स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णयबिरुद्ध उच्च अदालको आदेश, भ्याकेटमा जाने बाटो खुला

काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बिरोध खतिवडाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कामकाजमा रोक लगाएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट भएको निर्णय सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू यथास्थितिमा राखी कार्य सुचारू गर्न दिनू भनी पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

पाटन उच्च निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र  प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आउन भनेको छ । सरकारले अदालको आदेशबिरुद्ध तत्काल भ्याकेटमा जाने आधार पनि देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतम विचाराधीन रिटको विषयमा कुनै उल्लेख नभएको र उपकुलपति डा. मंगल रावलको स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ मा उल्लेखित योग्यता तथा अनुभव नै नपुगेकाले भ्याकेटमार्फत अन्तरिम आदेशलाई सहजै खारेज गर्न देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लिइएको रिटलाई पनि अर्को रिटले जगाइसकेको छ । त्यो कुरालाई भने लुकाएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले सबै कुरा समेटेर उच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन लिएर जाँदा योग्यताको विषय पनि फेरि बल्झिने निश्चित छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले गरेको निर्णयबिरुद्धको रिट नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र प्रसाद पोखरेलले तयार पारेको देखिन्छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट पनि पोखरेलले नै हेरेको स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ । यता  सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गरिएको रिट फिर्ता लिएका प्राडा रामप्रसाद उप्रेतीले पनि त्यो विषयमा सार्वजनिक रुपमै बोल्न थालेका छन् ।