आईओएम ‘डुवाउँने’ तीर्थ खनियाँ कांग्रेसमा तैरिएनन्

काठमाडौं । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्था (आईओएम) ‘डुवाउँने’ डा. तीर्थराज खनियाँ कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा आफैं डुवेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदा निजी मेडिकल कलेजसँगको साँठगाँठमा आईओएमको आम्दानी रोकेर आईओएम डुवाएको आरोप लागेका डा. खनियाँ कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा तैरिन सकेनन् ।

कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य खुला ३५ मा  उम्मेदवारी दिएका विवादस्पद छबिका डा. खनियाँलाई कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले ४३ स्थानमा पुर्‍याएर उनलाई कांग्रेसमा अस्वीकार गरेका छन् ।

बौद्धिक चोरीमासमेत मुछिएका तत्कालीन उपकुलपति खनियाँ मेडिकल माफियासँग मिलेर प्राडा गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधार आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा लागेका थिए  ।

सभापतिका उम्मेदवार डा. शेखर कोइराला प्यानलमा उनको नाम परेपछि डा. शेखरकोसमेत आलोचना हुँदै आएको छ । सबै कुरामा डा. शेखर कोइरालाको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्ने व्यक्तिहरुले डा. खनियाँलाई टिममा राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विवादास्पद व्यक्ति उनै खनियाँ कांग्रेसमा तैरिन सकेनन् । मतदाताले विवेक प्रयोग गरेर आईओएम डुवाउँने डा. खनियाँलाई डुवाइदिएका छन् ।

यसरी डुवाए डा. खनियाँले आईओएम

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका  तत्कालीन उपकुपति प्रा.डा. तीर्थराज खनियाँका कारण चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले आर्थिक संकट झेल्नु पर्‍यो । आइओएमको अधिकार खोसेर कार्यकारी परिषद्मा लगेका तत्कालीन उपकुलपति खनियाँको स्वार्थले आईओएमलाई वार्षिक रुपमा आउने गरेको करिब चार करोड नियमित आम्दानी गुम्यो ।

उपकुलपति खनियाँको स्वार्थमा कार्यकारी परिषद्ले कुनै निर्णय नगर्दा २०७३ साल अघिको मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)लाई तिर्नुुपर्ने बक्यौता करिब साढे ६ करोड मात्र होइन परिषद्ले आफ्नै निर्णयबमोजिम समयमै संस्थागत शुल्क निर्धारण नगर्दा आईओएमले करिब ४ करोड वार्षिक रुपमा आउने आम्दानी  गुमायो ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि संस्थागत शुल्कबापत मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम)लाई तिर्नुुपर्ने बक्यौता करिब साढे ६ करोड उठ्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, आईओएमले उठाउनुपर्ने संस्थागत शुल्क त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निजी मेडिकलसँगको मिलेमतोमा निर्धारण नगर्दा सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरुले तिर्नुपर्ने करोडौं शुल्क तिर्नबाट उन्मुक्ति पाए।  निजी मेडिकल कलेजको प्रभावमा परेर तत्कालीन उपकुलपति खनियाँले संस्थागत शुल्क निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषय कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय नगराई गुपचुप राखे।

खनियाँल मेडिकल कलेजहरुको प्रभावमा त्रिविले सम्बन्धनसम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा संस्थागत शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइदिए । सो सम्बन्धमा विवाद आउने सम्भावना देखेपछि कार्यकारी परिषद्ले २०७५ भदौ १० गते संस्थागत शुल्क लिन पाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । तर, शुल्क भने कार्यकारी परिषद्ले तोक्ने उल्लेख छ । संस्थागत शुल्क नतोकी निजी मेडिकल कलेजहरुलाई लाभ पुर्‍याउन डा. खनियाँको विशेष भूमिका छ । उनले निजी मेडिकल कलेजको ‘फेबर’ गर्दा संस्थागत शुल्क निर्धारण गर्ने विषयले कार्यकारी परिषद्मा प्रवेश  नै भएन ।

आईओएमले पटकपटक ताकेता गरे पनि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले बेवास्ता गर्दा संस्थागत शुल्क उठ्न नसकेको महालेखाको टिप्पणी छ । ‘त्रिविले संस्थागत शुल्क नबुझाएसम्म वार्षिक नवीकरण नगर्ने अडान लिएको भए मेडिकल कलेजहरु सो शुल्क बुझाउन बाध्य हुन्थे । तर कार्यकारी परिषद्ले बेवास्ता गर्दा निजी मेडिकल कलेजले संस्थागत शुल्क उठन नसकेको हो,’  त्रिविको अडिट गर्ने महालेखाका एक अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने ।

विनियमावली आउनुभन्दा अघिको बक्यौतामा चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर, नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज र जानकी मेडिकल कलेजले केही रकम बुझाएको देखिन्छ । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने यसअघिको बक्यौता करिब ६३ लाख र वार्षिक संस्थागत शुल्क २५ लाख बुझाएको छ ।

सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले संस्थागत शुल्क बुझाए पनि अन्य मेडिकल कलेजले त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई देखाएर उक्त शुल्क बुझाएनन् । यसको प्रत्यक्ष लाभ त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा, नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज, जानकी मेडिकल कलेज, जनकपुर, किस्ट मेडिकल कलेज, ललितपुर, चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुर, गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा, पिपुल्स डेन्टल कलेज, काठमाडौ र एमबि केडिया डेन्टल कलेज, विरगञ्जलाई पुगेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सले ३ करोड, गण्डकी मेडिकल कलेजले १ करोड १८ लाख, चितवन मेडिकल कलेजले ७८ लाख, नेशनल मेडिकल कलेजले ६८ लाख र किष्ट मेडिकल कलेजले ४८ लाख आएओएमलाई संस्थागत शुल्क बुझाउन बाँकी छ । त्यसैगरी एमडी केडिया डेन्टल कलेजले १३ लाख र पिपुल्स डेन्टल कलेजले १० लाख संस्थागत शुल्क तिनुपर्ने देखिन्छ ।

आईओएमकाअनुसार एमबिबिएसमा १ सय सिट भएका मेडिकल कलेजहरुले वार्षिक २५ लाख संस्थागत शुल्क बुझाउनु पर्छ । डेन्टलमा ४० सिटसम्म १० लाख र त्यो भन्दा बढी सिट भए प्रति विद्यार्थी ५० हजारका दरले संस्थागत शुल्क बुझाउनुपर्छ । पिजीमा भने प्रतिविद्यार्थी एक लाखका दरले संस्थागत शुल्क बुझाउनु पर्छ । त्रिविअन्तर्गतका सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजको पिजीमा १ सय ७० सिट रहेको त्यो बेलाको डाटा छ । यसरी पिजीमा मात्र आइओएमको वार्षिक दुई करोड आम्दानी गुम्ने खतरा छ । एमबिबिएस र बिडिएसमा गरी वार्षिक करिब ४ करोड संस्थागत शुल्क उठाउन डा. खनियाँ बाधक बनेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

महालेखाकाअनुसार आईओएमले मेडिकल कलेजबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता करिब साढे ६ करोड र विनयमावली आएपछिको कार्यकारी परिषद्को नीतिगत निर्णय बमोजिम उठाउनुपर्ने दुई वर्षको प्रतिवर्ष ४ करोडका हिसाबले ८ करोड गरी करिब साढे १४ करोड संस्थागत शुल्क उठेन । आईओएम डुवाएर कांग्रेस डुवाउँन गएका खनियाँलाई उल्टै कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले डुवाइदिएको चर्चा चल्न थालेको छ ।