थिक र प्राविधिक संकटमा परेको छ । सीमानाका हुँदै भारतको ठूला शहर र कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएका क्षेत्रबाट घर फर्किने नेपालीको यति बेला घुइँचो छ ।
सीमा पारीबाट फर्किनेमध्ये धेरै जसो भारतमा कोरोनाको उच्च जोखिमा परेका शहरका हुन । बाहिरबाट आउनेहरुमध्ये हेल्थ डेक्समा सबैको परीक्षण हुँदैन । उच्च जोखिमा परेका भारतीय शहरका त्यो हेर्दा र सोधपुछ गर्दा शंका लागेका मानिसको मात्र परीक्षण गरिन्छ । यसले गर्दा हेल्थ डेस्कमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी पनि उच्च जोखिममा छन् । तर जोखिम मोलेर काम गर्ने ती स्वास्थ्यकर्मीले ३ महिनादेखि पसिनाको मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कोरोना भाइरस संक्रमित आउने मुख्य नाकामा राखेका कर्मचारीलाई कागजी तलब मात्रै दिन सकेको छ । उनीहरुलाई चाहिने आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।
कोरोना महामारीको समयमा सरकारले सिमा नाकामा हेल्थ डेस्क राख्ने निर्णय गरेको थियो । ०७६ चैतपछि देशका विभिन्न सीमानाकामा हेल्थ डेस्क राख्न सुरु गरिएको थियो । भारतसँग सीमानाका जोडिएका र विमान स्थलमा गरी १६ हेल्थ डेस्कमा काम गर्ने करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले विगत तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । तर, पनि उनीहरु नियमित काममा छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागकाअनुसार हेल्थ डेस्कमा काम गर्ने १ सय ७५ जना स्वास्थ्यकर्मीको तलब उपलब्ध गराउन माग गर्दै टिप्पणीसहितको फायल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै स्वास्थ्यले हेल्थ डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब पठाउँछ । तर, अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णयको फायल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै गायब भएको छ ।
कयौँ दिन लगाएर फायल खोज्दा पनि फेला परेको छैन । ’हामी दसैंको मुखमा छौं, तलब खुवाउनु पर्ने चिन्ता छ । उता रकम माग गरेको निर्णयको फयलनै हराएको छ ।’, विभागका एक अधिकारीले भने, मन्त्रालयमा पेश भएको फायल हराउनुलाई अधिकारीहरुले शंकास्पद रुपमा हेरेका छन् ।
’स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्र एनजिओ, आइएनजिका कर्मचारीले हस्तक्षेप गर्दा महत्वपूर्ण सरकारी फायलसमेत उनीहरुको नियन्त्रणमा हुने नौलो कुरा हैन ।’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ’स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुनै पनि निर्णय छैन । हामीलाई चाहिएको कुरा र निर्णय माग्नुपरेको खण्डमा आइएनजीओमा काम गर्ने कर्मचारीसँग माग्छौं ।’,उक्त फायल पनि एनजिओ, आइएनजिओका कर्मचारीले कब्जा गरेको हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश भएको फायल हराएपछि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पुन ः दोस्रो फायल उठाएको छ । फायल हराएको बिषयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले हलुका रुपमा लिएको छ । यसबारे कुनै छानविन भएको छैन । उक्त फायल स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै अर्थमा पुग्दा समय लाग्ने छ ।
विभागका एक अधिकारीले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि निर्णय गर्न फायल अर्थ पठाउन लागेको बताए । ती अधिकारीकाअनुसार सीमानाकामा अवस्थित हेल्थ डेस्कमा रहेका कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन पालिकाहरुलाई रकम पठाउने हो । त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले तीन महिनादेखिको तलब भत्ता पाएका छैनन् ।
सरकाले विगतमै गरेको निर्णयअनुसार राखिएका कर्मचारीले अहिलेसम्म तलब नपाउनु आश्चर्यको विषय हो । कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन रकम नभएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले वित्तीय हस्तान्तरणको फायल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
कर्मचारी राख्नदेखी आवश्यक काम पालिकाहरुले गर्ने हो । त्यसका लागि चाहिने बजेट संघीय सरकारले पठाउने हो । १६ वटा हेल्थ डेस्कमा कर्मचारी राखिएको छ । उनीहरुलाई तलब दिन पुग्ने रकम नभएका कारण बजेट माग गरिएको हो । विभागका अनुसार थप बजेट पनि माग गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको बजेट पालिकामा पठाउने र थप बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय समक्ष वित्तीय हस्तान्तरणका लागि बजेट माग गर्नुपर्छ । विभागकाअनुसार २ करोड ७ लाख हाल तलब भत्ताका लागि पठाउने तयारी भएको छ । यो रकम पहिलो चौमासिकलाई मात्र पुग्ने देखिन्छ । एक वर्षका लागि यतिले नपुग्ने भएपछि थप ५ करोड बजेट माग गरेको फायल अर्थमा पठाएर स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्न खोजिएको हो । तर उक्त फायल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै गायब भएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस