औषधोचार, ‘ओभर स्टे’मा १० लाख बक्यौता रहेका शर्मा भारतको राजदूत बनाइए 

काठमाडौं । औषधोपचार र तोकिएको अवधिभन्दा बढी बसेर राज्यलाई करिब १० लाख तिर्न बाँकी दायित्व (बक्यौता) भएका शंकरप्रसाद शर्मा भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन् ।

उनी यस अघि अमेरिकाको राजदूत हुँदा राज्यलाई १० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्ति हुन् । महालेखा परीक्षकको बाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले शर्मालगायत ८ दूतावासमा कार्यरत राजदूत आफ्नो कार्यकाल (पदावधि) समाप्त भएपछि पनि राजदूतावासमै रही ५५ लाख ९० हजार तलब भत्ता, औषधोपचार खर्च तथा अन्य सुविधा लिएकोले उक्त खर्च कानुनसम्मत मान्न नसकिने ठहर गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार शर्माले कार्यकाल (पदावधि) समाप्त भएपछि पनि अमेरिकाको वासिङटङडिसीस्थित  नेपाली राजदूतावासमै बसी (ओभर स्टे) गरेर करिब १० लाखको तलब, भत्ता र औषधि उपचार खर्च लिएका थिए । महालेखाले त्यो कुरालाई कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेपछि शर्माले त्यो रकम राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यलाई तिनुपर्ने दायित्व (बेरुजु ) भएका शर्मासँग उक्त रकम असुलउपर नगरी सरकारले फेरि उनै शर्मालाई अर्को छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको तथ्य फेला परेको हो ।

सरकारले शर्मासँग त्यो बेरुजु रकम सरकारी बाँकीसरह मानी असुलउपर गरेर मात्र राजदूतमा सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यो तथ्य लुकाएर भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको तथ्य खुल्न आएको छ ।

अमेरिकाका लागि राजदूत रहँदा औषधोपचार र ओभर स्टे गरेर राज्यलाई ठग्ने र संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औल्याउँदा पनि सुशासनको खिल्ली उडाउँदै सरकारले शर्मालाई भारतको राजदूतमा सिफारिस गरेको हो । यसले सरकार सुशासन र पारदर्शितातामा प्रतिवद्ध छैन भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिले शर्मासँग त्यो बेरुजु नतिरी सरकारले राजदूतमा गरेको सिफारिस अनुमोदन गर्न नहुने सुशासनका पक्षधरहरुको तर्क छ । शर्माको सिफारिसले सरकारको सुशासन नीतिलाई गिज्याएको भन्दै उनीहरू यो विषयमा राज्यका संयन्त्र गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले भारतको राजदूतमा शर्मासहित अमेरिकाको राजदूतमा श्रीधर खत्री र बेलायतको राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य नाम सिफारिस गरेको हो ।