वीपी प्रतिष्ठानमा १७ करोड अपचलन गर्ने पदाधिकारीहरूको दाउ

काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा १७ करोड रुपैयाँ अपचलन गर्ने दाउमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर शाह लागेको पाइएको छ ।

सरकारले वीपीका पदाधिकारीलाई दीर्घकालीन आर्थिक काम कारबाही गर्न रोक लगाएतापनि  प्रक्रिया नै मिचेर आइसियू र भेन्टिलेटर खरिद गरी आर्थिक उपचलन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

प्राध्यापकको किर्ते उपाधि लेख्दै आएका उपकुलपति गिरी भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जानु पर्नेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कदम नचाल्दा प्रतिष्ठानमा बसेर ठूल्ठूला घोटालामा संलग्न हुन थालेका छन् ।

सरकारले बनाएको विभिन्न समितिले बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्दा पनि सिनेट बोलाउन अलमल हुँदा वीपीमा ठूल्ठूला आर्थिक घोटाला हुन लागेको खुल्न आएको छ ।

यसरी भयो आइसियू र भेन्टिलेटरमा घोटालाको सेटिङ

१. कोरोना माहामारीसँग जुध्न ७ दिने सूचना दिएर सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम छलेर बोलपत्र खोलिएको छ । तर ७ महिनापछि प्रक्रिया अघि बढाएर गडबड गर्न खोजेको देखिन्छ ।

२. गुणस्तरको हसाबले भेन्टिलेटर टर्बाइन बेस कमसल हुन्छ, कम्प्रेसर बेस उत्तम हुन्छ तर, कोरोनाको कारण चाँडो खरिद गर्ने र सप्लाई चाँडो हुन्छ भनि टर्बाइनबेस भेन्टिलेटर मागेर कमिसनमा बार्गेनिङ गर्दै आएको  । तत्काल ठेक्का दिइएको कम्पनीले टर्बाइनबेस भेन्टिलेटरको ठेक्का प्रस्ताव गरेको तर अर्को कम्पनीले कम्प्रेसर बेस प्रस्ताव अर्को कम्पनीले ५ करोड कममा कबोल गर्दा पनि ५ करोड बढीको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै टर्बाइनबेस भन्दा कम्प्रेसरबेस भेन्टिलेटर राम्रो मानिन्छ र बीपी प्रतिष्ठानमासमेत अहिले यस्तै ४० भेन्टिलेटर संचालनमा छन् ।

३. बायोमेडिकल इन्जिनियर राहुल मिश्रलाई प्रलोभनमा पारी टेक्निकल रिपोर्ट तयार गर्न लगाएको ।

४. मूल्यांकन समितिले एमबी मेडिटेक प्रालीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सिफारिस नै नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम बमोजिम गर्न सिफारिस गरेको तर उपकुलपतिले इन्जिनियर राहुल मिश्रलाई प्रयोग गरि खरिद निर्णय गरेको ।

५. कार्यकारीणी समितिमा निर्णय गराई ठेक्का स्वीकृत गराउनु पर्नेमा उपकुलपतिले कमिसनको निमित्त का.स. मा प्रस्ताव नलगी एक्लैले स्वीकृत गरेको ।

६. प्रतिष्ठानमा सीटी स्क्यान खरिद समेत उपकुलपतिले यसै एमबी मेडिटेक प्रालीसम्बद्ध कम्पनीबाट गरेको ।

७. उपकुलपतिका भाई अजय गिरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपकुलपतिको कारबाही प्रक्रिया रोक्न ३ करोड र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई २ करोड बुझाउनु पर्ने भएकाले यो निर्णय गराएको भन्दै खुलेआम हिँड्ने गरेको ।

८. प्रतिष्ठानमा ३ महिनादेखि उपकुलपति कार्यालय तालाबन्दी रहेको, समस्या समाधान गर्नेतर्फ उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकको कुनै प्रयास नभएको, सरकारले कारबाही प्रक्रिया शुरु गरेको, बैकुण्ठ अर्याल र स्वास्थ्यमन्त्री गरी दुईवटा समितिले सबै पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको र कारबाही गर्नु पर्ने औंल्याएको, पदाधिकारी भने ठेक्कापट्टा र कमिसनमा केन्द्रित रहेको ।

९. स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिति २०७८ भदौ १४ मा दीर्घकालीन आर्थिक काम कारबाही गर्न रोक लगाएतापनि यो निर्णय गरेको ।

१०. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली पुरै एकहप्ता प्रतिष्ठानमा बसेर छानबिन गरेर दोषी पाउँदासमेत कुनै कारबाही नगरेको ।

११. जुनसुकै पदाधिकारीले पनि अनियमितता गर्न खरिद शाखामा सागर ताम्राकारलाई प्रमुख बनाउने गरेको, हालका उपकुलपतिले पनि खरिद प्रमुख बिष्णु चापागाईंलाई सरूवा गरेर ताम्राकारलाई प्रमुख बनाएर अनेकौं अनियमिततामा संलग्न गराएको । यो खरिदमा पनि सम्पूर्ण कागजात ताम्राकारले नै तयार गरेको ।

१२. कानुनी सल्लाहकार शान्तिराम भण्डारीबाट ठेक्का दिन मिल्ने लेखाएको ।