कुन विधिद्वारा खतिवडा समितिले वीपीका पदाधिकारीमाथि ‘चार्ज’ लगायो ?

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वको छानबिन समितिले विभिन्न समितिका प्रतिवेदनलाई समेत टेकेर वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका पदाधिकारीमाथि चार्ज लगाएको पाइएको छ ।

वीपी प्रतिष्ठानको समस्या र समाधानको विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न मितिमा गठन भएका समितिहरू एवं कार्यदलको प्रतिवेदनहरुलाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा लिएर र सरोकारवालाहरूसँग छलफलको विधि अवलम्बन गरेर खतिवडा समितिले वीपीका पदाधिकारीमाथि ‘चार्ज’ लगाएको देखिन्छ ।

प्रतिष्ठाका सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा, स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल र धरान उप-महानगरपालिकाका प्रमुख तीलक राई सम्मिलित समितिले ४ वटा प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नयाँ प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

खतिवडा नेतृत्वको छानबिन समितिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट खटिएको डा. नारायण विक्रम थापा र डा. प्रेणित कुमार पोखरेल सम्मिलित निरीक्षण टोलीले, २०७८, भाद्र दुईदेखि पाँचसम्म स्थलगत अध्ययन गरी २०७८ भदौ ९ मा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट खटिएको प्राडा जगदीश प्रसाद  अग्रवाल संयोजक, प्राडा रमेश प्रसाद आचार्य, सदस्य र प्रा. तक्मा केसी सदस्य सम्मिलित कार्यदलले २०७८ श्रावण २५ देखि भाद्र १७ गतेसम्म अध्ययन गरी २०७८ श्रावण १८ गते पेश गरेको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर वीपीका पदाधिकारीमाथि चार्ज लगाएको देखिन्छ ।

२०७८ असार ३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०७८ श्रावण १८ मा पेश गरेको प्रतिवेदन अर्को चार्ज लगाउने आधार बनेको पाइएको छ ।

त्यस्तै २०७८ श्रावण  २० मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल, मान बहादुर बस्नेत, देवराज भण्डारी र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान शुद्धिकरण अभियान-२०७८, संयुक्त संघर्ष समितिकाबीच भएको ६ बुँदे सम्झौतालाई वीपीका पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने गरी तयार पारिएको खतिवडा समितिको प्रतिवेदनले आधार मानेको स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त गोप्य प्रतिवेदनबाट खुल्न आएको हो ।

खतिवडा नेतृत्वको छानबिन  समितिले २०७८ कार्तिक ९ र १० गते वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको स्थलगत भ्रमण गरी वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान शुद्धिकरण अभियान-२०७८, संयुक्त संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरु, उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरूप्रसाद खनाल, अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर शाहसँग छलफल गरेको थियो ।

त्यसैगरी विभिन्न विभागमा कार्यरत विभागीय प्रमुखहरू, विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरु तथा धरान उपमहानगरपालिकामा क्रियाशिल राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरु, नागरिक दबाबसँगसमेत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको उल्लेख छ ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ कार्तिक १ गतेको निर्णयबाट वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ (घ) बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री खतिवडाको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेल र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर राई सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । उक्त छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेको छ ।