एचआईभी बोर्डः स्वार्थ नमिल्दा स्थापनाको १४ वर्षमै बन्द भयो

काठमाडौं । राजनीतिक स्वार्थ बाझिएका कारण एचआईभी बोर्ड गठन भएको १४ वर्षमै बन्द भएको छ । एचआईभी एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार, सहयोग, पुनर्स्थापना, हेरचाहलागयत क्षेत्रमा काम तथा सहजिकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको एचआईभी एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण बोर्ड १४ वर्ष यता बेपत्ता छ ।

स्वास्थ्य लाइभले बोर्ड पत्ता लगाएको छ । तर, सरकारी अधिकारीले पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । बोर्डमा भएका पुराना पदाधिकारीसमेत बोर्डको विषयमा अनभिज्ञता देखाउँछन् ।

मुख्यगरी दातृ निकायको सहयोग लिने र एचआईभीको क्षेत्रमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएको बोर्ड बेपत्ता हुँदा सरकार खोजीमा जुटेको छैन । यसको एउटा मात्रै कारण सरकारी अधिकारीहरुले नै मिलेर बोर्डलाई बेपत्ता बनाएको बुझिएको छ ।

एचआईभी एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४ बमोजिम बोर्ड स्थापना भएको हो । स्वास्थ्यमा आएको अहिलेको नयाँ नेतृत्वलाई बोर्डको विषयमा जानकारी छैन । तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. प्रविण मिश्र सदस्य भएको प्रमाण स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ । डा. मिश्रसँग यस बारेमा जानकारी लिँदा आफू एचआईभी बोर्डको सदस्य भएको कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।

‘मैले सबै बिर्सिसके । तपाईंले भनेपछि मात्रै जानकारी भयो । यति पुरानो भयो की मलाई त एचआइभी बोर्डबारे केही यादै छैन ।’ बोर्डका सदस्य एवं तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव मिश्रले स्वास्थ्य लाइभसँग भने ।

यता एचआईभी बोर्डको तत्कालीन अवस्थामा उपाध्यक्ष भएका डा. शरद वन्त पनि एचआईभी बोर्डबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताउँछन् ।’ एचआईभी बोर्ड कति सालमा स्थापना भयो र कतिमा बन्द भयो भन्नेमा म जानकार छैन’, उनले भने । आफूले उपाध्यक्षको रुपमा एकवर्ष काम गरेर राजीनामा दिएको डा. वन्त बताउँछन् ।

जानकारी भएअनुसार सन् २००७ सालमा स्थापना भएको एचआईभी बोर्ड राजनीतिक स्वार्थका कारण सन् २०१३ बाट पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो । बोर्ड बन्द भएपछि त्यहाँ लगाएको चाबी अहिलेसम्म कसैले खोल्न सकेका छैनन् । बन्द कोठाभित्र भएका महत्वपूर्ण कागजात धमिराले खाइसकेको हुन सक्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्ता नलगाएको एचआईभी बोर्ड स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको तत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्री बस्ने भवनको दोस्रो तलामा बोर्ड भएको पाइएको छ । ९ वर्षदेखि उक्त ठाउँमा ताल्चा ठोकर राखिएको छ ।

स्वास्थ्य लाइभले खोज्दै जाँदा एचआईभी एड्स बोर्डले तत्कालीन समयमा खरिद गरेका महँगा ल्यापटप, डेस्कटप, आरामदायी सोफाहरु, अत्याधुनिक फोटोकपी मेसिनलगायत महँगा उपकरणहरु भएको बुझ्नमा आएको छ ।

विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओको स्वार्थ र सरकारी अधिकारीहरूको मिलेमतोमा एचआईभी एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण बोर्ड नै गायब पारेको देखिन्छ । एचआईभी बोर्डको अवस्था, सम्पत्ति, तत्कालीन समयका गतिविधिलगायत बोर्डसम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा खोजीको विषय बनेको छ ।

जानकारीमा आएसम्म कयौं सामानहरु एनजीओ र सरकारी अधिकारीहरुले चोरेर लगेका छन् । उक्त उपकरण खोज्दा स्वास्थ्य सचिव, मन्त्रीसमेत तानिने भएकाले अहिलेसम्म सरकारले उक्त तलामा लगाएको ताल्चा फुटाउने हिम्मत गरेको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएअनुसार ग्लोवल फण्ड, डिएफआईडी जस्ता दातृ निकायको सहयोग एनजिओ, आईएनजिओको पोल्टामा पु¥याउन यो बोर्ड निस्क्रिय पारिएको हो । बोर्ड निस्क्रिय पार्ने योजनाकार सरकारी अधिकारीहरु नै हुन् । एनजिओ, आइएनजिओका कर्मचारीसँग मिलेर राष्ट्रघाती काम गर्ने सरकारी तथा आइएनजिओका कर्मचारीमाथि स्वास्थ्य लाइभले निगरानी बढाएको छ ।

तत्कालीन समयमा विश्व वैंक र डिएफआईडीले एचआईभी एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण बोर्ड संचालनका लागि पैसा दिएको थियो । जुन उदेश्यले एचआइभी बोर्ड गठन गरियो त्यो अनुरुप बोर्डबाट प्रभावकारी काम भएन । कार्यक्रमको हिसाब नेपालले स्पष्ट देखाउँन सकेन । ०७४ सालमा स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल नियुक्त भएपछि उनले एचआईभी बोर्डको उपाध्यक्ष बनाउँन डा. सरद वन्तको नाम मन्त्री परिषद्मा सिफारिस गरेका थिए । आर्थिक अनियमितताको नाममा अख्तियारमा छानबिनका लागि उजुरी परेपछि डा. वन्तले राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि उमाकान्त चौधरी स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि डा. श्याम सुन्दर मिश्रलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरे । उनले बोर्डमा ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेप गरेका थिए । उनकै पालामा बजेट रोकियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समयका लागि १० लाख रुपैयाँ दियो । डा. श्याम सुन्दरले तलब भत्ता पाउँ भन्दै मुद्दा हाले । अदालतले तलब भत्ता दिन उनको पक्षमा आदेश जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै एचआईभी बोर्ड बन्द भएको बुझिएको छ ।

उक्त समयमा बोर्ड मातहत रहेका यातायातका साधन कसले चोरेर लग्यो भन्नेमा सब मौन बसेका छन् । बोर्डलाई बन्द गराएर सबै कार्यक्रम आइएनजिओतर्फ लैजान सबै अधिकारी मिलेका छन् । त्यस बेला पैसा फालाफाल आएको थियो । त्यो पैसामा विदेश घुमेर पदाधिकारीले मोज गरेका थिए । विश्व बैंक, डिएफआईडी, युकेएडलगायतका दातृ निकाय र सरकारले पनि एचआईभी बोर्डमै रकम दिएको थियो ।

नेपाल सरकारलाई आएको पैसामा सरकारको केही अंश पनि चासो भएन

एचआईभी एड्स, क्षयरोग र मलेरियामा काम गर्ने भनेर ग्लोबल फण्डको स्थापना भएको थियो । नेपालमा आउँने जतिपनि स्रोतहरु छन् त्यो सरकारले नचलाएर एनजिओ, आइएनजिओले चलाउँदै आएका छन् । एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र पनि थियो तर, सबै अधिकार केन्द्रसँग नहुने भएकाले यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्दै हामी आएका थियौं । नेपालकै लागि आएका स्रोतहरु अरुले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

एचआईभी एड्सलाई अझै बढी संगठित गर्न एचआईभी एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण बोर्डको गठन भएको थियो । ग्लोबल फण्डको ठूलो रकम छ तर, नेपाल सरकारसँग जाँदैन । सीधै नेपाल सरकारमार्फत हुने खर्च थुप्रै एनजीओ, आइएनजिओले चलाइरहेका छन्, यसलाई रोक्न पनि बोर्ड आवश्यक ठानिएको थियो ।

ग्लोबल फण्डसँग मेरा थुप्रै असहमतिहरु भए । सरकारलाई भनेर आएको ठूलो रकम युएनडिपीमार्फत खर्च हुँदै आएको थियो । त्यही बेला स्वास्थ्य मन्त्री परिवर्तन भयो । स्वास्थ्य मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेपछि मैले राजीनामा दिएँ । नेपाल सरकारलाई आएको पैसामा सरकारको अलिकति पनि चासो नहुनु दुःखद पक्ष हो ।

अन्तिममा एचआईभी एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र नै आइएन जिओसँग पैसा मागेर चलाउनु पर्ने अवस्थामा पुग्यो । नेपाल सरकारको एक्सन प्लान हामीले बनाउँने हो, एनजीओ, आइएनजिओले बनाउने हैन । तर, यति गर्न सक्ने हैसियतसमेत सरकारमा देखिएन ।